What should be in New Nepali Constitution?


Where is the road map for New Nepali Constitution?

केमा अल्भिmयो अन्तरिम संविधान ?

संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसङ्गमा पुगेर अन्तरिम संविधान अड् किएको छ

माधव ढुङ्गेल

अन्तरमि संविधान मस्यौदा समिति मस्यौदा लेख्न दोस्रोपटक साउन १८ गते अपराह्न धुलिखेलतिर लागेको छ । समितिको म्याद सकिने दिन साउन २४ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा ड्राफ्ट सकेर वार्ताटोलीलाई बुझाउन समिति लागिपरेको छ । धुलिखेलको लज रसिोर्टमा २१ गतेसम्म बसेर र्फकने योजनासहित समितिका संयोजकसहितका १६ जना त्यसतर्फ लागेका छन् ।

'फाइनल ड्राफ्ट' का लागि बस्ने भनिएको छ । तर, समिति टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन, यी विषयबारेमा के लेख्ने भनेर ः

अिन्तरमि व्यवस्थापिका कस्तो हुन्छ र कति सदस्यीय हुन्छ ?

सिंविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली र सिट सङ्ख्या कति हुने ?

राजाको स्थानका बारेमा अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा के लेखिएला ? अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले साउन १९ गते बिहान धुलिखेलमा नेपाल सम्पादक किशोर नेपाललाई बताउनुभयो, "आएका सुझावलाई पढ्दा र मान्छेका कुरा सुन्दा राजासँग जनताले खुबै चित्त दुखाएका रहेछन् । कतिले त राजा राख्नै हुँदैन, अहिले नै फाल्नुपर्दछ भने । हामीलाई लेख्न त गाह्रो होइन । तर, यसबारे राजनीतिक शक्तिहरूका बीच मतैक्य भएन । अन्तरमि संविधानले राजतन्त्रका बारेमा निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसबारे संविधानसभाको निर्णय आउनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्राबीच सहमति बनेको छ ।"

व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सरकारी र माओवादी वार्ताटोली अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । "दलहरूबीच एकमत नहुनाले मस्यौदा समिति अप्ठ्यारोमा परेको छ । सात दलभित्रै एकमत छैन," अर्याल भन्नुहुन्छ, "काङ् ग्रेसले यही प्रतिनिधिसभालाई लम्ब्याउने र सदस्यहरू थप्ने सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटन वा निरन्तरताका बारेमा एमालेले स्पष्ट धारणा राखेको छैन । माओवादीले भने यो संसद् विघटन गरी सदस्य सङ्ख्या तीन सयको हाराहारीमा रहेको अन्तरमि व्यवस्थापिका गठन गर्न जोड दिएको छ ।" यसमा एकतिहाइ माओवादी, एकतिहाइ नागरकि समाज र एकतिहाइ सात दलका प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । अर्याल भन्नुहुन्छ, "जनताले सात दल र माओवादी मिल्नुपर्छ भनेका छन्, हामी जनताको त्यही अभिमतलाई आधार मानेर काम गर्दैछौँ ।"

अर्यालका विचारमा सरकार र माओवादीबीच मित्रता भएका बेला माओवादीसँग हतियार हुनु र नहुनुले खासै फरक पार्दैन । मित्रता भएपछि एकआपसमा डराउनुपर्दैन ।

मस्यौदा समितिका सभापति लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग भेट नभएको डेढ महिना भएको छ । "भनौँ न, मस् यौदा कमिटीको संयोजकको दायित्व सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री कोइरालासँग मेरो कुराकानी भएको छैन," अर्यालले बताउनुभयो ।

यसअघि, राजनीतिक विषयमा निर्णयमा पुग्न मस्यौदा समितिले साउन १७ गते सरकारी वार्ता समितिसँग भेट गरेको थियो । "उहाँहरूले तपाईंहरू पनि निचोडमा पुग्ने कोशिस गर्नुस्, हामी पनि कोशिस गर्छाैं भन्नुभो," वार्ताटोलीसँगको छलफलबारे मस्यौदा समितिका सदस्य अग्नि खरेल बताउनुहुन्छ ।

मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार, यसअघि १५ सदस्यीय समिति रहेकै बेला आठ र सात जनाको दुईवटा समिति बनाएर राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्नेभन्दा बाहेकका विषयमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार गरएिको छ । धुलिखेलको तीन दिनको बसाइमा ती दुईवटा मस्यौदालाई मिलाएर एउटै बनाउने काम पनि गरनिेछ ।

more ....

http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

जनजातिविरोधी अन्तरिम संविधान जल्यो:

काठमाण्डौ, पुस १० गते/ नेपालको अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै आज अपरान्ह ४ बजे यहाँस्थित माइतिघरमा आदिवासी/जनजातिहरुले सो संविधानका केही धाराहरु जलाएका छन् ।

विरोधको सिलसिलामा आदिवासी/जनजातिविरोधी केही धाराहरु जलाउँदै आधा घण्टा जति यातायातसमेत अवरुद्ध गरे । सो कार्य गर्न नदिन प्रहरीले बल प्रयोग गरे पनि आन्दोलनकारीहरुले संविधानका पानाहरु जलाउँदै बाहुनवादी राज्यसत्ताको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि माइतिघरस्थित मण्डलामा विरोध मन्तव्य दिने क्रममा नेवाः देय दबुका अध्यक्ष मल्ल के सुन्दरले भने, 'अहिले हामीले विभेदकारी धारामात्र जलाउँदैछौं । यदि सरकारले पुस १५ गतेभित्रमा सो नसच्याए पूरै संविधान जलाउने छौं, त्यो बेला सिङ्गो देश नै जल्नेछ ।' विरोध मन्तव्य दिनेहरुमा अन्तरिम संविधान सरोकार जनजाति समितिका संयोजक शंकर सुब्बा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक महासचिव श्रीमती लक्की शेर्पा र महासंघका सल्लाहकार बालकृष्ण माबुहाङले अन्तरिम संविधान तुरुन्त सच्याउनु पर्ने आक्रोशपूर्ण माग राखेका थिए ।

आक्रोश पोख्ने सिलसिलामा यो देश बाहुनवादले बिगारेको र अहिले पनि उनीहरुले षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै तोकिएको समयसीमाभित्र सच्याउने कार्य नभए यसको परिणाम भयंकर नराम्रो हुनेसमेत आठै दललाई चेतावनी दिएका थिए । धेरै दिनको छलफलपछि नेकपा माओवादीसहितको आठ दलले पारित गरेको अन्तरिम संविधानमा आदिवासी/जनजातिहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागहरुलाई नसमेटिएको भन्दै महासंघले आज बिहान साढे आठ बजे प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानमा थपघट गर्नेबारे आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँदै यसबारे अन्य दललाई समेत कुरा राख्नुपर्ने विचार राखेका थिए । जलाउने कार्यक्रमलाई तत्काललाई रोक्नुपर्ने प्रमको कुरालाई शिरोपर गरेर जनजाति महासंघ अन्तिम समयमा आएर संविधान जलाउने कार्यक्रम रोक्ने तरखरमा थियो । तर, जनजातिसम्बद्ध विभिन्न जातीय तथा राजनीतिक संघसंस्थाकाहरुको व्यापक दबाबका कारण यो कार्यक्रम भएको एक आन्दोलनकारीले किरात्स डट कमलाई बताएका छन् ।

Will Nepal have Revolution II or Civil War I ?

or

Will we have peace and very true Democracy in Nepal?

Who can predict on it?

Neither, in fact Nepal will have somthing like Sri-lanka-jafna fiasco at terai soon. 60 lakhs indians are inside nepal now.

equality is a great concept but doesn't guarantee freebees.
YOu have to earn what you want. just having a constitution of equal opportunity will make no difference.

I agree with you.... too.

But Constitution and Law is the most important foundation of country.

If foundation is collasped, there wii be No hope to building Peaceful Democratic nation.

I agree with you ....

Yes

Equality and Equal rights

संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?

जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन ?

नेपाल एकै पटक दुई प्रमुख समस्याबाट आक्रान्त छ । एउटा समस्या हो जातिय विभेदको समस्या र अर्को हो वर्गीय शोषणको समस्या । २३७ वर्षदेखि नेपालको शासनसत्तामा एउटा जाति विशेषको हालीमुहाली रहँदै आएको छ भने एउटै जाति भित्र पनि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शोषण गर्ने परिपाटी पनि कायमै छ । कुनै पनि बहुजातिय मुलुकमा जातिय विभेदको समस्या जातिय विभेदको सवालमा मात्र सिमित रहँदैन । त्यो समस्या अन्ततः र अनिवार्यरुपमा वर्गीय शोषणको रुपमा प्रकट हुन्छ । कुनै पनि वर्गीय शोषणको समस्या सम्पूर्ण मानव जातिको समस्या हो । मानव समाजमा वर्गहरु रहुञ्जेल यो समस्या रहिरहनेछ । समाजवादी समाजमा समेत वर्ग विभेद र वर्ग संघर्ष कायमै रहन्छ भन्ने कुरा त वर्ग संघर्ष सिद्धान्तका हिमायतीहरुले पनि मानिआएकै कुरा हो । त्यसैले वर्ग विभेदको समस्यालाई दीर्घकालीन वर्ग संघर्षले मात्र समाधान गर्न सक्छ । तर जातिय विभेदको समस्या समाधान गर्न वर्ग संघर्षलाई पर्खिरहन पर्दैन । युरोपको अति विकसित मुलुक स्विट्जरल्याण्ड र अफ्रिकाको विकासोन्मुख मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा गरिएका जातिय विभेदको समस्या समाधानलाई ताजा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । ती मुलुकहरुमा सबै जातिलाई राज्यसत्तामा पुग्ने समान अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई साकार रुप दिएरै जातिय समस्या समाधान गर्न सम्भव भएको हो । नेपालको जातिय तथा अन्य विभेदको समस्यालाई पनि यसका सबै जातजाति, दलित- उत्पीडित सामाजिक समूह र महिलाहरुले पनि राज्यको नीतिनिर्माण र राज्यसंचालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने समान अवसर र उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गरी सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । यो पंक्तिकार आसन्न संविधानसभामै यो कुरा लागु हुनु पर्छ, संविधानसभाको संरचना सम्पूर्ण जातजाति, मधिसे, दलित र महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट हुनु पर्छ भन्ने विशेष जोड दिन्छ ताकि उनीहरुले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउन् । अन्यथा समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा हल्ला मात्र सावित हुनेछ ।
कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थामा त्यस देशका सम्पूर्ण जनता सहभागी हुने र शासन सत्तामा पुग्ने वातावरण वा अवसर हुँदैन भने त्यस व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र, जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्र जस्ता जतिसुकै राम्रो अलंकारिक शव्द प्रयोग गरी व्याख्या गरिए तापनि त्यो शासन व्यवस्था वास्तविक रुपमा त्यस्तो हुन सक्तैन । बहुजातीय मुलुकहरुमा यो वास्ताविकता झनै तडकारो रुपमा लागु हुन्छ । जस्तै कि भारत एउटा जातीय राज्यहरुको संघीय गणतन्त्र हो । तर संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारतको केन्द्रीय सरकारमा संधै उत्तर प्रदेशका आर्यहरुको मात्र वर्चस्व रहिआएको छ । यसको विरुद्ध भारतका मंगोल बाहुल्य पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, नागाल्याण्ड, मिजोरममा पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । बहुसंख्यक नेपाली मूलका मानिसहरु रहने दार्जिजिङमै पनि केहि वर्षअघि अलग गोरखा राज्यको माग गर्दै विद्रोह भएको घटनालाई हामी कसरि बिर्सन सक्छौं ? झण्डै दुई दशक अघि पन्जावका सिखहरुले स्वतन्त्र खाल्सा ( पन्जाव) को माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिए जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या समेत भएको थियो । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ( हालको बाँग्लादेश) का बंगाली जातिका मानिसहरु माथि पाकिस्तानी राज्यसत्ताले विभेद गरेको कारण देश नै टुक्रिनु पर् यो । श्रीलंकाको नीति निर्माण र राज्य संचालनको तहमा त्यहाँका अल्पसंख्यक तामिलहरुको पहुँच नभएको विरुद्ध स्वतन्त्र तामिल राज्यको माग गर्दै पच्चीसौं वर्षेखि पृथकतावादी सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको छ । डेढ दशक अघिसम्म विश्वको समाजवादी ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेको शक्तिशाली सोभियत संघको विघटन राजनीतिक - सामरिक- आर्थिक कारणले मात्र भएको होइन, विकसित र बहुसंख्यक रसियन जातिको हैकम विरुद्ध यसका जातीय सदस्य राज्यहरुका नागरिकहरुभित्र दन्किरहेको विद्रोह पनि एउटा प्रमुख कारण थियो । विघटन पछि पनि रसियाबाट अलग हुन चेचेन्यालीहरुले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका छन् । जातिय सन्तुलन नमिलेको कारण राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटोको निधन पछि युगोस्लाभिया कसरि छिन्नभिन्न भयो, कसरि जातीय संहार भयो भन्ने कुरा पुरानो भइसकेको छैन । इराक, इरान र टर्कीमा छरिएर रहेका कूर्द जातिका मानिसहरुको न ती मध्ये कुनै देशमा स्वायत्त राज्य छ, न त राज्यको नीति निर्माणमा कुनै पहुँच नै । उनीहरु स्वतन्त्र कूर्दिस्तानका लागि विद्रोह गरिरहेका छन् । उनीहरुको विद्रोह ती तीनवटै देशका लागि टाउको दुखाईको विषय भइरहेको छ । पहिले बेलायतको उपनिवेश रहिसकेको रोडेसिया अल्पसंख्यक गोराहरुको एकलौटी शासनबाट मुक्त भएर जिम्बाब्वे बने पछि बहुसंख्यकको निर्णयको नाममा अल्पसंख्यक गोराहरु माथि बहुसंख्यक कालाहरुको तानाशाही चलिरहेको छ जसको कारण मुक्ति पछि पनि जिम्बाब्वेले पूर्ण शान्तिको सास फेर्न र विकासको सहज बाटोमा लम्कन पाइरहेको छैन । क्यानाडामा फ्रेन्च भाषालाई राजकीय मान्यता नदिइएको कारण फ्रेन्च भाषी बहुल क्वेबेक प्रान्तले क्यानाडाबाट अलग हुने निर्णय लिन वाध्य हुनु पर् यो । जनमत संग्रहमा जाँदा भलै त्यस पृथकतावादी माग झीनो मतले अस्वीकार भए पनि फ्रेन्च भाषाले राजकीय मान्यता पाउन भने सफल भयो । संयुक्त राज्य अमेरिका पनि एउटा संघीय गणतन्त्र हो । यसका सदस्य राज्यहरुले कुनै पनि जाति विशेषको प्रतिनिधित्व नगरे पनि यो एउटा बहुजातीय गणतन्त्र नै हो । तर संसारको सबभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्र भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य सरकार र संघीय सरकारमा गोरा जातिको मात्र वर्चस्व रहँदै आएको छ । वर्तमानमा त्यहाँ जातीय राज्यको माग सहित कुनै आन्दोलन भएको थाहा नभए पनि उत्तर अमेरिका महादेशको वास्तविक मालिक त्यहाँको आदिवासी रेड इण्डियनहरुको यति धेरै संहार भएको छ कि अहिले उनीहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका कारण केहि दशक अघिदेखि उनीहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्येक काउब्वाई फिल्म आक्रमणकारी गोराहरु विरुद्ध अमेरिकी आदिवासी रेड इण्डियनहरुको वीरतापूर्ण प्रतिरोध र गोराहरुद्वारा उनीहरुको लोमहर्ष संहार सम्बन्धि इतिहासको प्रतिविम्ब हो । गोराहरुबाट जुन अपमानजनक दुरव्यवहार विरुद्ध आज पनि त्यहाँका कालाजाति , हिस्पानियाली तथा एसियाली मूलका मानिसहरुले विद्रोह नगरेका होइनन् । तर त्यो विद्रोह कुटपिट, लुटपाट र व्यक्तिहत्या जस्तो सामाजिक अपराधमा रूपमा मात्र अभिव्यक्त भइरहेको छ । त्यसैले अमेरिकीहरु आफै भन्ने गर्छन्, America lives on violence ( अमेरिका हिंसामा बाँचेको छ) ।
आखिर यस्तो हुनुको कारण के होला ? यस पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने त्यसो हुनुको प्रमुख कारण बहुसंख्यक जाति र अल्पसंख्यक जाति बीच उचित सन्तुलन नहुनु नै हो । हामीले "प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भनेको बहुमतको निर्णय अल्पमतको कदर हो" अथवा " प्रजातन्त्रको गुदीकुरा भनेकको बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान हो" भन्ने जस्ता कर्णप्रिय भनाईहरु सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । तर यो पंक्तिकार यी परिभाषा वा भनाईलाई सास्वत, सार्वभौम र सर्वकालीक मान्न गर्न पटक्कै तयार छैन । किनकि कुनै मुद्दा वा विषय विशेषका सम्बन्धमा मतदानद्वारा निर्णय गर्दा यस्ता भनाई ठीक हुन सक्छन् तर बहुसंख्यक जाति र अल्पसंख्यक जातिको सन्तुलन सम्बन्धमा यो कुरा लागु हुनै सक्तैन । माथि उल्लेखित सबै मुलुकहरु गणतान्त्रिक देशहरु नै हुन् । सबै देशहरुमा कुनै न कुनै तहको प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था नै छ । तर ती देशहरुमा " बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर" र " बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान" भनिए तापनि वास्तविकतामा जातिगत रुपले "बहुमतको सदर अल्पमतको बदर" र "बहुसंख्यकको शासन र अल्संख्यकको गुलामी" को कपटपपूर्ण सिद्धान्त लागु भइरहेको छ, सबै जातिका मानिसहरु शासन सत्तामा पुग्ने अवसर नै छैन । त्यसैले त्यहाँ जुन किसिमको प्रजातन्त्र छ, त्यसमा जातिय समानता छैन । जातिय समानता नभएको मुलुकमा एउटा जातिले अरु जाति माथि शासन, शोषण र दमन गर्छ नै र त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ नै । संसारमा सबभन्दा बढी जातिय हिंसा र त्यसबाट सिर्जित वर्गीय हिंसा कहिं हुन्छ भने अमेरिका र भारतमै हुन्छ । अति भए पछि कुनै पनि चीज सामान्य जस्तै लाग्न थाल्छ । आम संचारका माध्यम पनि अक्सर शासक र शोषक वर्गकै मुठ्ठीमा हुने हुँदा विद्रोह वा हिंसाका घटनाहरुले प्रचार नपाउने मात्र हो । जातियताको सवालमा संसारको सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा बलियो प्रजातन्त्र भनिने मुलुकहरुको हालत त यस्तो छ भने नाम मात्रको बोक्रे प्रजातन्त्र पनि दुई दशकभन्दा बढी देख्न नपाएको नेपालको हालत कस्तो होला ? तर नेपालका शोषित, शासित र उत्पीडित जाति तथा वर्गहरु अहिले प्रशस्त सचेत भइसकेका छन् । त्यसैले न जातीय स्वशासन, स्वायत्त क्षेत्र र राज्यको केन्द्रीय नीति निर्णय र शासन सत्तामा सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधिको माग यति बिघ्न सशक्त रुपले उठिरहेको हो । यसलाई बेलैमा बुझेर ठीकसित सम्बोधन गर्न नसकिए आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्न आँट गर्ने जनजातिहरुले आफ्नो जायज माग पूरा नभएमा भोली कसकसको मालिक ढाल्ने हुन्, कल्पना नै गर्न सकिन्न । नेपाललाई भावी साम्प्रदायिक हिंसा, दंगा, नरसंहार र विखण्डनबाट जोगाउने हो भने राज्यको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्यछ, अपरिहार्य छ र यस कुराको शुरुवात आसन्न संविधानसभाबाटै हुनु पर्छ ।

Dear bhimu, I disagree with your posting. We can't eliminate our caste based culture by creating a caste based state structure. A caste based state structure means legalizing and promoting caste based principles and injustices arising from them. Your posting prescribes a bad solution to a bad problem.

In Nepali New constitution....

must be include

Equality

Equal oppertunity

Equal Rights

I agree with it

Constitution must be strict in Crime and corruption.

Constitution must have Capital punishment for national crimes, corruption and murder.

Constitution must have rule, regulation, law for election criteria and limitation duration for PM and MP. One should not rule Nepal like oldies girija until he die. This is major key problem of Nepal and constitution. If Nepali people and politician have a head to think.

No one must not above the CONSTITUTION, LAW, ORDER AND JUSTICE SYSTEMS.

THIS IS BAD FOR COUNTRY

YES, EQUALITY key of Democracy.

Indigenous communities take to streets demanding federal republic

Even as agitation in Terai continued unabated, Nepal National Federation of Indigenous/Janajati community took to the streets of the capital demanding federal republic in the country.




Various ethnic communities in a rally demanding that the government fulfill their...
The demonstrations participated by various ethnic communities demanded federal restructuring of the state together with right to self determination.

The demonstrators demanded immediate amendment in the interim constitution for the purpose.

Meanwhile, after meeting with Prime Minister as a member of the Terai MPs' delegation Bijay Gachhadar, former minister and central leader of Nepali Congress (Democratic), said that they wanted the Prime Minister to issue fresh statement conceding to demands like PR electoral system. "I also want to clear confusion that we want delimitation of constituencies based solely on population. We understand the need to make geography also a criterion for the purpose," he told media.

Earlier, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Pradeep Gyawali said that the government did not think that making population as the sole basis for delimitation of constituencies was appropriate as it could hurt the interests of remote and backward districts with less population.

The government has already formed a three-member team headed by minister Mahantha Thakur to initiate talks with agitators. The team has been authorised to formulate its own procedural rules and confer with the government and eight party leaders when deciding on important issues. nepalnews.com sd Feb 02 07

I agree that EQUALITY and Balance in POWER must be in New Nepali Constituation.

.

Khukuri chahincha Nepal ko constitution banau na hagi babu...

.

.

All Nepali and Native Nepali people must be EQUAL.

.

These 10 list of Bill of Rights should be included:

Bill of Rights:

Amendment I
Parliament shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.



Amendment II

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.


Amendment I11

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.


Amendment IV

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.


Amendment V

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.


Amendment VI

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed 1400 rupees, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the Republic Democratic of Nepal, than according to the rules of the common law.


Amendment VII

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.


Amendment VIII

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.


Amendment IX

The powers not delegated to the Democratic Republic of Nepal by the Constitution, nor prohibited by it to the nation, are reserved to the nation respectively, or to the people.

Amendemt X

There should be no caste system and all the dalits and so called untouchable should me made equal. Pandits should not be given any special previleges in Nepal.
To add, no one is above the LAW.

.

Must be "Equal Race representation in Nepali government and Political parties"

.

Must be written in constitution and law.