This article represents the voice of most of us, and thought to share here:
source:
http://www.ekantipur.com/np/2067/1/30/full-news/311484/
--
राजनीतिक नेतृत्वलाई खुलापत्र
प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदी
यो खुलापत्र नेपालका वर्तमान तथा भूतपूर्व सबै प्रधानमन्त्रीहरू,
उपप्रधानमन्त्रीहरू, वरिष्ठ मन्त्रीहरू र प्रमुख दलका अध्यक्ष वा
सभापतिहरूलाई सम्बोधित छ ।
जनआन्दोलन-२ पछि नयाँ नेपाल निर्माणको
नारासहित सुरु भएको राजनीतिक घटनाक्रम जेठ १४ को संघारमा आएर उभिएको छ ।
बुद्धिजीवीको खोलमा विभिन्न दलका पक्षमा कानुनी र संवैधानिक व्याख्या
गर्नेहरूले जे तर्क दिए पनि जेठ १४ भित्र संविधान नबनेमा देशमा संवैधानिक
संकट आउनेछ । संविधानसभाको वैधानिकता सकिनेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायमा थप विश्वसनीयता गुमाउनेछ । अहिलेसम्ममा लोकतान्त्रिक संविधान
बनेर मुलुक अब हुने संसदीय वा राष्ट्रपतीय चुनावमा अग्रसर भइसक्नुपर्ने
थियो तर त्यो हुने स्थिति झन् टाढा पुग्दैछ । तसर्थ तपाईंहरूलाई
निम्नानुसारका सुझाव दिन यो खुलापत्र लेख्दैछु ।
माओवादीलाई ः यो मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बोकेको दल
तपाईंहरूकै हो र अब तपाईंहरूले अरू केही त्यत्तिकै साहसी कदम चाल्नुपर्ने
समय आएको छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम तपाईंहरूको माओवादी फेटा फाल्नुस् ।
सन् १९७६ मा माओको निधनसँगै चीनमै माओवादको निधन भएको थियो । कमजोर र
विखण्डित राष्ट्रलाई त्राण दिएर चीनलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने व्यक्तिका
रूपमा माओलाई चीनमा अझै धेरै सम्मान गरिन्छ तर माओवादलाई होइन । देङ स्याओ
पिङको उदयसँगै चिनले आधुनिक युगमा पदार्पण गरेको हो र पुँजीवादी आर्थिक
विकासका मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । त्यसैले पुँजीवादलाई संस्थागत र
सुदृढ गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको समेत सदस्यता लिएको
हो । तपाईंहरू पनि माओवादलाई छाडेर धेरै पर आइपुग्नुभएको छ र राजनीतिक
मूलप्रवाहमा आएर लोकतान्त्रिक मर्म बोकेको अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने चुनावी प्रतिबद्धता बोकेर संविधानसभाको
चुनावमा भाग लिनुभएको हो । तपाईंहरू अब माओवादी होइन । यथार्थ स्वीकार
गर्नुस् र दलको नाम परिवर्तन गरी नेपाली जनवादी दल -नेपाली पिपुल्स पार्टी
अर्थात् एनपीपी) राख्नुस् । समष्टिमा तपाईंहरूको अहिलेको नीति र
तपाईंहरूका मुलुकप्रतिका सपना यही नयाँ नामले प्रतिविम्बित गर्दछ ।
माक्र्सवाद-लेनिनवाद त झन् पुरानो र थोत्रो भइसक्यो । संसारका विभिन्न
मुलुकमा परिवर्तनका संवाहक दलले यसैगरी आफूलाई समयसापेक्ष रूपमा
रूपान्तरित गरी राष्ट्रलाई शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको मार्गमा नेतृत्व
दिएका छन् । तपाईंहरूले हालै गरेको र गर्ने योजना बनाएको जनविद्रोह वा
जनआन्दोलन-३ लाई निम्न २ वटा कुरामा मात्र सीमित राखेर गर्नुभयो भने
नेपालको ठूलो जनसंख्या तपाईंहरूका पक्षमा उभिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन
पनि तपाईंहरूलाई प्राप्त हुनेछ । ती दुई कुरा हुन्- लोकतन्त्र र
राष्ट्रियता । यी दुईवटा कुराको मात्र धरातलमा उभिएर नेपाली जनवादी दलले
गरेको नेतृत्व बेग्लै रूपले हेरिनेछ । तपाईंहरूको वास्तविक नियत के हो
भन्ने कुरामा सन्देह राख्नेहरूको जमात राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रमा ठूलो छ ।
त्यो सन्देहलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरूले बोलेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई
व्यवहारमा पनि उतार्नुस् ।
कांग्रेस र एमालेलाई ः तपाईंहरूले मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नमा गरेको
ऐतिहासिक नेतृत्व र दृढतालाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रले सम्मान गरेको छ ।
तपाईंहरूकै भूमिकाले माओवादीहरू पनि लोकतान्त्रिक धारमा आइपुगे । एमाले र
कांग्रेसका बीचमा अब असमानताभन्दा समानताका आधार बलिया बन्दै गएका छन् ।
यही मौकालाई उपयोग गरी दुईवटा दललाई एकीकरण गरी नयाँ नेपाली लोकतान्त्रिक
दल -नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी अर्थात् एनडीपी) बनाउनुस् र नेपालको
लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको
मार्गम्ाा नेतृत्व दिनुहोस् । एमालेभित्र अब माक्र्सवाद-लेनिनवादको धङधङी
पनि बाँकी छैन । यथार्थता स्वीकार गर्नुस् र माक्र्सवाद र लेनिनवादको
थोत्रो आवरणलाई तिलाञ्जली दिनुस् । तपाईंहरूले यसो गर्न सकेमा नेपाली
जनवादी दल र नेपाली लोकतान्त्रिक दलका नाममा दुई प्रमुख दलतिर तीव्र
ध्रुवीकरण हुनेछ र दुईवटा सशक्त दलले लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको
युगको सूत्रपात गर्नेछन् । मुलुकमा संसदीय वा राष्ट्रपतीय पद्धति नै
अपनाइए पनि गतिलो सत्तापक्ष्ा र प्रतिपक्षको रूपमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक
अभ्यास सुरु हुनेछ ।
सबै नेताहरूलाई ः यदि तपाईंहरू मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले
युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने सन् १९९० को दशकतिर र्फकन
सक्ने स्थिति नल्याउनुहोस् । २०१० को दशक र २०२० को दशकमा आँखा लगाउनुहोस्
। यसका लागि नेपालमा नयाँ संविधान मात्र होइन नयाँ शासकीय व्यवस्था पनि
आवश्यक पर्छ । नयाँ दलीय राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्नुस् । अहिलेको
संक्रमणकालले तपाईंहरूमा थुप्रै चुनौती ल्याएको छ । तर, यो समय
युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने मौका पनि हो । यसको सदुपयोग गर्नुस् र
जुग-जुगसम्म राष्ट्रले सम्झने नेता बन्ने साहस गर्नुस् । तपाईं नेहरू,
मण्डेला, वाकलाभ हावेल, लेख वालेन्सा जस्ता राष्ट्रिय नेता बन्ने संकल्प
गर्नुस् र त्यसै अनुसार आफ्नो सोचाइको धरातल उचो गर्नुस् । तपाईंहरूमा
अध्ययनको कमी छ । अध्ययन नभई चिन्तन हुँदैन र चिन्तन नभई क्षितिज माथि
उठ्दैन । यी माथि उल्लेखित सबै नेतामा अध्ययन गर्ने ठूलो आदत थियो र
उनीहरूको क्ष्ाितिज धेरै फराकिलो भयो । त्यसैले उनीहरूले सर्वमान्य
राष्ट्रिय नेताको मान्यता पाए ।
मुलुकको समस्या भनेको भूपरिवेष्ठितता वा गरिबी वा पहाडी भौगोलिक स्वरूप
पनि होइन । सती वा कसैको श्राप पनि परेको छैन । भू-स्वर्ग बन्न सक्ने धेरै
सम्भावनाले आशीर्वाद पाएको मुलुक यो स्थितिमा रहनुमा तपाईंहरूको क्षमताको
अभाव प्रमुख कारण हो । समस्या भनेको तपाईंहरूको सोचाइको संकीर्णता मात्र
हो । माधव नेपालको राजीनामाको प्रसंगसँगै तपाईंहरू धेरैको प्रधानमन्त्री
बन्ने आकांक्षा व्यक्त भएका छन् । तर, प्रत्येकले छातीमा हात राखेर
भन्नुस् तपाईंमा के विशिष्टता छ र तपाईं मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने ?
तपाईंले मुलुकलाई के विशिष्ट योगदान दिनुभएको छ ? राम्रो पढ्न नसकेर वा
पेसा-व्यवसायमा असफल भएर कुनै नेताको दौराको फेर लामो समय समातेर यहाँ
आइपुग्नु कुनै योग्यता होइन । जेल-नेल भोगेको अनुभव वा लोकतन्त्रका लागि
लामो समयको योगदान मात्र पनि पर्याप्त योग्यता होइन । लोकतन्त्र साध्य हो,
साधन होइन । लोकतन्त्रको साधनलाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र
समृद्धिको मार्गमा लैजाने तपाईंले के योगदान दिनुभयो खास त्यही आधारमा
तपाईंको मूल्यांकन हुनुपर्छ । लामो समयसम्म दलको नेता भएर वा
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको अनुभव सँगालेको नाताले तपाईंहरूको
प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता पुग्दैन । जेल-नेल भोगेको आधारमा
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दाबी गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् सहिदका
परिवारका सदस्यले बन्नुपर्छ । बलिदानको आँसु तिनलाई थाहा छ । राजनीतिक
रंगमञ्चको पुरानो खेलाडी भएर मात्र पनि तपाईंहरूको योग्यता पुग्दैन र
राम्राे बल पास गर्ने मात्र सीप भएर पनि पुग्दैन । देश र जनताका लागि गोल
गर्न सक्नुभयो, भएन त्यसैका आधारमा तपाईंको मूल्यांकन हुनुपर्छ । तपाईंहरू
धेरैले कुनै गोल गर्नुभएको छ भने उल्टो गोल गर्नुभएको छ । महाकाली,
टनकपुर, भुटानी शरणार्थी समस्या वा एमआरपी प्रकरण त्यसका उदाहरण हुन् ।
लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्नु भनेको लौरो तिखार्नु हो तर त्यो लौरोले
सर्प मारियो वा मारिएन, जनताको जीवनस्तर उठ्यो उठेन, राष्ट्र समृद्ध भयो
वा भएन, राष्ट्रको स्वाभिमान बढ्यो, बढेन त्यसले तपाईंहरूको मूल्यांकन
हुनुपर्छ र त्यस हिसाबले हेर्दा तपाईंहरू धेरै असफल व्यक्तिहरू हो । वीपी
कोइरालाका सपना थिए मुलुकका लागि । ती सपना उहाँले पूरा गर्ने मौका
पाउनुभएन । मदन भण्डारीका पनि सपना थिए । ती अधुरै रहे तर तपाईंहरू धेरैले
मौका पाएर पनि
त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । स्वीकार गर्नुहोस्, तपाईंहरूसँग क्षमता
छैन भन्ने । बरु मनग्गे निवृत्तिभरणको रकम राष्ट्रकोषबाटै लिएर पाखा
लाग्नोस् र धर्मकर्मतिर लाग्नोस् । नयाँ पुस्तालाई अघि आउने मौका दिनुस् ।
नेपालको समृद्धिका लागि भारत पनि समस्या होइन । भारत नेपालको समृद्धिमा
सहयोगी र सहयात्री हुन सक्छ तर त्यसका लागि पारस्परिक लाभ, सम्मान र
समानताको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने क्षमता तपाईंहरूमा हुनुपथ्र्याे,
त्यो देखिएन । एउटा दलले अर्काे दललाई दोष दिएर तपाईंहरूले छुट्कारा
पाउनुहुन्न । तपाईंहरूसँग नैतिकता छ भने जेठ १४ भित्र संविधान नबनेको
अवस्थामा जनतासँग माफी माग्नुस् र राजनीतिबाट सामूहिक सन्यास लिनुस् ।
त्यसैमा तपाईंहरूको र राष्ट्रको हित छ । नेपाल आमाले जन्माएका देशभित्र र
बाहिर छरिएका क्षमतावान् थुप्रै सपूत, सपुत्रीहरू तपाईंहरूले रिक्त गरेको
पद पूर्ति गर्न तयार छन् । तिनलाई मौका दिनुस् र तिनका सल्लाहकार मात्र
भएर बस्न सक्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्नुहोस् ।
अबको बाटो ः अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्दा बाह्र बुँदेदेखि
अहिलेसम्म भएका राजनीतिक सम्झौताको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा २ कारण
प्रमुख छन्- -१) सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने प्रत्याभूति बोकेको तटस्थ
शक्ति नहुनु र -२) यी सबै सम्झौतामा विवाद उठेमा समाधान गर्ने व्यवस्था
नहुनु । विभिन्न कारणले चीन र भारत बाहेक कुनै शक्ति राष्ट्र वा
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई त्यस्तो प्रत्याभूति दिइएको भए त्यसको अग्रसरता
वा संलग्नतामा सम्झौताको प्रावधानको व्याख्या वा कायर्ान्वयन सजिलो हुने
थियो । अनमिनलाई नेपालमा बोलाइयो तर सीमित कामका लागि मात्र । अर्काे कुरा
विवाद उठेमा समाधान गर्ने कुनै निकायको व्यवस्था नै गरिएन । कुनै पनि
गतिलो कानुनी ज्ञान भएको व्यक्तिले सम्झौता मस्यौदा गर्दा सम्झौताको
प्रावधानको व्याख्या वा कार्यान्वयनमा समस्या उठेमा समाधानका लागि तेस्रो
पक्ष समक्ष जाने व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, १२ बुँदे लगायतका सम्झौतामा
यी कुरा राखिएन र अहिले सेना समायोजन लगायतका विषयमा मुलुक अल्भिmनुको
पछाडि यो अपरिपक्वता जिम्मेवार छ । यस्ता विवादको समाधानका लागि कुनै
मध्यस्थकर्ता व्यक्ति, व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै संस्था वा
नेपालको सर्वाेच्च अदालत हुनेछ र तिनको निर्णय वा सिफारिस दुवै पक्षलाई
मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए अहिलेका समस्या सुल्झाउन धेरै सजिलो
पर्ने थियो ।
तसर्थ, अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प छैन । त्यसका
लागि सहमतिका प्रमुख आधारहरूको सूची तयार पारी त्यसमा सहमति हुनु आवश्यक छ
। ती सहमतिका आधारहरूभित्र लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका,
कानुन बमोजिमको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आदि कुराको आधारमा नयाँ
संविधान बनाइनेछ भन्ने पनि समावेश हुनु आवश्यक छ । त्यो नयाँ सहमतिको
दस्तावेजमा विवाद उठेमा विवाद समाधानको उपाय वा निकायको पनि व्यवस्था भएमा
मुलुक सधैँ राजनीतिक झमेलामा नअल्मलिने र सही अर्थमा राष्ट्र विकास र
उत्थानको नीतिगत छलफलमा मुलुकले प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
लेखक बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयमा
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।
