देशमा माओवादीले पहिलो पटक कुनै दलको पक्षमा परेको मतको आधारमा विकास
निर्माणको रकम बाँड्ने काम शुरु भयो। एउटा परिवारका व्यक्तिले २० लाखसम्म
आर्थिक सहायता पाए। आफैले राजीनामा दिएर काम–चलाउमा परिणत भइसकेपछि कसैका
गोजीबाट निस्किएका आयोजनालाई हातहातै बाडेर रकम निकासा गरियो। आठ महिनामा
१० करोड रुपैयाँ व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइयो। मात्र होइन आफूसमर्थक
संस्थाहरुलाई प्रचलित आर्थिक ऐननियम विरुद्ध हुनेगरी करोडौ रुपैयाँ
बाडियो। यिनको समग्र रुप हुन्छ अर्थमा आक्रमण यो पटक तीमध्येका केही
नमूना: ेे
अर्थमन्त्री दम्पती नै बेरुजुमा  

माग्ने र दिने एउटै परिवारका भएपछि राज्यको ढुकुटी चलाउन नियम कानुन पनि
मान्नुपर्दो रहेनछ। यसरी चलाइएको एउटा रकम अहिले अर्थमन्त्रीले नै
तिर्नुपर्ने गरी बेरुजु बनेको छ। अर्थ र पर्यटनमन्त्रीको एउटा भ्रमणमा
खर्च भएको सो रकमलाई कतैबाट पनि कानुनसम्मत हुने गरी मिलाउन नसकिएपछि
आलेपले यसलाई आदेशकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी लेख्न पर्यो ।
अर्थ र पर्यटनमन्त्री नाताले दम्पती हुन्। दम्पतीले गरेको सयरबापतको यो
रकमलाई अर्थमन्त्रालयमा 'हनिमुन चार्टर' भन्ने संज्ञा दिइएको छ।  

श्रीमती मन्त्रीबाट मागियो र श्रीमान् मन्त्रीको तोक आदेशबाट निकासा र
खर्च भएको यो रकम धेरै ठूलोचाहिं होइन। एउटा शीर्षकमा बेरुजु बनेको यो
रकमको कुल अंक ६/७ लाख। रकम सानो भए पनि खर्चको प्रक्रिया र प्रयोजन
कानुनको पक्षबाट अध्ययन गरियो भने राज्यकोषलाई मन्त्री दम्पतीले कसरी
आफ्नो निजी कोष जस्तो ठानेर व्यवहार गरे भन्ने एउटा चित्र देखिन्छ।
प्रक्रियाबाहिर गएर कोष चलाइन्छ भने कोषको मान्यतालाई नमानेको नै अर्थ
लाग्छ। यो प्रसंग हो आसामको एउटा मेला उद्घाटनको तत्कालीन पर्यटन
मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न
एउटा निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर चार्टर गर्ने कुरा भयो। हेलिकोप्टरवालाले
कम्पनीले आसाम पुगेर आउन सात लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गर्यो । पर्यटन
मन्त्रालयबाट सो रकमको व्यवस्थापन गरिदिन भनी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव
आयो। कुनै पनि मन्त्रीहरुको भ्रमणका लागि हेलिकोप्टर खर्च भनी अर्थले सोझै
निकासा दिन मिल्दैन थियो। यो बेलासम्म मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टर प्रयोग
गर्दा त्यो सेनाको हेलिकोप्टर हुने गरेको र त्यसका लागि गृहमाफेल फ्युलको
मात्र खर्च व्यहोरिने गरेको स्थिति दर्शाउँदै अर्थको सम्बन्धित शाखाले
मागबमोजिमको कामका लागि अर्थबाट निकासा हुन नमिल्ने भन्ने व्यहोराको
टिप्पणी उठ्यो। त्यो टिप्पणी मन्त्रालयको तह हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म
पुग्यो। शाखा महाशाखाले जे राय दिए पनि अन्ततः अर्थमन्त्रीले निकासा दिने
भन्ने तोक लाग्यो र मन्त्रीको एउटा जिल्ला भ्रमणका लागि ७ लाख रुपैयाँको
हेलिकोप्टर चार्टर गर्न रकम निकासा भयो। सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको
भए करिब एक लाख रुपैयाँ भए पुग्ने ठाउँमा यसरी त्यही भ्रमण सात लाख
रुपैयाँको हुन गयो। यसरी ठाडो रुपले रकम निकासा दिएपछि अर्थमन्त्रीले त्यो
कार्यक्रममा आफू पनि उपस्थित हुने इच्छा जनाए। एउटा मेलाका लागि मन्त्री
दम्पतीको शयर तय भयो। मन्त्री दम्पतीको एउटा भ्रमणमा यसरी सात लाख रुपैयाँ
सकियो तर यता कागजपत्रहरुले भ्रमणमा भएको यो खर्चलाई औचित्य साबित गर्न
सकेन। आन्तरिक लेखापरीक्षणमै यो खर्चका बारे प्रश्न उठ्यो। मन्त्रीभन्दा
तलका अधिकृतहरुले यस्तो निकासा दिन नमिल्ने भन्ने राय दिइएका हुँदा उनीहरु
उम्किए। फलतः यो रकम आदेश दिनेबाट असुल गर्नुपर्नेमा आदेश दिनेबाट असुल
हुँदा यो रकम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाटै असुल
हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ। महालेखाका प्रतिवेदनमा यो कुरा झन् स्पष्टसँग
आउने लेखाविज्ञहरु बताउँछन्।  
निकट सम्बन्धलाई एक करोड

भुक्तानीको आदेश दिनेबाट असुल हुनुपर्ने भनी आंैल्याइएकोमा एउटा अर्को रकम
पनि प्रकट भएको छ। यो रकमचाहिं सानो छैन। पूरै करोडको छ।  

माओवादीनिकट व्यक्तिहरुले चलाएको बालाजुको जनमैत्री अस्पताललाई तत्कालीन
स्वास्थ्यमन्त्रीको तोकआदेशबाट अनुदान दिइएको १ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएर
आदेशकर्ताबाट असुल हुनुपर्ने महलमा परेको हो। अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर
गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाउँमा निकासा दिएर स्वास्थ्यमन्त्रीको
मागबमोजिम रकम दिने भन्ने ठाडो तोकबाट उक्त अस्पतालले यो रकम पाएको थियो।
उक्त अस्पताललाई यो रकम दिँदा गैरनाफामूलक संस्था भनिएको थियो। तर यसले
उक्त रकम प्राप्त गर्न हालेको निवेदन र तत्सम्बन्धी अन्य सहयोगी
कागजपत्रमा गैरनाफामूलक भन्ने आफैं खण्डन गरेको पाइएपछि यो रकम आदेश
दिनेबाट असुल गर्नुपर्ने महलमा परेको हो।  
यो अस्पतालले निजी बैंकबाट
करोडौं ऋण लिएको देखियो। त्यसरी ऋण लिँदा यसले कतै पनि आफूलाई गैरनाफाको
संस्था भन्ने कतै उल्लेख गरेको थिएन। बरु ऋण प्राप्त गर्न प्रस्तुत गरेका
कागजपत्रहरुमा ऋण तिर्ने आधार पनि यसले आफ्नो सेवाबाट आर्जन गर्ने वार्षिक
रकम नै उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्रबैंकले नाफा आर्जन नगर्ने संस्थालाई ऋण
दिन मिल्दैन। बैंकहरु निजी भए पनि त्यहाँ नागरिकहरुको लगानी भएको हुन्छ।
नाफा आर्जन नगर्ने संस्थालार्ई करोडौं रकमको ऋण दिंदा सर्वसाधारणको लगानी
डुब्ने स्थिति बन्ने हुदा ऋण असुलीका पर्याप्त आधार नभै कुनै पनि
संस्थालाई ऋण दिन पाइँदैन। त्यो ऋण लिनकै लागि यो अस्पतालले आफूलाई ऋण
दिने बैंकसामु नाफा आर्जन गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरेको थियो। अस्पतालको
सञ्चालन पुजीको प्रसंग उल्लेख हँुदा सरकारसँग अनुदान माग्दा पनि यसले निजी
बैंकबाट ऋण प्राप्ति गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि निजी बैंकबाट
ऋण प्राप्त गरेको संस्था गैरनाफाको हुन नसक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले
एकमुष्ट रुपमा एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिनु प्रचलित आर्थिक ऐन कानुन
विपरीत देखिएको भन्दै लेखापरीक्षणले यसलाई असुल गर्नुपर्ने महलमा राखेको
हो। अरु कुनै पनि अस्पतालले सरकारबाट अनुदान पाएका छैनन्। सूत्रहरु
भन्छन्, माओवादीनिकट भएकै कारण यसले चाहिं पनि ठूलो रकमको अनुदान पायो।   
कार्यकर्तालाई १५ करोड  

लोकप्रिय कार्यक्रमका नाउँमा कार्यकर्तालार्ई रकम दिन बजेटमै व्यवस्था
हुनु माओवादीले गरेको अर्थमाथिको अर्को आक्रमण हो। देशव्यापी रुपमा सस्तो
पसलका सहकारी खोल्न भनी बजेटमा माओवादी सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन
गरेको थियो। यो बजेट घोषणा भएको आठौं महिनामा सरकार ढल्यो। सरकार
ढल्दाढल्दै यो ४० करोडमध्ये १५ करोड सकिएछ। करिब ३५ हजार जनसंख्याको
सेरोफेरोमा वा एउटा गाउँमा एउटा सुपथ मूल्यको सहकारी खोल्ने भनी तिनलाई एक
लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने बताइएको थियो। सरकार ढल्दाको समयसम्म कुनै
पनि एउटा गाउँमा एउटासम्म त्यस्तो सुपथ मूल्यको सहकारी पसल खुलेको कसैलाई
थाहा छैन। तर त्यो सहकारीका नाममा रु १ लाखका दरले १५ करोड भने वितरण
भैसकेछ। बजेटमा घोषणा भएबमोजिम यो रकमबाट खुलेका भए त्यस्ता पसलहरुको
संख्या कम्तीमा पनि १५ सय त हुन्थे नै वा हुनै पर्दथ्यो। सहकारी सुपथ पसल
भनेका कुनै गोप्य रहने संस्था होइनन्। तिनबाट आम उपभोक्ताले फाइदा
पाउनुपर्ने हुँदा बरु ती पसलको जति बढी प्रचार भयो तिनको अस्तित्व त्यही
रुपमा बढ्ने थियो। शहरगाउँका कुनै नागरिकलाई सोधियो भने त्यस्तो नभएको
भन्ने जवाफ आउँछ। यसको जो कोहीले पनि बुझबुझारथ गर्न सकिन्छ। त्यसो भए
सहकारीका नाउँमा वितरण भैसकेको १५ करोड रुपैयाँ कहाँ गयो त? सूत्रहरु
भन्छन्, पसल नखोली राजनीतिक दबाबले गाउँ–गाउँमा माओवादी कार्यकर्ताबाट
यस्ता पसलका नाउँमा यो रकम भुक्तानी लिइयो। कुनै संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई
प्राथमिकता दिइएको हुँदा नै यो रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धितहरुलाई सहज भयो।
त्यसको प्रमाण हेर्न टाढा जानुपर्दैन। वितरण भैसकेको रु १५ करोड र त्यसबाट
खुल्नुपर्ने १५ सय पसलको उपस्थितिचाहिं कतै नहुनुले नै यो कुरा स्पष्ट
पार्छ। कुनै पसल देखापरेका छन् भने ती सबै माओवादीका चिनिएका
कार्यकर्ताबाट सञ्चालित भैरहका पाइनेछन्। यसरी बजेटमै कार्यकर्ता पाल्ने
गरी कार्यक्रम घोषणा भएपछि त्यसको वितरण पनि त्यहीअनुरुप हुनु अस्वाभाविक
होइन।  
एक अर्बको दायित्व थपियो  
माओवादीको
सरकारले जाँदाजाँदै गरेको एउटा निर्णयबाट राज्यकोषमा पूरै एक अर्बको
दायित्व थपिन गएको छ। त्यो निर्णयलाई परिवर्तित सरकारले यथावत् राख्यो भने
यो रकम सामाजिक सेवाका लागि छुट्याइएका शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च
गर्नुपर्नेछ।  
रुग्ण उद्योगहरुका लागि भनी सरकारले बजेटमा ३० करोड
रुपैयाँको व्यवस्था गरेको थियो। पछिल्लो समय दुईवटा उद्योग विराटनगर
जुटमिल र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालकहरुलाई ५० करोडका दरले एकमुष्ट रकम
तिरेर ती उद्योग खरिद गर्ने निर्णय गरियो। खरिदको यो प्रक्रिया करिब
अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकार फेरिएपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको छ।
अघिल्लो सरकारको त्यो निर्णयलाई पछिल्लो सरकारले अघि बढायो भने यी दुई
उद्योगका नाममा राज्यकोषबाट एकमुष्ठ एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ।
सरकारले उद्योग खरिद गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसपछि तिनका भौतिक
सामग्रीहरुको सुरक्षा गर्न मात्र सरकारले प्रत्येक वर्ष लाखौं रकम खर्च
गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। रुग्ण उद्योगलाई सुधार गर्न भनी बजेटमा चाहिं ३०
करोड विनियोजन गर्ने र या ती उद्योग सञ्चालन होइन, सरकारले खरिद नै गरेर
थन्क्याउन बजेटमा विनियोजन भएको भन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने गरी
निर्णय हुनु भनेको राज्यको ढुकुटीमा निजीक्षेत्रलाई पञ्जा मार्न दिनु नै
हो। अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरुबाट विरोध हुँदाहुँदै
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यी उद्योगलाई उल्लेखित रकम दिएर खरिद नै गर्ने तय
भएको सूत्रहरुको दाबी छ। त्यसबेला उद्योग खरिद गरेर थन्क्याउनु साटो
व्यवस्थापन करारमा दिन टेण्डर आह्वान गरौं भन्ने सुझाव आएको थियो। तर यो
खरिदबाट ठूलो रकम कमिशनमा प्राप्त हुने स्थिति बनेपछि यो सुझाव मान्य भएन।
जानकारहरुका अनुसार सरकारको यो निर्णयबाट सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीका
लागि झण्डै ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने तय भएको थियो।  
अस्थायीको ओइरो आयोग  

“चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोगअन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी थप
हुँदा चालू खर्चमा दबाब बढ्दै गएको छ। एकपटक दरबन्दी सिर्जना गरेपछि
त्यसलाई हटाउनै नसक्ने अनुभव हुँदाहुँदै अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने क्रम
रोकिएको छैन।” ंमाओवादीको सरकारले अन्यत्रमात्र होइन प्रशासनमा अस्थायी
दरबन्दी थपेर पछि आउने सरकारका लागि समेत ठूलोभार पारेको उदाहरण स्वयं
अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माथिको यो अंश अर्थमन्त्रालयकै
प्रतिवेदनबाट लिइएको हो। यसरी अस्थायी पदहरु सिर्जना गरिँदा साना पदहरुमा
मात्र सीमित रहेन। राप प्रथम श्रेणीसम्मका पदहरु अस्थायी रुपमा भर्ती
गरिए। कुनै एउटा कार्यदल हेाइन प्रायः सबैतिर यस्तै भयो। प्रतिवेदन थप
भन्छ 'अस्थायी दरबन्दी थप भएका सबै निकायको नाम उल्लेख गर्ने हो भने विवरण
लामो बन्छ। यसरी दरबन्दी थपिँदै गएपछि थप बजेट पनि दिँदै जानुपर्ने हुँदा
थप बजेट माग गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ।' यसको अर्थ हो अस्थायीको ओइरोले
माओवादीकै समयमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिसकेको थियो। माओवादीले त्यसरी
नियुक्त गरेका अस्थायीहरुलाई अब नयाँ बन्ने सरकारले तलब भत्ता भने
खुवाउनुपर्ने दायित्व बनिसकेको त्यस्तै माओवादीले गठन गरेका आयोग र
कार्यदल पनि कम खर्चिला छैनन्। कार्यकर्ताका लागि गठन भएका भनिएका त्यस्ता
आयोग यति धेरै र यति खर्चिला रहेछन् कि माओवादीकै समयमा माओवादीकै
अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई धान्नै नसक्ने अवस्था आएको भनि टिप्पणी गरेको
थियो। पा्कगुनमा अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्ता
समितिबारे भनिएको छ–  
“चालू आर्थिक वर्षमा मात्र गठन भइसकेको र गठन
हुने क्रममा रहेका आयोगहरुको संस्था मात्र एक दर्जन भन्दा बढी रहेको छ।
गठन भइसकेका आयोग र समितिका निम्ति हालसम्म रु ४ करोड ६३ लाख माग भई
अधिकांशतः निकासासमेत भइसकेको छ। यस क्रममा उच्ास्तरीय भूमिसुधार आयोगका
निम्ति रु ४९ लाख, प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका निम्ति १ करोड ४ लाख
निकासा भइसकेको छ भने बाँकी निकासाको क्रममा रहेको छ।  
उक्त माग भएको
रकमको अतिरिक्त गठन हुने क्रममा रहेका आयोग समिति र कार्यदलका निम्तिसमेत
चालू वर्ष झण्डै ८ करोड खर्च हुने अनुमान छ।”  
त्यसबेला माओवादीले
सरकारी निकायमा नियुक्त हुन बाँकी रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आयोग,
समिति र कार्यदल बनाउँदै करोडौं खर्च गर्न थालेका समाचार आइरहेका थिए। पछि
अर्थमन्त्रालयले नै यो कुरालाई यसरी स्वीकार गर्यो । अब यो दायित्व नयाँ
सरकारमा आइपरेको छ। ती आयोग समिति र कार्यदल विघटन नहुने हो भने नयाँ
सरकारले पनि माओवादीका कार्यकर्तालाई पालिराख्नुपर्नेछ।  
रकमान्तर गर्दै बाँड्दै  

यो वर्ष विकास निर्माणको काम झण्डै शून्य जस्तै रह्यो। खर्च ३६ अर्बको
बजेटमा सार्वजनिक निर्माणको काममा दोस्रो चौमासिक अवधिको अन्त्यसम्ममा
करिब दुई अर्ब पनि खर्च नभएको स्थितिले त्यही कुरा बताउँछ। यता,
राजश्वचाहिं लक्ष्यभन्दा बढी उठेको बताइरहिएको छ। त्यसो भए त्यो रकम कहाँ
गयो त? एउटा स्वाभाविक रुपले उठ्ने प्रश्नको उत्तर हो रकमान्तर। पछिल्लो
चारमहिनामा मात्रै सरकारले आ. व. २०६५–०६६  को बजेटबाट ४ अर्ब ६ करोड
रुपैयाँको रकमान्तर भएको देखिन्छ। रकमान्तरको यो विवरणलाई केलाउँदा यी सबै
रकम माओवादीका मागमा रहेका मन्त्रालयमा सारिएको विवरण बन्दछ। रकमान्तर
भएको यो अंकमध्येबाटै माओवादीको लडाकु शिविरमा एउटा निर्णय, निर्णय नं.
४०८ बाट ६२ करोड रुपैयाँ रकमान्तरमै त्यहाँ पठाइयो। लडाकुहरुको शिविर
सञ्चालन र मासिक भत्ता बजेट घोषणा हुनुभन्दा अघि नै तय भएको विषय हो।
बजेटअघि नै व्यवस्था भएका खर्चहरु बजेटअन्तर्गत नै पर्दछन्। पछि भैपरीबाट
यति ठूलो रकम निकासा हुनु भनेको बजेटमा विनियोजन भएको रकम सकिएपछि थपिएको
भन्ने बुझ्नुपर्छ। दायित्व बनिसकेका रकमहरु हिसाब भएरै विनियोजन हुन्छन्।
त्यसमाथि रकम थप्नु भनेको राज्यको ढुकुटीलाई मनपरी रुपले सञ्चालन गर्नु
हो। रकमान्तरको एउटा विवरण यही कतै फोटोकपीमा हेर्न सकिन्छ। यही फोटोकपीमा
शान्तिका लागि जनसांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्न एक मुष्टमा १० लाख
रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा भएको एउटा अर्को विवरण पनि छ। यो पृष्ठमा
उल्लेख भए जसतै रकमान्तर गरी खर्च गरिएको केही महिनाको एउटा विवरणमा ४
अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। रकमान्तर भएका मध्येको ठूलो रकममध्ये
सम्बन्धित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा सारेर खर्च गर्ने भन्ने व्यहोरा
उल्लेख छन्। यसको अर्थ हो बिना कार्यक्रम पनि ठूलो धनराशि रकमान्तर भए र
त्यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयका जुनसुकै शीर्षकमा राखेर खर्च गर्न पाइने
भयो। माथि नै उल्लेख भैसकेको छ रकमान्तरको ठूलो रकम माओवादीका मागमा रहेका
मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएका छन्। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ रकमान्तर भैगएका
रकमहरु कसरी खर्च भए होलान्।  
यसरी रकमान्तर भएर गएकामध्ये विकासका
नाउँमा माओवादीले एकलौटी गठन गरेको उपभोक्ता समितिका नाउँमा निकासा भएका
पाइयो। सरकारले राजीनामा दिएको अघिल्लो दिन वैशाख २० गतेको मितिमा एकै दिन
अर्थमन्त्रालयले २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये जिविसबाट शिफारिस नै नएका
कार्यक्रमहरुका नाउँमा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च हुने गरी १०–२०
र ५० लाखसम्मका दरले खर्च हुने गरी निकासा भएका छन्। स्थानीय तहमा प्रायः
सबै उपभोक्ता समितिमा माओवादीको वर्चश्व छ। सार्वजनिक बोलकबोल हुनुपर्नै
ठेक्कामा त अरुलाई प्रवेश दिएको माओवादीले उपभोक्ता समितिमा अरुलाई राखेको
होला भनी मान्न सकिन्न। त्यसकारण पनि रकमान्तर भएर गएको यो रकम नाममा
विकास परे पनि काममा चाहिं माओवादीकै हातमा परेको स्पष्ट छ।
अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गर्योय भने त्यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ।  
सांस्कृतिक अभियानलाई एक करोड:  

शान्तिका लागि जनसांस्कृतिक अभियान चलाउने सन्दर्भमा भैपरीबाट एकमुष्ठ १
करोड रुपैयाँ झिकियो। त्यसलाई १०– र २० लाखका दरले वितरण गरिएका मध्येका
केही नमुना यही कतै पाइन्छ। माओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ
१२ गते जनताका नाउँमा दोस्रो सम्बोधन गर्दा देशव्यापी रुपमा जनसांस्कृतिक
अभियान चलाउने घोषणा गरेका थिए। उल्लेख भएको यो एक करोड त्यसपछि रकमान्तर
भई झिक्न थालिएको हो। शान्तिका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम कतै भइरहेको
भन्ने जानकारी छैन माओवादीको भातृ संस्थाबाट सञ्चालन भएको मानिएको यो
कार्यक्रमका लागि उल्लेखित रकम भने खर्च भैसकेको छ। एकमुष्ठ रुपमा यति
ठूलो रकम निकासा र खर्च गर्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा युद्धको
घाउ पूर्न सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।  
 
ढुकुटी क–कसले पाएछन्:  

माओवादीको सरकारले राज्यको ढुकुटीलाई कसरी व्यक्ति–व्यक्तिमा बाँडेछ भन्ने
केही नमुना। यी नमुनामा दुई लाखभन्दा कम रकम उल्लेख भएको छैन। यसरी रकम
बाँडिएकामध्ये व्यक्ति र संस्था गरी हजारभन्दा बढीको संख्या पुग्छ।
तीमध्येबाट केही यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।  
  माओवादी नेता कृष्णप्रसाद दाहाल निर्णय नं. १११ .... .. ५ लाख।  
  प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ– ५ लाख  
  माओवादी सांसद् राजकुमार नाल्वा लिम्बु ५ लाख  
  नेपाल जनप्रशासन संघ २ लाख  
  सीता आचार्य (अधिकारी) २ लाख  
  तराई सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, छठ मनाउन १ लाख ५० हजार  
  सुरेन्द्र सापकोटाकी छोरी शीला सापकोटा २ लाख  
  नेकपा माओवादीका नेता ओमप्रकाश के.सी. ७ लाख  
  तमु छोजोपी केन्द्रीय समिति ५ लाख  
  जनजाति संघ मगर समन्वय समिति ३ लाख  
  दोलखाका कष्णप्रसाद दाहाल निर्णय नं. १२०, ५ लाख  
  दाङका सूर्यबहादुर श्रेष्ठ निर्णय नंं. १२० ३ लाख नवलपरासीका विन्दु शाही ५ लाख  
  पूर्व सांसद सोमप्राद पाण्डे ६ लाख ७० हजार  
  पकली झरना सेवा समिति २ लाख  
  हर्कसिंह धामी दार्चुला ३ लाख ३० हजार  
  नेपाल भाषा मंकाखल ३ लाख  
  सितानन्द राय ३ लाख  
  सभासद राजकुमार नाल्वा आठ लाख  
  सम्पादक समाज दुई लाख  
  श्रीमती गोमा कुवर जुम्ला १ लाख ७५ हजार  
  माघी महोत्सव आयोजना समिति दुई लाख  
  नेपालबार एशोसिएसन ६ लाख  
  संविधानसभा सदस्य महेन्द्र पासवान ५ लाख  
  संविधानसभा सदस्य जयपुरी घर्ती दुई लाख  
  जयलाल चापागाई ५ लाख  
  हरिशिद्धि जात्रा ५ लाख  
  तेज प्रकाश रिजाल पाँचथर ४ लाख  
  झापाका बुद्धिप्रकाश निरौलासमेत १४ लाख  
  रमेश विक बारा ४ लाख  
  मा. कलावती पासवान ७ लाख  
  विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत ११ लाख ५० हजार  
  नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघ २५ लाख  
  लक्ष्मीप्रसाद शतवार्षिकी समारोह १० लाख  
  संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् १ करोड ८७ लाख  
  संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा ८ लाख ५ हजार  
  बेपत्ता नागरिक परिवार समाज ३ लाख  
  गोर्खा निवासी लिला बस्नेतको छोराछोरी १२ लाख  
  जनक्रान्ति घाइते तथा अपाङ्ग महासंघ ३ लाख  
  नेपाल साहित्यकार कलाकार टोली अभियान १५ लाख  
  नेपाल तराई संघ २ लाख  
 
रकमान्तरको एउटा पाना  

माओवादीले सरकारमा रहँदा राज्यको ढुकुटीमा कसरी पञ्जा मार्र्यो  भन्ने
सैयौंमध्येको यो एउटा पानाले नै प्रष्ट पार्छ। रकमान्तर गरिने छैन भनिएको
विकास निर्माणको शीर्षकबाट चालू खर्चमा रकमान्तर गरिएको निर्णय नं. ३९६,
माओवादीको भातृ संस्थालाई रकम दिइएको निं. नं. ३७६ खर्च शीर्षक नतोकिइकन
नै रकम निकासा भएको नि. नं. ४०३ र भैपरीको रकम सारेर माओवादी लडाकुलाई
दिइएको ६२ करोड नि.नं. ४०८ आदि विवरणको चित्र यो एउटै पानाभित्र पाइन्छ।
माओवादी लडाकुहरुको भरण पोषण र भत्ता बापत् माओवादीले ल्याएको बजेटमा नै ५
अर्ब ४ करोड बिनियोजन थियो। पछि रकमान्तर भएको ६२ करोड रुपैयाँ उक्त रकम
खर्च भैसकेपछिको हो। यसले लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट कति रकम झिकियो भन्ने
अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी प्रश्न खडा गरेको छ।