एमआरपी भारतमा छाप्न नदिने लेखा समितिको निर्णय स्वयम्मा विरोधाभासी र
पूर्वाग्रही छ। परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले 'मण्डलेहरूको जमात'
भनेर लेखा समितिलाई लाञ्छित नगरेकी भए प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूको
'राष्ट्रवाद' यति जाग्ने थिएन। पहिलो पटक फागुन ३ गते भारतलगायत अन्य
देशसँग पनि कुराकानी गर्न निर्देशन दिँदा नै लेखा समितिले पुराना चारवटा
टेन्डर रद्द गरिएको कामलाई अनुमोदन गरिसकेको हो। तर, फेरि फागुन १३ गते
पुरानै टेन्डरलाई पुनःजीवित गर्न निर्देशन दिएको घटनाबाट समितिभित्र
भइरहेको राजनीतिक दाउपेच स्पष्ट हुन्छ। फेरि चैत २७ गते भारतलाई एमआरपी
छाप्न नदिन लेखा समितिले अर्को निर्देशन दिएको छ। यी प्रकरणहरूबाट कतै लेखा
समितिका सदाबहार र चल्तापुर्जा सदस्य नै कहीँबाट प्रभावित त छैनन् भन्ने
प्रश्न उब्जिएको छ।
एमआरपी अहिलेको समस्या होइन। विसं २०६१ मंसिरमा
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन संगठन (आइकाओ) को प्रावधान अनुमोदन
गरेलगत्तै यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न पहल हुनुपर्दथ्यो। कम्तीमा पुष्पकमल
दाहाल प्रधानमन्त्री र उहाँका अनन्य सहयोगी उपेन्द्र यादव
परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यसमा पहल हसनसपर्थ्यो। उनीहरूको कार्यकालमा नौ
महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण पनि अहिले यो समस्या आइपरेको
हो। अप्रिल १ को बाध्यकारी समयसीमाका कारण सरकारले पूर्ण पारदर्शिता र
जिम्मेवारीबोधका साथ छिमेकी भारतलाई राहदानी छाप्न अनुरोध गर्नुपरेको हो।
छपाइ खर्च प्रति राहदानी १०-१२ डलर पर्ने तथ्यांक आइरहेको बेला ४ डलरमा
ल्याउने सरकारको निर्णयबाट राष्ट्रको करोडौं रकम जोगिएको छ। यसतर्फ कसैको
ध्यान गएको छैन। कतै महँगोमा नेपाललाई राहदानी बेच्न उद्यत तत्वले नै यस
प्रकरणलाई चर्काइरहेका त हैनन्?

भारतमा छापिएका कारण राहदानी लिनेको विवरण भारतमै 'स्टोर' हुन्छ
भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। यो कम्प्युटर प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान नभएकाको
भावनामा गरिएको खेलबाड हो। अहिले इन्डोनेसियाबाट छापेर ल्याएजस्तै भारतीय
सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनबाट
खाली राहदानी छापेर ल्याउने हो। त्यसमा आवश्यक विवरण नेपालको परराष्ट्र
मन्त्रालयमा भरिन्छन् र त्यसको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयकै कम्प्युटरमा
रहन्छ। भारतमा 'सफ्टवेयर' निर्माण भएकै आधारमा विवरण उतै जान्छन् भन्ने हो
हामीले प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटरको अधिका.श सफ्टवेयर अमेरिकाको
माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको हो। के संसारका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी
सम्पूर्ण विवरण अमेरिकामै 'स्टोर' भइरहेका छन् त? राहदानीमै चिप्स राख्ने
प्रणालीमा अहिले नेपाल जान लागेकै छैन। हो, सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न एउटा
अवस्थामा उठाउन सकिन्छ - कम्पनीले थप राहदानी छापेर बेच्यो भने समस्या आउन
सक्छ। यो विश्वासमा भरपर्ने विषय हो। अहिले नेपाली राहदानी छापिरहेको
इन्डोनेसियाली कम्पनीले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ। विश्वास नहुने हो भने
विश्वको अरू जुनसुकै कम्पनीका बारेमा पनि यही शंका गर्न सकिन्छ। होइन भने
अहिले पनि नेपाली राहदानी विदेशमै छापिइएको छ। सबभन्दा संवेदनशील मानिने
नोटमध्ये केही भारतमै छापिन्छ। यस्ता विषयमा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने अनि
एमआरपी छाप्दैमा सुरक्षा खतरा हुने तर्क वाहियात हो।

सोमबारसम्म एमआरपी छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले
आदेश दिएको छ। अब सर्वोच्चबाट थप आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार चल्नुबाहेक
सरकारसँग विकल्प छैन। तर, भारतलाई एमआरपी छाप्न दिएका कारण जुन धारणा बनाउन
खोजिँदैछ, त्यो दीर्घकालीनरूपमा नेपालका लागि नोक्सानदायी छ। भारतमा
छापेका कारण राहदानी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने धारणा बनाउने हो भने अब हामीले
धेरै विषयमा विचार गर्नुपर्छ। के भारतमा नछापेकै कारण भारतले चाहेमा
'नक्कली राहदानी' बनाउन नसक्ला? के बेलायती राहदानीमा गडबडी भएर आतंकका
घटना भएका छैनन्? के अहिले हाम्रो राहदानी बंगलादेशी, पाकिस्तानी वा भारतीय
नागरिकले दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भएका छैनन्? यी प्रश्नलाई
बेवास्ता गरी सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी प्रश्न उठाउनु दीर्घकालीन
राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पनि उचित मान्न सकिँदैन।

एमआरपी भारतलाई छाप्न दिने सरकारको निर्णयवरुद्ध प्रमुख विपक्षी एकीकृत
नेकपा (माओवादी)ले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। सानाभन्दा साना विषयलाई
पनि राजनीतिकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गलत
परम्परालाई अघि बढाउँदै आएको माओवादीले जनताको संवेदना भड्काउन यस घटनालाई
प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्टै छ। एमआरपी खारेजीसँगै वर्तमान सरकार विघटनको
मागले पनि उसको उद्देश्य उजागर गर्छ। तर, माओवादीले लगाइरहेको राष्ट्रवादको
मुखुण्डो एकपटक होइन, अनेक पटक उत्रिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (स्काइ मार्सल) राख्न दिन माओवादीकै
पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री भएको बेला लिखितरूपमा प्रस्ताव
पठाइएको सबैलाई थाहै छ। त्यतिमात्र होइन, विगतमा महलीसागर,
लक्ष्मणपुरजस्ता अनेक ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिँदा माओवादी मौन रहेको पनि
अरुले बिर्सेका छैनन्। भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने माओवादी
नेतृत्वले आफ्नै विगत हेरेर पनि यस्ता विषयमा राजनीति गर्न नहुने हो।
बेलाबेलामा यस्तै उट्पट्याङ र आधारहीन विषयमा 'आन्दोलन' गर्दा नै माओवादीले
पटक पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको देखिएकै हो। नत्र भारतलाई लक्ष्य गरेर
'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को आन्दोलन चलाउने पार्टीका अध्यक्षले जताततै
'हाम्रो आन्दोलन भारतविरोधी होइन' भनेर किन स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्थ्यो र?

एमआरपी भारतलाई छाप्न दिनु 'राष्ट्रघात' हो भन्ने प्रमाणित गर्न भएको
कसरत जनतालाई झुक्याउने काम हो। आफ्नै मुलकमा 'सेक्युरिटी' प्रेस भए अरुसँग
हारगुहार माग्नुपर्ने थिएन। एमआरपी छपाइको निर्णयसँगै सरकारले तीन
वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय
कार्यान्वयन भयो भने राहदानीदेखि रुपियाँसम्म नेपालमै छाप्न सकिनेछ।