दलित आन्दोलनका नौ काम
प्रदीप गिरि
वैदिक कालमा अर्थात हिन्दु नभनिएको समाज र संस्कृतिमा जातीय विभेदलाई लिएर गहिरो विभाजन र द्विविधा देखिन्छ। विद्वान्हरूले विशिष्ट र विश्वामित्रका द्वन्द्वलाई यसरी नै हेरेका छन्। देवासुर संग्रामको पनि त्यस्तै व्याख्या छ। रामायण र महाभारतका अनेक पात्रहरूले त्यतिबेला ब्राह्मण र
गैर-ब्राह्मण संस्कृतिको द्वन्द्व देखाएका छन्। खास गरेर कर्ण र एकलव्यको कथाले तत्कालीन समाजमा बहिष्कृत रहेका समुदायको व्यथाको मार्मिक चित्रण गरेको छ। मध्ययुगमा आएर पछि हिन्दु समाजमा जाति प्रथा झन् दरो किसिमले संस्थागत भयो। तर खासमा जाति प्रथाको उत्पत्ति एवं विकासक्रम के हो? भन्ने विषयमा विद्वान्हरूमा आज पनि मतैक्य छैन। जाति प्रथाको उत्पीडन एवं क्रूरतालाई हिन्दु धर्मले टेवा दियो भन्ने कुरा भने मान्य रहेको छ।
दलित चिन्तनका अग्रगण्य व्यक्तित्व डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुव्र्यवस्थाको निमित्त हिन्दु धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। त्यो कुरो धेरै हदसम्म सत्य हो। तर दलित समस्याका अरू पनि आयाम छन्। श्रम विभाजनको अभावमा समाजको सञ्चालन असम्भव छ। श्रमविभाजन मूलतः एक आर्थिक विषय हो। यसलाई समेत हेक्का राखेर हेर्दा मात्र दलित समस्याको अर्को पाटो उद्घाटित हुन्छ।
नेपालमा प्रचलित दलित उत्पीडन र भेदभाव मुख्यतः दक्षिण एसियाको विशेषता हो। संस्थागत रूपमा हाम्रोजस्तो व्यवस्था नभए पनि युरोप, अमेरिकामा समेत जातिका भ्रूण भेट्न सकिन्छ भन्ने डा. राममनोहर लोहियाको तर्क छ। तर खसोखास धर्मद्वारा उचित र आवश्यक ठहरिएर जाति प्रथा मान्य भएको भने हिन्दु समाजमा मात्र भएको भन्ने डा. अम्बेडकरको ठहर थियो। उनले तत्कालीन भारतमा दलित हकहितका लागि उठाएको आवाज र गरेको कर्म इतिहासमा अविस्मरणीय छ। तदनुरूप अम्बेडकर नेपालका निम्ति पनि अत्यन्त प्रासंगिक छन्। नेपालमा दलित मुक्तिको कार्यक्रम र रणनीति बनाउँदा भारतको दलित संघर्षबाट प्रेरणा लिन सकिने थुप्रै कुरा छन्।
नेपालका दलितहरूको संगठन, आन्दोलन र प्रगतिको कार्यक्रम यस समय कठिन मोडमा पुगेको छ। नेकपा माओवादीले
आफ्नो उत्कर्षका क्रममा दलितहरूलाई प्रेरित र सञ्चालित गरेको थियो। त्यस सञ्चालनले दलितहरूमा नयाँ किसिमका जागृति र आत्मविश्वास पैदा गर्यो। तर, त्यसपछि माओवादी एउटा अप्ठेरो मोडमा आएर हठात् उभिएको देखिएको छ। माओवादीसँग लागेर आशावादी भएका सबै शक्तिहरू यसबाट किंकर्तव्यर्विमूढ हुनु स्वाभाविक हो। आज दलितहरूबीच यसले गर्दा अन्योल र निराशा छाएको छ। माओवादीप्रति प्रतिबद्धता देखाउने कतिपय उल्लेखनीय दलित संगठन र व्यक्तित्वहरू अहिले माओवादीसँग उदासीन देखिन्छन्। तर यसका लागि माओवादीलाई मात्र दोष दिनु कदाचित उचित हुने छैन।
पछिल्लो समय विश्वमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। त्यसमध्ये एउटा तथाकथित भूमण्डलीकरण पनि हो। भूमण्डलीकरणको प्रभावमा अहिले सरकार र राज्यको भूमिका संकुचित हुँदै गएको छ। चारैतिर बजारको बोलवाला छ। पुँजी भएका व्यक्तिहरू एक हदसम्म चलमलाएका छन् र अगाडि पनि बढेका छन्। दलितहरूसँग पुँजीको पनि कमी छ। एकातिर राज्यले दिन्छ भन्ने र दिनुपर्ने आश्रय पनि दिन नसक्ने, अर्कातिर आफूसँग पुँजी पनि नभएको यस अवस्थामा दलितहरूमाझ माओवादीप्रति निराशा उत्पन्न भएको हो। त्यो निराशा माओवादीका प्रति मात्र छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतले दलितहरूका निम्ति कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सके भन्ने छैन। खासमा कांग्रेस र एमालेले केही गर्न सकेनन् भन्ने अनुभूतिले पनि हिजो दलितहरू माओवादीप्रति आकषिर्त भएका थिए तर अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पहिचानमा कुनै विशेष फरक छैन। त्यसैले गर्दा दलितहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका छन्। तर यो उचित सोच होइन, यस्तो परिस्थितिबाट उत्रनुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। जुनसुकै परिस्थितिबाट पनि अगाडि बढ्ने बाटो निकाल्न सक्नु संघर्षशील राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताको पहिलो पहिचान हो।
आजको समसामयिक अवस्थामा सैद्धान्तिक कार्य शून्यजस्तो छ। यही सैद्धान्तिक शून्यताले गर्दा आज दलितहरूबीच रहेको निराशा झन् गहन भएको छ। हामीबीच नै समग्रमा यसै पनि निराशा छँदै छ। दलितको उत्पीडनका लागि जिम्मेवार को छ? के यसका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था जिम्मेवार छ? सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था जिम्मेवार छैन भने के यसका लागि आर्थिक परिस्थिति जिम्मेवार छ? मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो अवस्थामा दलितहरू कसरी आए? सांस्कृतिक कारणले आए? धार्मिक कारणले आए? अथवा आर्थिक कारणले गर्दा आए? यस विषयमा राजनीतिक चिन्तन र दलहरूमा थुप्रै विवाद छ। कतिपय दलहरू देशको सबै प्रगति र अवनतिको कारण अर्थतन्त्रमा छ भन्छन्। कुनै समयमा भएको श्रमविभाजनको क्रममा दलितहरू पछाडि परेका हुन्, यसलाई समाजवादी क्रान्ति गरेर मात्र दूर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच छ। यस सोचमा केही न केही दम अवश्य छ तर दलितको समस्या आर्थिक समस्या मात्र होइन भन्ने कुरा पनि हामीले राम्ररी बुझ्नुपरेको छ।
दलितको समस्या आर्थिकसँगै एउटा गहिरो सांस्कृतिक समस्या पनि हो। हामीले माथि नै भनिसकेका छौं अम्बेडकरले मुख्यतः हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। तर हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध जोड दिएर मात्र दलित समस्या समाधान हुँदैन। हिन्दु धर्मप्रति उनको आक्रोशको कारणले अम्बेडकर र उनका अनुयायीहरू बौद्ध धर्ममा दीक्षित भए। बौद्ध धर्ममा दीक्षित हुनेबित्तिकै त्यसले समस्याहरूको समाधान भयो भन्ने छैन। अर्थात् बौद्ध धर्ममा परिवर्तन हुने अम्बेडकरको जुन सोचाइ हो, त्यो आफैंमा पर्याप्त थिएन। धर्म परिवर्तन गरेर या कतिपय सांस्कृतिक मान्यतालाई चुनौती दिएर मात्र दलित समस्या हल हुँदैन। यसका साथै दलितले आर्थिक रोजगारीका बारेमा सोच्नैपर्छ। यसभन्दा ठूलो कुरो राज्यसत्ताको हो। आजको राज्यसत्ता विभिन्न बहाना बनाएर झन्झन् श्रमिकविरोधी र दलितविरोधी हँुदै गएको छ। यो कटु यथार्थ नेपालमा मात्र छैन, सिंगो विश्व यस्तै भएको छ। त्यसो हुँदा दलित संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत छ।
यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु आवश्यक छ- यथास्थितिवादी शक्तिलाई सिद्धान्त चाहिँदैन। उनीहरू जुन अवस्था छ, त्यसैमा खाँदै, खेल्दै, रमाउँदै, कमाउँदै बसेका हुन्छन्। उनीहरू वर्तमान अवस्थाको आलोचना गर्न चाहँदैनन्। जे छ यो ठीक छ भन्छन्। तर परिवर्तन खोजेको जमातले भने वस्तुस्थितिलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्छ। हामीले सर्वप्रथम नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाको निर्मम तिरफर गर्नुपर्ने छ। त्यसैबाट दलित आन्दोलनको नयाँ सिद्धान्त निस्कन्छ। सिद्धान्त कुनै आकाशबाट खस्ने वा रूखमा फल्ने कुरा होइन। यो हाम्रो जीवन संघर्षबाट उत्पन्न भएको निष्कर्ष हो। आज दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्तको ठूलो खाँचो छ तर त्यस्तो खाँचो टार्न कुनै दलितवाद बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। यस समय समाजमा संघर्षका थुप्रै परम्परा छन्। तिनैसँग हातेमालो गरेर दलित समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्य कुरो के हो भने हामीले लेख्ने, पढ्ने र लेखपढलाई प्रोत्साहित गर्ने कामलाई ठूलो महत्त्व दिनुपर्छ। सुशिक्षित भएका कारणले मात्र अम्बेडकर भारतमा एक शक्तिशाली दलित आन्दोलन बनाउन सफल रहे, दलितले त्यो कहिल्यै बिर्सनु हँुदैन।
विश्वमा समाजवादी धारा अहिले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ। केही वर्ष यस्तै रहलाजस्तो छ। तर समाजवादी राजनीतिको नवजागरण नहुँदासम्म दलित आन्दोलन पनि धेरै बलियो हुन सक्दैन। आफ्नो अत्यन्त कमजोर अवस्थाबाट अगाडि बढ्न दलितलाई राज्यको सहायता चाहिएको छ। समाजवादीहरूले मात्र राज्यलाई सक्रिय भूमिका प्रदान गर्छन्। त्यसैले दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउनुपर्छ। तर, राज्य भनेर फेरि आजको नेपालजस्तो राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। हाम्रो वर्तमान राज्यले सिद्धान्ततः आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ, तर व्यवहारमा यो राज्य हिन्दुवादी नै छ।
हिन्दु धर्मशास्त्रले ब्राह्मणहरूलाई समाजमा विद्या र बुद्धिको संरक्षकका रूपमा राखेको थियो। हाम्रा शैक्षिक, न्यायिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूको सामान्य सर्वेक्षण मात्रले पनि यस अवस्थाको परिचय दिने छ। त्यति मात्र होइन, निजामती सेवामा समेत बाहुनहरूको एकछत्र नेतृत्व छ। व्यापारमा वैश्यहरूको एकाधिकारवादी बाहुल्य छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी पुँजीको दबदबा भएका कारण भारतीय मूलका वैश्य पनि विशेष प्रभावशाली छन्। राजनीतिमा बाहुन, क्षेत्री र ठकुरीको प्रभुत्व छ भने जात न भातको तर संन्यासी भनेर चिनिनेहरू पनि फाट्टफुट्ट छन्। शुद्र र अतिशुद्र भनिने दलितहरूचाहिं आधारभूत रूपमा हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यहीं छन्।
यहाँ 'आधारभूत' शब्द लेख्नुको खास अर्थ छ। अहिले आरक्षण वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा दलितहरूले संविधानसभामा निश्चय पनि केही प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन्। तर संविधानसभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको सारवस्तु के छ त? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी- मुलुकका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्व बाहुनहरूकै कब्जामा छ। अरू त अरू, विद्रोहका नाममा अगाडि आएका मधेसी दलहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति व्याप्त छ।
भूमण्डलीकरणका नाममा भारतका दलितहरूले केही लाभ उठाएका छन् भनिन्छ। त्यहाँको दलित आन्दोलनको सुदृढ एवं सशक्त पृष्ठभूमिले गर्दा त्यस्तो भएको हो। भारतमा दलितहरूले बेग्लै वाणिज्य संघ स्थापना गरेका छन्। तर नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन। नेपाल र भारतको विकासको चरणमा रहेकोे गुणात्मक अन्तरले गर्दा यहाँका दलितहरू पुँजीवादबाट पनि कमसेकम अहिलेसम्म सर्वाधिक उत्पीडित देखिन्छन्। भूमण्डलीकरणको आक्रमण सुरु हुनासाथ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ओइरिएका छन् भने उनीहरूको मलजल पाएर नेपालभित्र पनि त्यस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू च्याउझैं उमि्रएका छन्। कतिपय गैरसरकारी संस्थाले दलितहरूको हकहितका लागि प्रसंशनीय काम पनि गरेका छन्। होइन भने दलितको सानो टाठोबाठो हिस्सालाई व्यवस्थामा अंगीभूत गराउनु नै सबै गैरसरकारी संस्थाको सफलता ठहरिएको छ। दलितहरूको मुक्तिको प्रसंग उठाउँदा हामीले दलितहरूले स्थापना र सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम र तिनीहरूको कार्यशैलीको पनि नवमूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
दलित उत्पीडनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो खुला रूपमा प्रचार प्रसारमा नआउनु र नदेखिनु हो। नेपालमा अदृश्य उत्पीडन ज्यादा छ। उत्पीडनको जानकारी पाइँदैन। पुलिसले दलितलाई सहयोग गर्दैन। प्रशासन पनि यस्तै छ। हाम्रा सञ्चारमाध्यमले समेत उत्पीडनको वास्तविक जानकारी राख्दैन।
संसारमा रहेका सबैजसो माक्र्सवादी पार्टीहरूलाई उनीहरूको वैचारिक आग्रहले प्रायः दलित समस्या बुझ्न गाह्रो पारेको छ। माक्र्सवादीहरूको केन्द्रीय प्रवर्ग वर्ग हो। तर अहिले भारत र नेपालमा भने वर्ग र जातिको आपसी सम्बन्धको सही निक्र्योलबाट सबै थरीका समाजवादी-माक्र्सवादीहरू अन्योलमा परेका देखिन्छन्। सामान्यतः माक्र्सवादीले दलितलगायत सबै समस्यालाई वर्गका दृष्टिबाट मात्र हेरेका छन्। वर्ग निश्चय पनि समाजमा अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। यसको उपेक्षा गरेर हाम्रो राजनीति आफैं अलमलिएर बसेको छ। तसर्थ वर्गविश्लेषण चाहिन्छ नै। तर वर्गविश्लेषणमा जातिको अध्ययन स्वतः अन्तर्निहित हुन्छ भन्नु गलत ठहरिने छ। वर्ग र जाति एकअर्काका पूरक हुन सक्छन् तर पर्याय हुन सक्दैनन्। यसो हुँदा परिवर्तनको रणनीति बनाउँदा यी दुवैको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरिएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
परिस्थितिले आज नयाँ सिद्धान्तको माग गरेको छ। तर हिन्दु शासकहरूले आफ्नो राजकाज र शासन शास्त्रका आधारमा चलाएझैं हाम्रा उदारवादी, नवउदारवादी र माक्र्सवादी
आआफ्ना शास्त्रको मोहबाट मुक्त छैनन्। यता दलितहरूले भने शास्त्रको मोहमा नपरी विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिएरै अम्बेडकरले उसैबेला शास्त्रदहनको
आह्वान गरेका थिए। त्यहाँसम्म उनी सोह्रै आना ठीक थिए। तर दलित मुक्तिको सवालमा शास्त्रदहन वा धर्म परिवर्तन आदि र अन्त हो भन्नु भने निश्चय पनि ठीक हुँदैन। स्वयम् अम्बेडकरको बौद्ध धर्मान्तरणको अनुभवले हामीलाई यो कुरा राम्ररी सिकाएको छ। अर्को धर्ममा गए पनि दलितलाई भारतमा भेदभावले पछ्याउन पटक्कै छाडेको छैन।
नेपालको तुलनामा भारतमा दलितलाई प्रारम्भदेखि नै राज्यले संरक्षण दिएको थियो। बेलायतबाट आएका अंग्रेजहरूले जाति प्रथाको मूर्खता र निर्ममतालाई कहिल्यै राम्रो मानेनन्। उनीहरूले १९ औं शताब्दीमै प्रारम्भमा दलितहरूका पक्षमा सुधारका केही सुधारात्मक कदमहरू चालेका थिए। उता युरोपमा प|mान्सेली राज्यक्रान्तिपछि बनेको नेपोलियन कानुनले सबै मनुष्य मात्रलाई कानुनी समानताको घोषणा गरेको थियो। नेपालमा भने जंगबहादुरको मुलुकी ऐन लागू भयो। त्यसले दलित र अन्य जातिसमेतलाई भेदभाव गर्नैपर्छ भन्ने दण्डमूलक नयाँ प्रतिबन्ध र प्रावधान बनायो। त्यसै दिनदेखि आजसम्म प्रतिबन्ध व्यवहारमा खुकुलो हुन सकेको छैन। सिद्धान्तमा २००७ सालको क्रान्तिले अवश्य पनि परिवर्तनको ढोका खोलेको हो। तर त्यो परिवर्तन निष्कर्षमा नपुग्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रतिक्रान्ति गरे र ३० वर्षसम्म कालो शासन चल्यो। राजा महेन्द्रले पनि जातिपाति मान्न नहुने नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएका थिए। तर हिन्दु धर्मको नाममा आफ्नो तानाशाही बलियो गर्न उनको झन् ठूलो जोड थियो। यस्तो परिवेशमा दलित उन्मुक्तिको कुरा एउटा पाखण्ड मात्र भयो। यता गणतन्त्र आएपछि मात्र वातावरण बदलिएको छ। आरक्षण लागू छ। तर हुनुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। त्यस्ता कामलाई संक्षेपमा निम्न लिखित रूपमा राख्न सकिन्छ।
१) दलितहरूले सर्वप्रथम साझा अस्मिता बनाउनुपर्छ। अहिले दलितहरू आफैंमा पनि ठूला र साना भन्ने ठूलो भेदभाव छ। यसको अन्त गरेर मात्र बाँकी समाजसँग दलितले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छन्। त्यस्ता अधिकार मूलतः दुई किसिमका हुनुपर्छ। एउटा त, अरू नेपालीले पाउने सरहको मौलिक अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो। संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि दलितहरू आजसम्म मूलभूत नागरिक अधिकारबाट पनि व्यवहारमा वञ्चित छन्। कानुनले जेसुकै भने पनि उनीहरूको खानपान, उठबस र सरसम्बन्धको अवस्था सजिलो छैन। गाउँघर र सहर-बजारमा समेत छुवाछूतको नाङ्गो रूप छ। दलितहरूले आफ्नो अधिकारका निम्ति सजग भएर बोल्नासाथ अनेक किसिमको अत्तो थापेर उनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ। अन्तरजातीय प्रेम वा प्रेमविवाहको कुराले हिंसा र हत्याको स्थिति ल्याउँछ। सधैं दलितहरू नै अचानामा पर्छन्। दलितहरूमाझ भएको फुटका कारण यस्तो सम्भव भएको हो। यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निमित्त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।
२) दलितहरूले समूहको रूपमा दलित सबैले एकसाथ उपभोग गर्न सक्ने साझा अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ। दलितहरूलाई अहिले विशेषतः शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्कंदो मूल्यले सताएको छ। सरकारमा जोसुकै भए पनि उसले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पहल गर्नैपर्छ। यस क्षेत्रमा गर्न सकिने कुरा थुप्रै छन्। अहिले विदेश जाने श्रमिकहरूमा दलितको संख्या ज्यादा छ। उनीहरूले विदेश जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने राज्यकोष अनुदान दिएर दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको बिमा गर्न सरकारलाई बाध्य गर्न आवश्यक छ।
३) जस्तै ग्लानि र अपमानबीच पनि दलितले परम्परागत सीपबाट रोजगार र परिवार चलाएका थिए। तर अहिले आएर काठपात, सुन-चाँदी, माटो र फलामदेखि लुगाफाटोमा समेत पुँजीले प्रवेश गर्न थालेको छ। यसो हुँदा परम्परागत सीपको आधारमा रहेका दलितहरू बेरोजगार भएका छन्। यसैकारण दलितका सन्तानहरू खाडी देश र भारतमा समेत गएर श्रम बेचिरहेका छन्। दलितले विदेश जाँदा अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्छ। दलितहरूको यस्तो आप्रवासनलाई सजिलो बनाउन सरकारले श्रम बैंक वा दलित कोषको स्थापना गर्नुपर्छ। ठीक त्यस्तै परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा राज्यले पहल गर्नु आवश्यक छ। दलितलाई स्वरोजगारमुखी बनाउन सरकारको अनिवार्य दायित्व छ।
४) बजारको स्वतन्त्रता र निजीकरणका नाममा धनीलाई छाडा छाड्ने हो भने दलितको अवस्था झन् खराब हुँदै जान्छ। त्यसैले राज्यले एकपल्ट फेरि दलितका पक्षमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नैपर्छ। अस्पताल, शिक्षालय, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी र वित्तीय संस्थाजस्ता आवश्यक वस्तुमा राज्यले दलितलाई अग्राधिकार दिने कानुन बनाउनुपर्छ।
५) यो सब निश्चय पनि सजिलै हुँदैन। यसका लागि अनुनयविनय, प्रचार र प्रशिक्षण कदापि पर्याप्त हुने छैन। यसका लागि ढिलोचाँडो आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्दोलन पनि दलित आफैंले मात्र एक्लिएर गर्छु भन्दा कुनै अर्थ रहँदैन। समाजका अन्य उत्पीडित वर्ग, विशेष गरी महिला, मधेसी र जनजातिमाझ कतिपय पीडित तप्कालाई साथ लिने रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ।
६) अहिले सिंगो संसारमा वर्गीय आन्दोलन धुमिल भएका छन्। वर्गको नाम नै हराएको जस्तो छ। तर वर्गसंघर्ष एउटा यथार्थ हो। दलित आन्दोलनले सत्तामा पहुँच पुर्याउन वर्गसंघर्ष र जातीय संघर्षको द्वन्द्वात्मक तालमेल गराउनु आवश्यक छ। सँगसँगै शासकवर्गको एउटा हिस्साको सहानुभूति जित्नैपर्छ। शासकवर्ग सधंै ऐक्यबद्ध रहँदैन। सत्तासंघर्षका निम्ति भए पनि शासकवर्गको एउटा हिस्साले दलितलाई आफूतर्फ मिलाउन चाहन्छ। अहिले पनि मिलाएकै छ। तर यस्तो मेलमिलाप त्यसै गरिनु हुँदैन, कडा मोलमोलाइ गर्नुपर्छ। अनि मात्र दलितले आफ्नो थोरै मात्र भए पनि राजशक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। अहिले राजनीतिमा दलितहरूले राजशक्तिको मोलतोल गरेका छैनन्, मात्र नाम र दामका लागि सहभागी छन्। त्यसैले उनीहरू राजनीति नगरेर राजनीति भरिया मात्र भएका छन्।
७) अहिले राज्यले स्वीकार गरिसकेको सिद्धान्त र पारित भएको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो तात्कालिक समस्या हो। छुवाछूतदेखि आरक्षणमा समेत सरकारी स्कुलमा निःशुल्क शिक्षादेखि लिएर निजी स्कुलमा आरक्षण भन्ने कुरामा पनि कामभन्दा कुरा ज्यादा छ। अहिले भएका प्रतिबद्धता गैरसरकारी संस्थाहरूले पारित भइसकेका कानुनहरूको प्रचारप्रसार मात्र गर्दा पनि ठूलो काम हुने थियो।
८) नेपाल वा भारतमा दलित आन्दोलनले बेलाबखतमा गैरभौगोलिक राज्यको कुरा गरेको देखिन्छ। ठीक त्यस्तै दलितको आफ्नो छुट्टै निर्वाचन मण्डलको कुरा पनि उठेको छ। अहिलेको चुनावी प्रणालीभन्दा अम्बेडकरले उठाएको निर्वाचन मण्डलको कुरा कताकता क्रान्तिकारी छ। भारतमा अम्बेडकरले दलितलाई एकसाथ दुइटा भोगको अधिकार दिनुपर्छ भनेर निर्वाचन मण्डलको कुरा उठाएका थिए। अंग्रेजले पनि यो कुरा मानेका थिए, गान्धीले मानेनन्। पुना सम्झौतामा अम्बेडकरलाई घेराबन्दी गरेर हराइयो। तर, उनले आजीवन निर्वाचन मण्डलको माग छाडेनन्। अहिले हामी नयाँ संविधान लेखनको माझमा छौं। पुना सम्झौताको त्यो ऐतिहासिक घटनालाई एकपटक अहिले सम्झेर नेपाली परिवेशमा व्याख्या गर्नु अत्यन्त सामयिक हुने छ।
९) वर्तमान संविधानसभाले बनाउने भनेको संविधानमा हामीले अर्जुनदृष्टि राख्नुपरेको छ। यस संविधानमा नेपाली मात्रको नागरिक हकको प्रत्याभूति अवश्य नै होला भनी सोच्न सकिन्छ। तर सँगसँगै त्यस्ता लेखिएका दलित हकको रक्षा गर्ने सन्तोषजनक संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्छ। रह्यो दलितका सामूहिक हकका क्षेत्रमा केही नयाँ कुरा देखाउन-लेखाउन सकियो भने अतिरिक्त उपलब्धि हुने छ। संविधानसभाको चालढाल हेर्दा भित्रबाट त यस्तो हुन सक्ला जस्तो छैन, बाहिरबाट हुने-नहुने कुरा तपाईं-हाम्रो क्रियाकलापमा निर्भर गर्ने छ।
http://www.ekantipur.com/np/2071/5/1/full-story/394155.html
प्रदिप गिरिलाई 'जदौ' भनेको मन नपर्ला !
आहुति
राजधानीमा आयोजित "सामाजिक न्याय र दलित सवाल" शिर्षकको भव्य कार्यक्रममा प्रस्तुत र त्यसपछि कान्तिपुरमा भाद्र १ गते प्रकाशित नेपाली काँग्रेसका चर्चित नेता प्रदीप गिरिको कार्यपत्रमा व्यक्त विचार नेपाली समाजमा गैरदलित समुदायबाट विकसित भएका नेता र विद्वान्हरूमध्ये एउटा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधि विचार भएकाले त्यसबारे छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सो लेखमा टिप्पणी गर्ने सबै गैरदलित विद्वान्ले समेत खासै विमति नराखेको यथार्थले पनि त्यो विचार प्रतिनिधि बन्न पुगेको छ ।
१. लेखमा "दलितहरू आफैमा पनि ठूलो र सानो भन्ने भेदभाव छ । यस भेदभावको अन्त गरेर मात्र बाँकी समाजसाग दलितले आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्दछ । त्यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निम्ति कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।"यो सिफारिस गाउँ-गाउँमा दलितले अधिकार माग्दा पुरातनपन्थी पुरेतहरूले लगातार भन्दै आएको मिचाहा फतुरको सभ्य रूपबाहेक केही होइन । उहाँको सिफारिस मान्ने हो भने दलितले राज्यसँग अहिले केही माग्नै सक्दैनन्,किनभने उनीहरूभित्रको भेदभाव हटेको छैन । राजनीतिशास्त्रको एउटा सहज सिद्धान्तले भन्दछ, उत्पीडितहरूबीचको एकता नभई उत्पीडकविरुद्धको संघर्ष हुँदैन । यसको अर्थ हो, संगठन र संघर्ष सुरु गर्नसक्ने स्तरको एकता हुनुपर्छ । के नेपाली दलितहरूबीच संघर्ष उठाउनैबाधा पुग्ने स्तरको फुट छ ? २००३ सालबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन २००४ सालमा पुग्दा सबै पहाडिया दलितभित्र पर्ने जातहरू एउटै संगठनमा बस्न सक्नेगरी विकास भयो र २०२४ सालमा पुग्दा त मधेशी दलितसमेत एउटै संगठनमा बसेर काम गर्न थाले । 'पहिले भारतीय समाजको फुट अन्त गरौं र अंग्रेजविरुद्ध लडौंला' भनेको भए, लेखमा प्रशंसा गरिएका भारतीय नेताका नातिहरू अहिले पनि अंग्रेजका कमारा हुन्थे । मुख्य समस्याका विरुद्ध मुख्य संघर्ष केन्दि्रत गर्दै जाँदा नै उत्पीडितभित्रको फुट र भेदभाव पनि कम हुँदै जान्छ भन्ने सरल समाजशास्त्रलाई लेखमा बलात्रूपमा विकृत बनाइएको छ । यो निकै गम्भीर कुरा हो । आफूलाई समाजवादीसमेत दाबी गर्ने नेपाली गैरदलितको एउटा ठूलो हिस्सा दलितबारे कति निर्ममता सोच्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना हो यो ।हिन्दूबहुल समाजमा दलितभित्र मात्रैहोइन, गैरदलितभित्र पनि फुट छ । उपाध्याय, जैसी, क्षेत्री, जात न भातको भनिएको, तर 'उच्च' जातको अवसर भोगेको सन्यासी सबै-सबैबीच पनि फुट र भेदभाव छ । त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र, गणतन्त्र इत्यादि ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको साटो आफैबीच समता ल्याउनेतिर मुख्य कार्यसूची किन नबनाएको त ? किनभनेसम्पूर्ण सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने मुख्य आन्दोलनमा मुख्य ध्यान दिएर मात्र आफूबीचको भेदभाव कम हुँदै जान्थ्यो भन्ने बुझेर हो ।
२. लेखमा भनिएको छ, "दलितहरूले समूहको रूपमा दलित सबैले एकसाथ उपभोग गर्न सक्ने साझा अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ । दलितहरूले विदेश जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने राज्यकोष अनुदान दिएर दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको बीमा गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ ।" दलित आन्दोलन नेपालको सत्ता र राजनीतिक पार्टीहरूको हर्ताकर्ता नेता-टोलीको इच्छाविपरीत २००४ सालदेखि निरन्तर साझा अधिकारका निम्ति लडिरहेछ । २०२४ साल, २०४९ साल र संविधानसभा यसका मुख्य मोड हुन् । दलितहरू फरक-फरक पार्टीमा छन् तर उनीहरू लगातार साझा कार्यक्रमसहित ऐक्यबद्ध पनि छन् । अहिले सबैजसो राजनीतिक पार्टी संविधानसभाभित्र ककस बनाउन नदिने पक्षमा छन् । त्यसैले जनजाति, मधेशी कसैले पनि संविधानसभामा साझा थलो बनाएका छैनन् । तर एकमात्र उत्पीडित समुदाय दलित सभासद्हरूले भने बकाइदा साझा कार्यक्रमसहित दलित सभासद् समन्वय समित गठन गरेका छन्,जुन कुरा २०२४ सालदेखि दलित आन्दोलनले गर्दै आयो,त्यसबाट सिक्नुको सट्टा अझ आफ्नो बनाएर त्यही गर भनेर के भन्न खोजिएको हो ?वास्तवमा दलितहरूसांग कुनै ठोस ज्ञान हुन्न भनेर सोच्ने परम्पराको जिउँदो दृष्टान्तबाहेक यो सिफारिस अरुके हो ?
अर्को कुरा, दलितको स्वास्थ्य बीमा र शिक्षाका निम्ति कुन पैसा अनुदान दिने रे भने दलितले विदेश जाँदा तिरेको राजस्व । हजारौं वर्षको उत्पीडनको क्षतिपुर्तिस्वरूप राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनु हुँदैन?दलितले तिरेको राजस्वबाट मात्र अनुदान दिनपर्ने ? यही हो 'हृदयहीनहरूको हृदय' भनेको ?
३. लेखमा "श्रमबैंक.. दलित कोष.. परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण" गर्ने कुरा गरिएको छ । यी सिफारिस गरिएका कुराले दलित पूँजीवादी समाजको दक्ष मजदुरसम्म त बन्छ, तर मालिक बन्न सक्दैन । एउटा गन्धर्वलाई जति ऋण दिइएपनि ऊ संगीत उद्योगको मालिक बन्न सक्दैन, किनभने ऊभन्दा धेरै सम्पत्तिवान्हरू संगीत उद्योगमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैले दलित आन्दोलनले साझा रूपमा के माग गरेको छ भने दलितका परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई अग्राधिकार दिइनुपर्दछ । उसले छोडे मात्रै अरुले अवसर पाउने व्यवस्था हो- अग्राधिकार ? गएको संविधानसभाले त्यस्ता व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता अर्थात पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ र दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई अपनत्वसमेत गरिसकेको छ । यसरी धेरै कदम अगाडिबढिसकेको विषयलाई लेखमा धकेलेर २०४६ सालतिर पुर्याउन तम्सिनु भएको छ लेखक । साँच्ची किन हो,बुझ्न गाह्रो छ ।
४. "सत्तासंघर्षका निम्ति भएपनि शासक वर्गको एउटा हिस्साले दलितलाई आफूतिर मिलाउन चाहन्छ । अहिले मिलाएकै छ । 'अहिले राजनीतिमा दलितहरूले राज्यशक्तिको मोलतोल गरेका छैनन् । मात्र नाम र दामका लागि सहभागी छन् । त्यसैले उनीहरू राजनीति नगरेर राजनीतिक भरिया मात्रै भएका छन्",लेखमा भनिएको छ । हो,शासक वर्ग र समुदायले सत्ता-संघर्षका निम्ति आफूतिर मिलाएका छन्, यो एउटा बलशाली प्रवृत्ति हो । तर अर्को सत्य पनि छ, नेपालमा योगमायादेखि आजसम्म आउँदा सत्ताधारी समुदायको एउटा प्रगतिशील हिस्साले निरन्तर, कुनै सत्तास्वार्थबिना दलित आन्दोलनमा होस्टेमा हैंसे गर्दै आएको छ । यो कुरालाई छोपछाप गर्ने स्तरको कृतघ्नता दलित समुदायमा छैन, बरु दलित समुदाय त्यो गैरदलित प्रगतिशील हिस्सालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दै हिँडेको छ । तर गिरिजीको लेखले भने शासक समुदायका सबैलाई एउटै डालोमा हालेको छ, जुन न्यायपूर्ण छैन ।
३) दलितहरू लामो समय तीसको दशकसम्म राजनीतिक मोलतोल गर्न नजान्ने, अरुको राजनीतिक स्वार्थ बोकेर हिँड्ने राजनीतिक भरिया भएकै थिए । त्यतिबेलासम्म मूल प्रवृत्ति नाम र दामकै वरिपरि थियो, सत्य कुरा हो । अहिले पनि सहायक प्रवृत्ति त्यस्तो छ भन्दा फरक पर्दैन । तर चालीसको दशकपछि झन् आज पनि दलित आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति राजनीतिक भरियाको छ भन्नु रिसउठ्दो हैन, हाँसउठ्दो कुरा हो । नेपालको पञ्चायत व्यवस्था र सबै राजनीतिक पार्टी दलित शब्द अस्वीकार गर्थे, तर दलितलाई थाहा थियो यो शब्दलेमात्र मधेश र पहाडका सबै जातलाई साझा परिचय दिन सक्छ र साझा आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ । दलितहरू लगातार दलित शब्द लिएर लागिरहेँ आज सबै पार्टी र अन्तरिम संविधानसमेत दलित एउटा राजनीतिकरूपमा सम्बोधन गर्नै पर्ने समूहका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भए । राजनीतिक भरियाले कसरी यस्तो बाध्य पार्न सक्छ? कि त शासक समुदाय महान्र उदार हुनुपर्यो, त्यस्तो छैन भनी स्वयम् गिरिजीले लेखमा भन्नुभएको छ।
यो 'राजनीतिक भरिया'ले भारतीय संविधानले स्वीकार नगरेको 'दलित' शब्द संविधानमा स्थापित गराउन बाध्य पारेको छ । दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाको मौलिक हकमा दलितहकको व्यवस्था गरेको छ। र,लेखले भनेभन्दा कता हो कता बढी भूमिहीन दलितलाई राज्यले भूमि दिने व्यवस्थासहित महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ । पर्याप्त छैन, तर गिरिजीले सिफारिस गरेभन्दा धेरै अधिकार ६०१ ज्नाको हाउसद्वारा दलितका सम्वन्धमा पारित गरिएको छ । के ती व्यवस्थाको निम्ति 'राजनीतिक भरिया'ले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नसक्छ? आाखा बन्द नगरी बोल्ने हो भने पहिलो संविधानसभाबाट महिला र दलितको जति ठोस अधिकारको व्यवस्था अरु कुनै उत्पीडित समुदायको निम्ति भएको थिएन । ती व्यवस्था भएका कुरा दोस्रो संविधानसभाबाट खोसिने खतरा पनि छ । त्यसका निम्ति विद्वान्हरूले औंला ठड्याउनुको सट्टा त्योभन्दा निकै कम सिफारिस गर्न थालेपछि 'राजनीतिक भरिया'बाट माथि उठेका दलितलाई पुनः नयाँ 'राजनीतिक भरिया' बनाउने खतरा स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।
५) लेखमा "अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुरवस्थाको निमित्त हिन्दू धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्याएका छन्","दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्तको खााचो छ", "दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउनुपर्छ","माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो परेको छ","दलितहरूले भने शास्त्रको मोहमा नपरी विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ" आदि निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । यी निष्कर्षबारे संक्षिप्त टिप्पणी गर्दा नै काफी हुन्छ । भारतीय दलित नेता तथा जातव्यवस्थाका मुर्धन्य अध्येता डा. भीमराव अम्बेडकरको समग्र काम जातव्यवस्थामा केन्दि्रत थियो, उनी जातव्यवस्थाका विरोधी थिए, हिन्दू धर्मले जातव्यवस्थालाई प्रश्रय दिएकोमा उनले हिन्दू धर्म छाडेका थिए । उनले जातव्यवस्थालाई मुख्य जिम्मेवार मानेका थिए, हिन्दू धर्मलाई होइन ।
प्रन्येक पार्टीभित्र समाजवादी प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरा नै गलत छ । वास्तवमा दलितलाई सिफारिस नै गर्ने हो भने सच्चा समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द होऊ भन्न सक्नुपर्छ । माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो छ भन्ने कुरा अम्बेडकरकालीन अर्थात आजभन्दा सत्तरी वर्षअघिका भारतीय माक्र्सवादीलाई लागू हुने कुरा हो,अलि-अलि आजका भारतीय माक्र्सवादीलाई पनि । तर नेपालमा लागू हुँदैन । किनभने नेपालका माक्र्सवादीले दलित संगठन बनाइरहेका छन् र दलितलाई "ऐतिहासिक सर्वहारा" भन्नेसम्मको संश्लेषण गरेका छन् । अब आयो "शास्त्रको मोहमा नपरी दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्त चाहिएको छ" भन्ने कुरा । यस विषयमा भने गम्भीर छलफलको सुरुआत आवश्यक छ ।
संसारमा दर्शनशास्त्र कति छन्? दुईटा । एक, प्रत्ययवाद । दुई, भौतिकवाद । त्यसको विकसित रूप आज क्रियाशील के के छन् ? एक, उत्तरआधुनिकवाद । दुई, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद याने माक्र्सवाद । यीबाहेक दर्शनशास्त्र तेस्रो छैन, तेस्रो जन्मिन पनि सम्भव छ भनेर कसैले भनेका छैनन् । नेपालमा यी दर्शनका मातहत क्रियाशिल राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू मूलत यस्ता छन् : एक, वैज्ञानिक समाजवाद र दुई, प्रजातान्त्रिक समाजवाद । वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा अधिनायकत्व अर्थात साम्यवादतिर यात्रा गरेर समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद राज्यनियन्त्रित पुाजीवाद हुादै लोककल्याणतिर जाने सिद्धान्त हो । कुन समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा महाविवाद छादैछ तर दलित समस्या ती दुवै समाजवादभन्दा पहिल्यै समाधान हुनसक्ने समस्या हो । यो वास्तवमा परम्परागत शास्त्रीय पूँजीवादी अवधारणामा जातव्यवस्थाविरोधी चरित्र थप गर्ने बित्तिकै समाधान हुने समस्या हो । जातव्यवस्था भएको समाजमा पूँजीवादले जातव्यवस्थाका विरुद्ध पनिसङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो समाजको सामन्तवाद जातव्यवस्थामा आधारित हुन्छ । त्यसैले मुख्य समस्या सिद्धान्तको होइन, समस्या सिद्धान्त बोक्नेको हो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरू त्यही सिद्धान्तको विपरीत दलित सन्दर्भमा हुनु हो अनिमाक्र्सवादी भन्नेहरू दलितका सन्दर्भमा स्वय्म माक्र्सवादी हुन नचाहनु हो । तसर्थः दलित आन्दोलनको सिद्धान्त आफू सच्चा माक्र्सवादी बन्न खोज्दै माक्र्सवादीहरूलाई सच्चा माक्र्सवादी बन्न दबाब वा प्रेरणा दिनु हो । त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूलाई सच्चा बन्न दबाब र उत्प्रेरणा दिनु हो । दलित आन्दोलन प्रस्ट छ कि जात व्यवस्थाविरोधी चरित्रको पूँजीवादी व्यवस्थासम्म मात्र दलित रहन्छ, यदि पूँजीवाद त्यस्तो भएन भने समाजवादी क्रान्तिको मुद्दामा पनि दलित विषय बाँकी रहन्छ ।
त्यसोभए दलित आन्दोलनको रणनीति के त ? दलित आन्दोलन प्रस्ट छ, सामाजिक अन्तरघुलन नै रणनीति हो । सामाजिक अन्तरघुलन भनेको अन्तरजात वा अन्तरजातीय विवाह हुँदा स्वीकार्य हुने अवस्था तथा आर्थिक र राजनीतिक जीवन दलितको र गैरदलितको मोटामोटी उस्तै ।
दलित आन्दोलनको कार्यनीति के त ? सबै पार्टीभित्र साझा दलित मुद्दामा पार्टीलाई ल्याउन संघर्ष, पार्टीबाहिर साझा मुद्दामा संघर्ष, प्राप्त अधिकार उपभोग गर्दै थप प्राप्त गर्न निरन्तर संघर्ष । तत्कालीन कार्यनीति के त ? पहिलो संविधानसभाबाट दलितका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको रक्षा र अपुगको निम्ति पार्टीभित्र, संविधानसभामा र सडकमा संयुक्त संघर्ष । अब दलित आन्दोलनको सिद्धान्त, राजनीति र कार्यनीतिबारे नयाँ के सिफारिस मान्नुपर्ला त ? यी सबै गलत छन् भने पनि, नयाँ त प्रदीप गिरिजीको लेखले केही भन्दैन । वास्तवमा सिधा बुझे हुन्छ, दलितहरू सबै पार्टीमा बसेर 'कचकच' गर्नेछन् साझा मुद्दामा आˆनो पार्टीलाई सहमत गराउन । बहुदलीय प्रणालीमा यहाँभन्दा वैज्ञानिक नीति शायद नहोला । भारतीय दलित आन्दोलन पुरानो हो, तर नेपाली दलित आन्दोलन कान्छो हुनेबित्तिकै कमजोर हुँदैन भन्ने कुरा किन विचार गर्न नहुने नेपाली विद्वान्ले ? त्यसैले खाँचो नयाँ सिद्धान्तको होइन, वर्णव्यवस्थाद्वारा निर्धारित नेपाली समाजमा उपलब्ध ती सिद्धान्तलाई नेपाली विशेषतासाग मिलाएर लागू गर्ने सिर्जनात्मकता र इमान्दारिताकोहो । नयाँ सिद्धान्त खोज्ने यात्रा सुरु गर्दा त नयाँ भेटिने पनि निश्चित छैन अनि प्रचलितबाट हुने फाइदा पनि गुम्ने डर हुन्छ । यस्तो सिफारिस कुनै पार्टीमा नभएको व्यक्तिले भन्दा त सहन मिल्ला, अरुले भन्दा कसरी मिल्छ ?
अन्त्यमा, नेपालमा दलित आन्दोलन नपुगेर, दलितमा चेतना नआएर यस समस्याको समाधान त नभएको होइन । बरु गैरदलित ब्राहृमण, क्षेत्री, जातभात नभएको भनिएको तर 'उच्च' जातको स्थान भोगचलन गरेको सन्यासी, दलितका सम्बन्धमा जातप्रथाद्वारा प्रशिक्षित जनजाति, मधेशका वैश्य आदि समूहबाट विकसित राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मण्डलीको मूल हिस्सामा चेतना वृद्धि नहुनु मुख्य समस्या हो । दलितको मुक्ति र प्रगतिबिना हिन्दूवर्चस्व भएको समाज प्रगति गर्नै सक्तैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्, चेतनाको समस्या त्यहाँ छ । प्रदीप गिरिजीले लेखमा भनेझै "अधिकार पाउन अब आन्दोलन जरुरी छ" भन्ने मान्ने हो भने मेरो यस्तो भनाइ छः नेपालमा कसैले आजै समाजवाद खोजेका छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनले उठाएका माग पूरा गर्न खोजेका छन् । ती सबै आन्दोलनमा दलितको शहादतको प्रतिशतसमानुपातिक छ । यस अवस्थामा अरु समुदायले आफैले शहादत प्राप्त गरेर ल्याएको उपलब्धिसंस्थागत गर्न थप आन्दोलन गर्न नपर्ने, तर दलितले समानुपातिक शहादतपछि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने किन त ? यो दोब्बर आन्दोलन अर्थात् दोब्बर बलिदान प्रदीप गिरिजी किन मागिरहनु भएको छ ? उहाँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न कि 'दलितको बलिदान जति छ, त्यस बराबर हाम्रो पार्टीले दिन सकेन, दिनुपर्यो ।'
भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सबै समुदायले आन्दोलन वा चिन्तन गर्नु जरुरी छ, तर दलितको आन्दोलन पुगेको छैन भन्नु भर्खर जन्मेको नवजात शिशुले रोएर पुगेन, चुलेसीले आमाको स्तनमा चोट पुर्याउनुपर्छ भनेजस्तै हो । बहस नयाँ उचाइमा....।
कवि तथा उपन्यासकार आहुति 'नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग-सङ्घर्ष'का लेखक हुन् ।
http://www.ekantipur.com/np/2071/5/9/full-story/394625.html
