[Show all top banners]

shirish
Replies to this thread:

More by shirish
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 Messiahs Messages and the Mess in Nepal- by Shiva Gautam
[VIEWED 5204 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 09-19-07 10:57 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Messiahs Messages and the Mess in Nepal

The political parties and leaders, in an attempt to vengefully do away with the monarchy and the king, have turned themselves into kings and started to behave like ones.

- By Shiva Gautam

The movers and shakers of current political landscape of Nepal are the Maoists, Multi-parties (seven parties signing peace accord with the Maoists), Monarchy, Madhesis and Mitra-Raashtras (foreign friendly countries). Despite all the mess created by this motley of quintuple Ms and other minor meddlers and miscreants, there are signs that Nepal will withstand a political tsunami in making, and when the dust settles down, Nepal will still be Nepal and will not turned into something like Mepal. I still want to bet my life on it.

The enthusiasm of April (2006) uprising following the agreement between seven political parties and the Maoists has all been dissipated. One of the main partners of the uprising, the ‘people’, was completely sidelined and long forgotten.

The mandate of the uprising was for the eight political parties to conduct an election of constituent assembly as soon as possible so that a new constitution for new Nepal could be drafted.

To expect that things will be right overnight is outlandishly foolish. But it does not take too much to see that there is more noise than signals. The major share for the prevailing instability, insecurity and confusion goes to political parties and leaders who are expected to act responsibly than extremists and opportunists.

The political parties and leaders, in an attempt to vengefully do away with the monarchy and the king, have turned themselves into kings and started to behave like ones. You really become one with who you hate or love so much. Similarly, the habitual blaming everything on ‘regressive forces’ is making the political parties themselves one of the regressive forces.

The parties and the leaders saw royal presence on the bank notes, on the signboards, on the letterheads, in the statues, in peoples’ genuine grievances but utterly failed to see it within themselves, in their acts and behaviors.

One of the early signs of the new government’s regal act was its granting of secularism in response a protest by few dozen protesters. Why could it just not say to the protesters that it is not an elected government, it has no mandate to decide on sensitive issues and all these will be settled after CA elections and so on. This ensued other demands and their hallow fulfillment by a government that was not elected.

Perhaps the smartest thing following the uprising was opting for the reinstatement of the defunct parliament instead of few other suggested alternatives. It gave a great a sense of continuity and perhaps established precedence. Unfortunately, the same acumen failed to prevail while adopting a new interim constitution.

The reinstated parliament, after amending objectionable clauses, should have considered the existing constitution as the interim constitution. Such a suggestion by different quarters was completely ignored and an ad hoc interim constitution was adopted instead.

Ad hoc-ism is the sign of a royal government, not of a democratic government. The present interim constitution, according to some legal experts, resembles a document signed by two warring factions than a constitution and makes a mockery of all democratic constitutions of the world.

The interim government went even further than the royal government in some instances. In the height of April uprising, the royal government often used to release arrested people by the next day. In democratic society citizens should be allowed to protest in peaceful and non-violent manner. But the interim democratic government not only arrested peacefully demonstrating Madheshis who burnt a page of the interim constitution, but also did not release the arrested immediately. This served as the spark for the Madheshi uprising.

Difference of opinion and conflict are human instincts. In the olden days the tip of a sword settled conflicts. But to satiate this innate human characteristic, modern humanity has invented non-violent means like discussions, debates, negotiations and even competitive games.

Did the government and parties tried to convey that it is the people who have to negotiate among themselves through the constituent assembly? Did the interim government have the legitimacy to engage in separate secret negotiations with various groups?

All these questions are perhaps too late to ask. Hopefully, wisdom will prevail in the future.

(The author is faculty at Harvard University and can be reached at shivagau@gmail.com)
 
Posted on 09-19-07 4:45 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

very well written and i concur...my thoughts exactly.

'people first' ....sadly in nepal, it's the other way round.

btw, did he write this for sajha? i don't see the source...
 
Posted on 09-19-07 6:20 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

What was the mandate of the People's movement:LOKTANTRA not GANATANTRA and CA
so how can the maoist make this an issue ?

Maoist fought 10 years for CA and always spoke for people(JANTA in words ) but why are they running away from JANTA ?Why say it will be drama just cause they are going to lose badly and have very few seats in Parliament??

They had no right to declare Nepal secular or write new consititution or make new Parliament.These Politicians are power hungry bastards , they got the seats and power why would they want to leave it.

This govt. can and should only conduct CA.But this CA is a dream for Nepalese.
 
Posted on 09-20-07 10:59 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Capt. Haddock,

Bhau Bhau !!

here is the link for above article:

http://www.nepalnews.com/archive/2007/others/guestcolumn/sep/guest_columns_10.php

I see substance in his writings. How effective will they be? Time will tell.
 
Posted on 09-20-07 2:51 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

thanks for the source ghazalkar jyu!

woof woof...yes i am captain haddock but do you know he is Lootekukur bhanera?
 
Posted on 09-20-07 3:09 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

hey Loote

I left you a message in your mail box.
 
Posted on 09-20-07 4:03 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

.Now the backwash comes from the educated elite...a kick for the sycophants...if someone like Dr. Gautam starts producing such a column in local news, things will be back on the track....
Chinese petro diplomacy looks like the beginning.. lets wait for the other barrel...then the killers will face the music....they cant trick long...
 
Posted on 09-20-07 4:37 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

REALITY ABOUT NEPAL AND NEPALI
NEPAL AND NEPALI WILL NEVER CHANGE.
AS A WHOLE NEPALI ARE IGNORANT- RELUCTANT TO THINK AND EASILY BRAINWASHED.

POLITITICAL PARTIES (INCLUDING MAOISTS) HAVE BRAIN WASHED PPL TO SUCH AN EXTENT THAT THEY ARE READY TO PROTEST IN STREET IN DROP OF THEIR HATS.
HOW PATHETIC.

IF TEACHERS NEED RAISE - THERE IS A PROTEST.
IF A TAXI DRIVER IS BEATEN BY A PUNK - THERE IS A PROTEST
IF THERE IS A PRICE HIKE - THERE IS A PROTEST
IF SOME CELEBRITY DUDE IN INDIA MAKE SOME PERSONAL COMMENT- THERE IS A PROTEST - THIS IS REAL AND PPL GOT KILLED.

THE DAY WILL COME SOON WHEN - PROTEST IS INEVITABLE
IF A WIFE IS BEATEN BY DRUNK HUSBAND.
IF PPL ARE DENIED VISA BY US EMBASSY
IF SOMEONE IS HIT BY A BYCYCLE
IF SOMEONE DONT GET FAIR SHARE OF PAITRIK SAMPATI..
... ON AND ON AND ON..
SIMPLE FACT.
NEPALI PPL DONT KNOW ANYTHING BETTER AND DONT HAVE ANYTHING BETTER TO DO.. NO JOB AND LOTS OF TIME IN HAND.
EITHER THEY SHOULD SIT HOME AND J***RK OFF OR GO TO STREET AND PROTEST.

THIS MENTALITY OF USING PROTEST AND VOILENCE TO BARGAIN POWER AND NEEDS HAS BEEN PREVAILED AND WILL BE PREVAILED, UNLESS PPL BECOME AWARE OF ITS STEEP NEGATIVE CONSEQUENCES IN THE WHOLE SYSTEM OF THE COUNTRY.
THIS IS AN ONGOING PROCESS IN NEPAL AND I BET IT WILL NEVER CHANGE. AT LEAST UNTIL NEW AND FRESH BATCH OF EDUCATED LEADERS COME TO NEPALI POLITICAL ARENA.

IGNORANT PPL ARE THE VICTIMS OF POWER HUNGRY LEADERS - THATS THE REALITY OF NEPAL AND WILL NOT CHANGE ANY TIME SOON.

JAI NEPAL - BHAGAWAN NEPAL KO RAKSHYA GARUN.
 
Posted on 09-23-07 8:31 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Loote

I could not figure out who was "dimple".

I don't think intelligent personalities like Shiva Gautam should not get affiliated with any political parties. There should be a special panel of people like him who would sincerely advice the govt. without any bias for the benefit of country something like what he has expressed in his writing. People First should be the first agenda of any political party than fighting with each other for the post.

Just my two cents- please feel free to disagree with me.
 
Posted on 09-29-07 9:27 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

After reading the article (down), i felt, writing such articles will have lesser impact in the political scenario. If some one really wants to make change - they have to be in Nepal.


पीएचडीको प्रभाव

तिलक पाठक




प्रकाशशरण महत फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा अमेरकिा जाने तयारी गररिहँदा नेपालमा प्रजातन्त्र उदाइसकेको थियो । त्यतिबेला उनलाई द्विविधा भयो, विदेश जाने कि यतै चुनाव लडेर सांसद बन्ने ? भन्छन्, "तर, म थप अध्ययनका निम्ति अमेरकिा पुगेँ ।"

युनिभर्सिटी अफ इलिनोईबाट अर्थशास्त्रमा मास्टर्स इन साइन्स -एमएस) गरेपछि प्रकाशलाई उतै विद्यावारििधको मौका मिल्यो । साउदर्न इलिनोई युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेर फकिर्ंदा नेपालमा दुइटा संसदीय निर्वाचन भइसकेका थिए । प्रकाश नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री हुँदा उपाध्यक्ष रहेका पूर्णबहादुर खड्का त मन्त्री नै थिए । "मसित काम गरसिकेका थुप्रै साथीभाइहरू सांसद र मन्त्री भइसकेका थिए," उनी भन्छन्, "तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ग्याप पूरा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासचाहिँ ममा थियो ।"

त्यसको एक वर्षअघि प्रकाशकै नियति थियो मीनेन्द्र रजिालको । नेविसङ्घका उपाध्यक्ष्ा रहेका मीनेन्द्र ०५३ साउनमा नेपाल र्फकंदा 'जुनियर' हरूले उछिनिसकेका थिए । सुरुमा उनले बौद्धिक तहबाट पार्टीलाई सघाउने विचार गरे । तर, पूर्णकालीन राजनीतिमा नहोमिइरहन सकेनन् । पीएचडी गरेकै न्युयोर्क विश्वविद्यालयमा 'भिजिटिङ् लेक्चरर' रहिसकेका मीनेन्द्रलाई राजनीतिमा फड्को मार्न धेरै समय लागेन । राजनीतिक पृष्ठभूमि र निरन्तरको सम्पर्कका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मीनेन्द्रलाई नेपाल आएको १८ दिनमै राजनीतिक सल्लाहकार बनाए । सरकारबाट बाहिरएिपछि पनि उनले देउवाको साथ छाडेनन् । डा प्रकाश त्यतिखेर देउवाको अध्यक्षतामा गठित माओवादी समस्या समाधान सुझाव समितिमा सदस् य-सचिव थिए । देउवाको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वमा दुवै डाक्टर योजना आयोगका सदस्य भए । पार्टी विभाजनयता मीनेन्द्र र प्रकाशशरण दुवै प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

'असोज १८' पछि पूर्णकालीन राजनीतिमा नै रहने या आफ्नो पेसामा ? डा मीनेन्द्र फेर िद्विविधामा परेछन् । "सडकमा भएको शेरबहादुरलाई छाडेर अवसरवादी बन्ने वा उनलाई साथ दिएर मूर्ख बन्ने ?" उनी भन्छन्, "मैले मूर्ख हुने बाटो नै रोजेँ । " अर्थात्, प्राज्ञिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका मीनेन्द्रले प्रतिकूल परििस्थतिमा पनि राजनीति गरेको देख्दा मूर्ख भन्नु अस्वाभाविक थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा देउवाले उनलाई प्रचार विभाग प्रमुख हुँदै पछि पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए । "असोज १८ को घटनाले पूरै राजनीतिमा धकेलिदियो," उनले बताए ।

डा प्रकाशले पनि पीएचडी गर्दा राजनीतिमा देखापरेको 'ग्याप' पूरा गरसिकेका छन् । दुवै डाक्टर देउवाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्छन् । आठ दलको शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा देउवासँग यिनै दुईले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पार्टी एकता कार्यदलदेखि जनजातिसँगको वार्ता टोलीमा डा प्रकाश क्रियाशील छन् । डा मीनेन्द्र पनि आठदलीय संयन्त्रदेखि पार्टी एकता कार्यदलसम्म भ्याइरहेका छन् । पार्टी प्रचार र विदेश मामिलासम्बन्धी जिम्मा पनि उनैको हो । "पार्टीको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी छु," उनी भन्छन्, "त्यसैले राजनीतिमा पछि परेजस् तो लाग्दैन ।"

यी दुईको तुलनामा अर्का डाक्टर नारायण खड्काको प्रभावचाहिँ पार्टीपङ्क्तिमा कमै देखिन्छ । विद्यार्थीकालदेखि नै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय डा खड्का पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईनिकट मानिन्छन् । क्यानाडाबाट अर्थशास् त्रमा पीएचडी गरेका डा खड्का भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा प्रमुख सल्लाहकार र पछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भएका थिए । कुनैबेला प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा खड्का अहिले काङ् ग्रेस एकीकरणको अभियानमा क्रियाशील छन् ।

प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि पीएचडी डाक्टरहरूको दबदबा उस् तै छ । माओवादीका डा बाबुराम भट्टराई हुन् वा नेपाली काङ्ग्रेसका डा रामशरण महत वा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनी नै, विदेशी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारििध गरेका सबैको आ-आफ्नो पार्टीमा प्रभाव छ । राजनीतिमा अघि बढ्नुमा उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र क्षमतासँगै औपचारकि शिक्ष्ााबाट प्राप्त उपाधिको पनि भूमिका छ । "मैले त्यसरी नपढेको भए राजनीतिमा यो स् थान बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला," डा प्रकाशशरण भन्छन्, "यद्यपि, राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि सघाएको छ ।"

त्यसो त अर्थशास्त्रमा विद्यावारििध गरेकै कारण डा रामशरण महतले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि देशको अर्थनीति बनाउने मौका पाए । "मैले विषयगत विशेषज्ञता हासिल नगरेको भए त्यो मौका पाउने थिइनँ," ०४८ सालको निर्वाचनपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ा रहेका डा रामशरण भन्छन्, "अध्ययन अझ विषयगत विशेषज्ञताले राजनीतिक करअिरमा धेरै नै सहयोग पुगेको छ ।"

राजपाका नेता डा प्रकाशचन्द्रले चाहिँ विद्यार्थीकालमा राजनीति गरेका थिएनन् । "विद्यार्थी राजनीति गरेकासित सङ्गठन कला हुन्छ," उनी भन्छन्, "राजनीतिमा पछि होमिए पनि स्थान बनाउन सफल छु ।" अध्ययनले नै राजनीतिमा अघि बढ्न मद्दत पुगेको उनको ठम्याइ छ । थप्छन्, "पढाइले राजनीतिक चिन्तनलाई तर्कपूर्ण बनाउँछ ।"

माओवादी नेता डा बाबुराम पढाइकै कारण आफूलाई पार्टीइतरका नेताहरूले पनि महत्त्व दिएको बताउँछन् । माक्र्सवादी अर्थशास्त्रका जानकार डा बाबुरामको प्रभाव पार्टीको अर्थनीतिमा झल्किन्छ । पार्टीमा उनी अध्यक्ष्ा प्रचण्डपछिको नेता मानिन्छन् भने डा प्रकाशचन्द राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको सहअध्यक्ष्ा छन् । दुवै जनाले बोलेर वा लेखेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ 'डिस्कोर्स' निर्माण गररिहेकै हुन्छन् । समानता के भने दुवैमा कलेज भर्ना हुँदासम्म पनि राजनीतिमा रुचि थिएन ।

काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पस र चण्डीगढको आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरङि् कलेजमा बीई पढ्दासम्म बाबुरामको ध्यान राजनीतिमा थिएन । तर, नयाँदिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ् एन्ड आर्किटेक्चरमा एमई गर्दा भने उनी राजनीतिमा होमिइसकेका थिए । वामपन्थी प्राध्यापक मुनिस रजाको सहयोगमा राजनीति गर्नकै लागि भनेर उनी दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी -जेएनयू) मा पीएचडीको विद्यार्थी बने । तर, पढाइमा पनि लत्तो छाडेनन् । जेएनयूले बाबुरामलाई दुइटा कुरा दियो ः इन्जिनियरङि्मा डाक्टरको उपाधि र कम्युनिस्ट दर्शन । "त्यो अवधि ज्यादै उपलब्धिमूलक रह्यो," उनी भन्छन् ।

०४२ सालमा काठमाडौँ र्फकेर इन्जिनियरङि् कन्सल्टेन्सी सुरु गरे पनि प्रमाणपत्र देखाएर कुनै जागिर गरेनन् उनले । "त्यतिखेरसम्म पूर्णकालीन राजनीति थाल्ने सोचाइ बनिसकेको थियो," उनी भन्छन्, "जागिर नखाए पनि रामेछाप, सोलु-सल्लेरी, बाग्लुङ, लमही र गोरखा बजारको सहरी योजना बनाएँ ।" त्यतिखेर डा बाबुराम मसाल समूहको भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय थिए । ०४६ सालसम्म आइपुग्दा त संयुक्त वाममोर्चामा सामेल नभएका साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 'राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति' को प्रवक्ता नै बने ।

०४७ सालमा उनी मसालबाट अलग्गिए अनि आफ्नै संयोजकत्वमा संयुक्त जनमोर्चा गठन गरे । त्यसपछि एकता केन्द्र मसाल हुँदै माओवादीमा लागेका हुन् । 'जनयुद्ध' को प्रारम्भताका बुर्जुवा शिक्षा लिएको भन्दै पार्टीपङ्क्तिमा उनलाई 'सहरयिा अवसरवादी बुर्जुवा' का रूपमा हेरन्िथ्यो । 'कमरेड' भन्दा पनि 'डाक्टर' भनिन्थ्यो/भनिन्छ अझै पनि । त्यसबेला डाक्टर उपाधिकै कारण पार्टीमा आफूले थुप्रैको ईष्र्या खेप्नु परेको सुनाउँथे उनी निकटस् थलाई ।

बाबुराम र प्रचण्डबीच पटकपटक व्यक्तित्वको टकरावसमेत देखिने गरेको छ । दुई वर्षअघि पार्टी विवादमा डा बाबुराम कारबाहीमा परे । तर, पछि सिङ्गो पार्टी उनकै 'लाइन' मा हिँड्यो । अन्तरपार्टी संवादका लागि होस् वा कलम चलाउन, माओवादी नेताहरूमध्ये डा बाबुराम नै अगाडि सरेको देखिन्छ । उनले पार्टीभित्र आफूलाई बौद्धिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले स्थापित गरसिकेका छन् ।

आर्किटेक्चरमा स्नातक, सहरी योजनामा स् नातकोत्तर हुँदै क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका बाबुराम भन्छन्, "घरबाट सहर र सहरबाट देशतिर लागँे ।" आफ्नो राजनीतिक करअिर पनि यसैगरी अघि बढेको उनको भनाइ छ । इन्जिनियरङि्का पीएचडी राजनीतिमा कसरी प्रभावशाली बने त ? "आर्किटेक्चर भनेको विज्ञान र कलाको संयोजन हो," उनी भन्छन्, "नत्र प्राविधिक मानिस सङ्  कुचित हुन्छ ।" बहुआयमिक विषयमा गरेको अध्ययनले आफूलाई राजनीतिमा माथि ल्याएको उनको ठम्याइ छ ।

जसरी माओवादीको अर्थनीतिमा डा बाबुरामको प्रभाव झल्किन्छ, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थनीतिमा चाहिँ डा रामशरणको प्रभाव देखिन्छ । ०२१ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा जेल परेपछि उनी नजानिँदो हिसाबले राजनीतितिर तानिएका थिए । पछि उनी नेविसङ्घको महामन्त्रीसमेत भए । उनकै जिल्लाका डा प्रकाशचन्द्रचाहिँ अमेरकिी फुलब्राइट छात्रवृत्ति अन्तर्गत इन्डियाना विश्वविद्यालयबाट एमबीए र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट पीएचडी सिध्याएर नेपाल फर्किएपछि राजनीतिमा तानिएका थिए । 'राजाले नेता हुनुहुँदैन' भन्ने आफ् नै अनुसन्धानात्मक लेखले राजनीतिमा आकषिर्त गरेको उनी बताउँछन् । यही लेखका कारण आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्र -सेडा) मा कार्यकारी निर्देशकको जागिर छाडेर उनी तीन दिन भूमिगत पनि बसे । भन्छन्, "तर, भूमिगत बस् न गाह्रो हुँदो रहेछ ।"

सेडाको जागिर छाडेपछि डा प्रकाशचन्द्रले स् नातक क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव जिते । अनि, ०२८ सालमा काठमाडौँको इटुम्बहालमा भाषण गरेबापत मध्यरात १२ बजे ज्ञानेश्वरस्थित घरबाट पक्राउ परे । १७ महिनासम्म थुनिँदा माननीय भएबापतको तलबभत्ता भने पाई नै रहे उनले । छुटेको केही समयमै सुरु भएको 'गाउँ र्फक अभियान' मा उनले टिकट पाएनन् । त्यसपछि नुवाकोटमा सहकारीमार्फत थाङसिङ साझा जलविद्युत् कम्पनी खोले । गाउँ र सरकारको सहयोगले दुई वर्षमै २० किलोवाट विद्युत् उत्पादनबाट दुई सय घरलाई विद्युत् सुविधा प्राप्त भयो । अनि, उनी सेडा नै फर्किए । त्यसैबेला उनले पिपुल्स पार्टीसिपेसन इन डेभलेपमेन्ट लेखेका हुन् ।

डा प्रकाशचन्द्रले गाउँर्फकमा टिकट नपाएकै बेला तत्कालीन विद्यार्थी नेता रामशरण महतले चाहिँ राहदानी पाएनन् । सरकारले राहदानी नदिएकै कारण उनले फुलब्राइट छात्रवृत्तिको अवसर गुमाउनुपर्‍यो । ०३१ सालमा जेल परेकाले जेएनयूमा पाएको अर्काे छात्रवृत्ति पनि उनले गुमाउनुपर्‍यो । "राजनीतिमा क्रियाशील हुँदा पढाइमा नोक्सानी पनि भएको छ," उनी भन्छन् । तर, विदेशी विश्वविद्यालय पढ्ने उनको धोको भने सांस्कृतिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत भारतको पुना विश्वविद्यालयको गोख्ले इन्स्िटच्युट अफ इकोनमिक्सबाट पीएचडी गरेपछि पूरा भयो । पीएचडी सकेर नेपाल फर्किंदा जनमतसङ्ग्रह घोषणा भइसकेको थियो । परण्िााम बहुदलको पक्ष्ामा नआएपछि राजनीति छाडेर डा रामशरण काठमाडौँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) को कार्यालयका जागिरे हुनपुगे ।

डा रामशरण र डा प्रकाशचन्द्रबीच अनौठो संयोग छ । जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलले हारेपछि डा रामशरण राजनीतिबाट यूएनको जागिरतिर लागे । तर, डा प्रकाशचन्द्र चुनाव लड्न नुवाकोट फर्किए । पारविारकि पृष्ठभूमि र बिजुली उत्पादनको कामले चुनाव जिते पनि । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक थिए उनी । त्यसपछि चन्दको नेतृत्वको सरकारमा उनी अर्थ र सञ्चारमन्त्री बने । उनी अर्थमन्त्री रहेकै बेला निजी क्षेत्रबाट नबिल ब्याङ् क -तत्कालीन नेपाल अरब ब्याङ्क) र इन्डोश्वेज ब्याङ्क -हालको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क) सुरुवात भयो । भन्छन्, "नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा उदारीकरण सुरु भएको मेरै कार्यकालमा हो ।"

०४२ सालमा पनि चुनाव जिते डा प्रकाशचन्द्रले । दुई वर्षपछि आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बनेका उनी प्रजातन्त्रको पुनःस् थापनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागे । ०४८ र ०५१ को चुनाव पनि नुवाकोटबाटै जिते । देउवा सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री भएका प्रकाशचन्द्र ०५६ सालको चुनावमा चाहिँ पराजित भए । तैपनि, 'असोज १८' पछिको सूर्यबहादुर थापा सरकारमा अर्थमन्त्री उनै थिए ।

झन्डै छ वर्ष काठमाडाँैस्थित यूएन कार्यालयमा काम गरेपछि डा रामशरणले चाहिँ आठ महिनाजति न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा काम गरे । अनि, पाकिस् तानको कार्यालयमा दुई वर्ष बिताए । राजनीतिबाट टाढिइसकेका डा रामशरणको भित्री मनमा त्यसको इच्छा मरेको थिएन । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि यूएनको आकर्षक जागिर छाडे उनले । भन्छन्, "राजनीति कठिन बाटो हो ।" त्यही कठिन बाटो नै डा रामशरणका लागि सहज बनिदियो । अध्ययन र यूएनको जागिरले आफ्नो राजनीतिक 'करअिर' मा मद्दत पुगेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आत्मविश्वासका साथ व्यवहार गर्न सजिलो भएको छ ।"

०४८ सालको निर्वाचनमा नुवाकोटबाट चुनाव हारेपछि उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष्ा बनेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला र नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहबीच कटुता बढ्नुको कारण पनि डा रामशरण नै भए । किनभने, काङ्ग्रेसका शीर्षस्  थ नेताहरूबीच निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद नदिने भन्ने सहमति थियो । तर, कोइरालाले उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएपछि गणेशमान क्रुद्ध भएका थिए ।

आफ्नो कार्यकालको योजना आयोग एकदम सक्षम र नमुनायोग्य भएको डा रामशरणको दाबी छ । "त्यसैको फलस्वरूप मुलुकमा यत्रो द्वन्द्व हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बाहिर गएको छैन," एकपटक परराष्ट्रमन्त्री भएका र हाल पाँचौँपटक अर्थमन्त्री रहेका उनले बताए । ०४८ सालको निर्वाचन हारे पनि उनले ०५१ र ०५६ सालमा लगातार चुनाव जितेका थिए ।

अर्को मुख्य दल नेकपा एमालेमा भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट दीक्षित नेताहरूको खडेरी छ । डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर, डा डिल्लीराज खनाललगायतका नेताहरू मुख्यतः 'पार्टी प्रोफेसनल' को रूपमा मात्रै रहेका छन् । "कम्युनिस्टहरूले हिजो बुर्जुवा शिक्षा भनेर आएको अवसरलाई पनि छाडेकाले यस्तो भएको हो," विद्यार्थी राजनीति हुँदै एमालेको विदेश विभागमा पुगेका राजन भट्टराई भन्छन्, "विश्वविद्यालयको शिक्ष्ााबिना अबको राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन सकिँदैन ।" बेलायतको चेभनिङ् छात्रवृत्ति अन्तर्गत युनिभर्सिटी अफ लन्डनको सोआसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर राजन आफैँचाहिँ जेएनयूबाट पीएचडी गर्दैछन् ।

राजनीतिमा प्रभावशाली देखिएका बाबुराम, प्रकाशचन्द्र, रामशरण, मीनेन्द्र र प्रकाशशरणसम्मका 'डाक्टर' हरूले के पुष्टि गरििदएका छन् भने राजनीति गर्न पढाइ छाड्नुपर्दैन । बरु, त्यो पढाइले राजनीतिक करअिरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । "अहिले त राजनीतिको चरत्रि बदलिएको छ," डा प्रकाशशरण भन्छन्, "विषयवस् तुमा दक्ष नभए राजनीतिमा योगदान गर्न गाह्रो हुन थालेको छ ।" दाइ महत पनि भाइसँग सहमत छन् । "अब त हामीजस्ताको पढाइले पनि काम नगर्ने बेला आइसक्यो," उनी भन्छन्, "राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थति बुझेको अप टू डेट व्यक्ति चाहिन्छ ।"
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 200 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration case still pending ..
ChatSansar.com Naya Nepal Chat
Toilet paper or water?
TPS EAD auto extended to June 2025 or just TPS?
Biden out, Trump next president, so what’s gonna happen to TPS, termination?
and it begins - on Day 1 Trump will begin operations to deport millions of undocumented immigrants
I hope all the fake Nepali refugee get deported
From Trump “I will revoke TPS, and deport them back to their country.”
Tourist Visa - Seeking Suggestions and Guidance
Anybody gotten the TPS EAD extension alert notice (i797) thing? online or via post?
advanced parole
TPS Renewal Reregistration
Sajha Poll: Who is your favorite Nepali actress?
Biden said he will issue new Employment visa for someone with college degree and job offers
Why Americans reverse park?
Nepali Passport Renew
Driver license help ASAP sathiharu
They are openly permitting undocumented immigrants to participate in federal elections in Arizona now.
ढ्याउ गर्दा दसैँको खसी गनाउच
To Sajha admin
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters