June 22, 2006
दलहरू भित्र सही गर्छन् बाहिर विवाद झिक्छन् - पद्मरत्न तुलाधर
Filed under: Interview
संसय, अविश्वास र विवादकै बीचमा पनि ठूला-ठूला राजनीतिक निर्णयहरू भइरहेका छन्, कार्यान्वयन पक्षमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो विचारमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा गत जनआन्दोलनको म्यान्डेट नै मुख्य पक्ष हुनुपर्छ, त्यसमा जनताको आकांक्षा स्पष्ट छ । दोस्रो कुरा सात दल-माओवादी समझदारीको हो । उनीहरूका वार्तामा आधारित समाधानका कुराहरू छन् ।

जनताको आकांक्षा, उनीहरूले गरेको अभूतपूर्व जनआन्दोलन र उनीहरूले दिएको आदेशलाई हेर्ने हो भने अहिले भइरहेका दूरगामी राजनीतिक निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सक्तैनन् भन्ने प्रश्नै आउँदैन । विश्वस्त हुने आधारहरू प्रसस्तै छन् । तर, सात पार्टीले माओवादीबाट व्यवहारमा प्रदर्शन हुने इमानदारी हेर्न बाँकी नै छ ।

बाह्र बुँदाबाट सुरु भएको उनीहरूको समझदारीमा एकपछि अर्काे गर्दै फेरि ८ बुँदे थपिएको छ । यसलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवस्थित गर्दै प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गरियो भने नेपालको भविश्यप्रति आशावादी हुन गाह्रो छैन ।

तर, यहाँनेर प्रतिनिधिसभासमेतबाट भएका महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू कागजमा सीमित देखिएका छन् । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दृढता नदेखिएको गुनासाहरू पनि छन् । माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारी, नटुटेको संवाद र आएका निर्णयहरू हेर्दा देश अग्रगमनमा गएको अनुभव हुन्छ नै । तर, अव्यवस्थित हुनु, गम्भीरताको अभाव र प्रक्रियाहरू पूरा नहुनु आदिले शंका पनि उत्पन्न गराएकै छन् । यसले परिणामहरूलाई सुनिश्चित गर्दैन कि भन्ने हो ।

व्रि्रोही पक्ष र सात दलको समझदारी, जनआन्दोलनको म्यान्डेट र आन्दोलनकारीको सरकारलाई हेर्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक निर्णयहरू स्वाभाविक छन् । तर, कार्यान्वयन पक्षमा जनआन्दोलनको भावना देखिएको छैन । घोषणाकै क्रममा भएका विभिन्न समिति गठन र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन हेर्दा त्यो देखिन्छ । सरकारले गठन गरेका समितिहरू विघटन भए कि क्रियाशील छन्, थाहा हुनै छोडेको छ ।

पछिल्लोपटक भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बाधाहरू के-के हुनसक्छन् ?
शिखरवार्तापछि ८ बुँदे सहमति आउँदा प्रशंसा र आशा व्यक्त गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयनको सवालमा फेरि पनि जनआन्दोलनको भावनाको कुरा आउँछ । सुनिश्चितताको कुरा छ । राम्रा कुराहरू आएका छन् । संसद्सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । हतियार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको छ । माओवादीको जनसरकार विघटन हुने भनिएको छ । तर यी कुराहरू कहिले, कसरी हुने भन्ने सुनिश्चितता छैन । त्यसकारण इमानदारी र सुनिश्चितताको प्रश्नलाई बाधा भन्न सकिन्छ ।

जनतालाई र्सार्वभौम भनिसकेपछि जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार पूरा इमानदारी र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा जाने हो भने कुनै बाधा छैन ।

मूल कुरा अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन । जनता पूर्णरूपमा जागिसकेकाले निर्णय हुन बाँकी केही कुरामा छलफल गरेर फड्को मार्न सकिने