He started with the sugar coated rhetoric, soon after that, he appointed his cadre in the post of attorney general, announced there will be amnesty to all criminals who have political memberships and so on..people were very excited about his crowd pulling populist stunts but when it comes to reality- here comes the real of him.

now folks, if you supported SP Kharel and you are big far of Dr. Bhattrai, he is the opportunity for you to retract what you said in favor of SP Kharel. Who you favor this time, Kharel or Dr. Bhattrai??? Now, last thing I want to hear from you is that public prosecutor comes under the jurisdiction of the court, not the government-yeah yeah we all know but who can influence where that too we all know.

Well, here is the story-criminal boss gets away with the murder and poor PA is locked is not that amazing? This is bound to happen where a bunch of criminals runs the country.



सरकारी वकिलद्वारा मन्त्री साहलाई 'उन्मुक्ति'

स्वकियसचिवलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग-

उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज, असोज २५ - काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा 'प्रमाण अपुग' भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले भुमिसुधार मन्त्री प्रभु साहलाई 'उन्मुक्ति' दिँदै मुद्दा दायर गरेन। सोही प्रकरणमा उनका स्वकिय सचिवसहित अन्य ४ माथि बुधबार अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले अनुसन्धानको क्रममा मन्त्री साह संलग्न रहेका प्रष्ट प्रमाण देखा नपरेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिएको हो । 'अहिलेसम्मको प्रमाणको आधारमा मन्त्री साहको संलग्नता रहेको प्रष्ट प्रमाण नभेटिएकाले हाललाई उनी माथी अभियोग पत्र दर्ता गरिएन', जिल्ला सह-न्यायधिवक्ता सत्यनारायण यादवले भने-'प्रमाण भेटिए उनी माथी पुन मुद्दा दर्ता हुन सक्छ।'

पर्सा प्रहरीले साहलाई तिवारी हत्याको योजनाकार भएको दावीगर्दे ज्यान महलको १६ नंबर दफा अनुसरा १५ वर्षको जेल सजायको माग गरेको छ।

मन्त्री साहका स्वकिय सचिव सियाराम कुशवाहलाई तिवारी माथी गोली चलाएको आरोपमा मुलुकी ऐन अनुसार ज्यान महलको १३-१ अर्न्तगत सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरेको छ। माओवादी भोजपुरा सचिवालय सदस्य समेत रहेका २८ वर्षीय कुशवाह रौतहट हथियायी-५ जमुनिया टोलका हुन्। अमन कुशवालाई १० वर्ष कैद साजय माग गरिएको छ। अमनलाई भदौ २१ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

अपराधमा सहयोग गरेको आरोप लगाउदै वीरगन्ज-१२ बस्ने २५ बर्षिय मुकेश सर्राफ र पर्सा भेडियारी-८ बस्ने बलिराम साहलाई दफा १७-३ अर्न्तगत बढीमा ३ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरेको छ। वलिराम संविधान सभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्रनंबर ४ का माओवादी उम्मेदवार थिए।

मृतक तिवारी पत्नी ववितादेवीले किटानी जाहेरी दिएका मन्त्री साह बाहेक अन्य ३ जनालाई पनि प्रयाप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले अभयोग पत्र दर्ता गरेन ।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/32102-2011-10-12-12-52-49.html

Kanchu!,
You said "Now, last thing I want to hear from you is that public prosecutor comes under the jurisdiction of the court, not the government-yeah yeah we all know but who can influence where that too we all know."..... you are not right, district attorney does not come under the jurisdiction of court. He/she is a representative of executive (government) in district. To be particular, their boss in kathmandu is attorney general . So, there is a lot of chance that the government/minister/prime minister have influence on what they do because after all they are government bureaucrats.

In this specific case, there could be a pressure from prime minister (government) on district attorney not to file a case against prabhu shah. or, the district attorney genuinely do not see enough evidence in the police investigation to indict prabhu shah. On the part of PM, if he wants to maintain a clean image, he should ask prabhu shah to resign or just fire him so that the investigation could go smoothly.

thanks nepali laure! I did not know that, but now it is more clear though. Again, Dr.Bhattrai should not have included the most corrupt and criminal face in his government and his preaching this is why is exactly on the opposite side of what he is doing. this is another sheer example of impunity, in the end he follows the very doctrine which does not believe in democracy, they just want to control each and every entities of government, including judiciary. I do not know where so called human right activists are hiding these days??

Kanchu
I wasn't trying to shield BRB; I just didn't see the direct connection there. So, if NY DA is involved in a criminal racket and the justice system doesn't punish him, then it is Obama's fault? All I am saying is I don't see the direct connection.

BRB is not the holiest. He has made several pacts with pack of hyenas for him to take control over from the inept PMs; and these pacts will cost the country dearly. But given the situation and our option, I still rank him higher than any other PMs I have seen lately.

Nagarikreport, spare him with his title, brother. You question the authenticity of his doctorate? If his academic record is questionable then I wouldn't rely on anybody else's academic record, not even mine. That doesn't make him the best person out there, but atleast give that to him..he is definately a scholar.

@ dho...

san has started banning users who resort to foul language and personal vilification. hope san will look close look at your comment.

i hope you did not march on ycl parade while you were in nepal. if not go back and join ycl.


@ stiffler,

pravhu shah is dr bhattarai's minister. what better connection you are looking for? what direct blood relationship?

stiffler,
I dont think the relationship between NY DA and Obama AND Nepal's PM and Parsa DA are analogous. It is rather PM Bhattarai and Prabhu Saha. If Prabhu shah is spared inspite of having enough evidence to file a case, the first person to be blamed should be the PM.
Having said this, I still have some doubt that PM may have put pressure on DA (just giving some benefit of doubt to PM). DA may be too scared to file a case even without getting any pressure/direction from higher authority OR he genuinely thinks that there is no enough evidence. OR Prabhu shah has put a pressure not to file a case (that is equivalent to PM putting pressure,because after being aware of all the happenings he could ask Prabhu to resign or simply fire him which he has not done so far).
While, i am also hopeful of Dr Bhattarai, i just wonder how some people could blindly support every move of him or cannot hear a single word against him. Also you dont need to tag 'inept' to former PMs if you agree that someone has made compromise with many  evil forces.

Kanchu
With your theory, every crime a minister does should be blamed on the PM who appoints the guy. I do see the connection you are trying to make but understand my point; if you want to blame a PM of country, you better have a good reason to do so. Hypothesis and speculation aren't going to get you there. By the way, having a blood relation also isn't enough, just so you know. SHould I be arrested for the crime my son does?

Nepalilaure, I kinda agree with you there. Yes, one can certainly speculate about a possible connection; but one can equally discredit that speculation because all of these are hypothesis. It is very common in Nepal for somebody to do a "favor" for another person because that certain person is connected to the higher up; without that higher up saying anything about the said person.
Agree with you about the inept tag that I gave; I will retract that statement.

stiffler,
I dont think anyone here accuses PM of a direct involvement in Mr Tiwari's murder. But, being the chairman of council of ministers, he should not let any of its member to obstruct the govt machinery in the process of filing a criminal case. If he does so then blame goes the PM for not being able to maintain a rule of law and for protecting a criminal. Lets hope PM will soon fire Prabhu shah or Mr shah will just resign. Only after that an impartial investigation will follow.

it is about political accountability, if your minister does any crime it is your responsibility to take appropriate action. no need to go far, see what happened in 2G scam in india, ex-minister of manamohan singh cabinet is now in jail.

if you want to close your eyes because it is maoists pm then i do not have to say anything.

KATHMANDU:In a twist to the murder case implicating Minister for Land Reforms and Management Prabhu Sah, Babita Tiwari, the wife of late Kashi Nath Tiwari said government officials were pressurising her to
drop the case. Tiwari was murdered by Maoist cadres last year in Birgunj,
Organising a press conference, Babita said Joint Secretary at the Home Ministry Nagendra Jha gave her Rs eight lakh yesterday morning at his residence in New Baneshwor. Jha was the Chief District Officer of Parsa District when Maoist cadres killed Tiwari on June 26 last year.
Parsa district government attorney today filed a murder case against four Maoist cadres but not Sah at Parsa District Court.
“Handing over the amount, Jha asked me to give a statement saying that Prabhu Sah did not have a hand in the murder of my husband,” Babita said. She said Jha also told her he had scheduled a meeting with the prime minister at his official residence in Baluwatar yesterday at 4:30 pm, but she did not go there after consulting former minister and Nepali Congress district President Surendra Chaudhari.
Babita, Tiwari’s elder brother Prayag Tiwari, senior adviser of Bishwo Hindu Yuba Parishad Jyoti Lal Sah and Prabesh Kattel had meet Jha at his residence and received the amount. Chaudhari had advised Babita not to accept the amount but to fight to punish the culprit.
“I want to punish the culprits. I don’t want the amount,” Babita said adding, “I accepted it as evidence.” She also added she smelt something wrong in the amount Jha had given her, for he had never met her after her husband’s murder.
“This is a serious conspiracy on the part of the government to give a clean chit to the main culprit and we are shocked that the prime minister himself is involved in such a game,” late Tiwari’s elder brother Prayag added.
Chaudhari also said the government has been offering Tiwari’s family job, money
and has even promised to declare late Tiwari a martyr if the family members agree to change their stance.
Advocate Tikaram Bhattarai accused Prime Minister Bhattarai of abusing his authority by influencing authorities not to prosecute Minister Sah. He said Bhattarai was acting against the oath he had taken.
“Now the Commission for the Investigation of Abuse of Authority should investigate who gave former CDO Jha the amount as well as the involvement of the prime minister.” Bhattarai said, He also added that Attorney General Mukti Pradhan might also face investigation for being involved in a conspiracy to protect a murder suspect, who happens to be a minister.
Human rights activists Charan Prasai and Kanak Mani Dixit demanded that an investigation be carried out to find out from where Jha got the money and why the amount was handed over to the family of the deceased, as it promoted impunity in the country.
While admitting that Tiwari’s family members had met him at his residence yesterday, Jha denied he had given the amount to them. “Why would I give them the amount? Are they my relatives?” Jha questioned over phone. “They came to me seeking help in my capacity as former CDO of the district,” he added.
Mum’s the word for AG Pradhan
KATHMANDU: Attorney General Mukti Narayan Pradhan on Wednesday, declined to say whether or not he had decided to prosecute Land Reforms and Management Minister Prabhu Sah. “I shall speak tomorrow. I cannot speak today,” he told reporters. In the evening, Pradhan met Prime Minister Baburam Bhattarai and Chief Justice Khil Raj Regmi. The government can drop a case only with the consent of the Attorney General. Otherwise, the district government attorney must forward such a case to the District Court along with the investigation of the district police. The PM’s personal secretary Ganga Shrestha also declined to comment when asked why Home Ministry Joint Secretary Nagendra Jha had handed over Rs eight lakh to Tiwari’s family and asked Tiwari’s wife to change her statement.
Attorney General slammed
KATHMANDU: Issuing a press release, Democratic Lawyers’ Association (DLA) on Wednesday came down heavily on AG Pradhan for protecting Minister Sah, a murder suspect. “This is mockery of rule of law. It shows the AG functioning with petty political interests,” the releaed said. “The culprit must be punished at any cost and the Attorney General should work honestly for the constitution,” it added. — HNS
The Himalayan Times

What are you people expecting? Justice from a government led by mastermind of killing innocent 15000 nepalese? I am damn sure killing of Kashi Tiwari is merely a puny incident for him. He is a kind of bidwan who despite believing in changing people's thought by his wisdom killed 15000 poor and innocent neplalese to climb the power chair. This is absolute truth BRb is responsible for gory killing of nepalese people. No matter he is a messiah or last hope for people blindfolded by rotten maoist ideology. Cheap populist stunts cannot masquerade his misdeeds in the past. If he regrets destroying human lives in past and wants to curb impunity he should have guts to bring his minister into justice. Remember, nothing can happen without rule of law. 

Nalapani bro, rightly said. again, there were few people who come in defense of Dr. Bhattrai, now will think 10 times before putting any words.

'मन्त्रीलाई नपोल्न' आठ लाखको प्रलोभन

सुन्दर खनाल, काठमाडौं, असोज २६- काशीनाथ तिवारी हत्याकाण्डमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहलाई उम्काउन एक बहालवाला विशिष्ट श्रेणी अधिकृतको मध्यस्थतामा आफूलाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको पीडित परिवारले दाबी गरेको छ। आरोपी मन्त्रीकै मन्त्रालयका सह-सचिव नगेन्द्र झाले नयाँ बानेश्वरस्थित निवासमा मंगलबार बिहान बोलाएर आठ लाख रुपैयाँ दिँदै 'किटानी उजुरी फिर्ता लिन' सहमत गराउन खोजेको तिवारीपत्नी बबितादेवीले बुधबार खुलासा गरिन्।

झाले उक्त रकम 'व्यक्तिगत सहयोग'को नाममा थमाउँदै बाँकी कुरा मिलाउन मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट गराउन खोजेको उनले सञ्चार माध्यमलाई बताइन्।

गत वर्ष तिवारीको वीरगन्जमा हत्या हुँदा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका झाले प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याएर 'झोली भरेर पठाइदिने' आश्वासन दिएको बबिताले उल्लेख गरिन्। 'मात्रै तिमीहरूले कोही हत्यारा चिनेको छैन भनिदिनुपर्‍यो,' उनले झालाई उद्धृत गर्दै भनिन्, 'त्यसपछि २४ घन्टाभित्र वीरगन्ज मालपोतमा जागिर, तिवारीलाई सहिद घोषणा र बच्चाहरूको भरणपोषणको व्यवस्था हुन्छ। जे माग्यो त्यो पाइन्छ।'

आफूहरूलाई भावुक बनाएर आठ लाख रुपैयाँ थमाएको र अन्य शुभचिन्तकसँग सल्लाह गरेपछि 'षड्यन्त्र' भन्ने लागेको मृतक तिवारीका सहोदर दाजु प्रयागले बताए। 'अब यो रकम उनीहरूविरुद्ध नै प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्छौं,' उनले भने।

आफ्नो भाइको हत्यालगत्तै भएको भेटघाटमा तत्कालीन प्रजिअ झाले केही सहयोग आफ्नो तर्फबाट गर्ने कबोल गरे पनि वर्षभर केही नगरेको उनले बताए। 'एक वर्षपछि प्रकरणले अर्कै मोड लिएपछि उनले एकाएक आठ लाख मागेर जुटाएको भन्दै थमाए,' उनले भने।
उनीहरूसँगै गएका तिवारी परिवारका सहयोगी तथा हिन्दु युवा संघका सल्लाहकार ज्योतिलाल साहका अनुसार झा 'परेका खण्डमा मन्त्री साहलाई दुई मिनेटमै भेटाउन सक्ने' पनि बताउँदै थिए।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वर्ष बस्दा कपिलवस्तु र पर्सा जिल्लाको प्रजिअ भई गत जेठमा भूमिसुधारअन्तर्गत नापी विभाग फर्केका झाले तिवारी परिवारको आरोप खण्डन गरेका छन्।

'यो एकदम गलत कुरा हो। मलाई फसाउने योजना हो। म किन कसैलाई त्यसरी पैसा दिऊँ?' नागरिकले प्रतिक्रिया माग्दा उनले भने, 'उनीहरू मैले प्रजिअ हुँदा के के भनेको थिएँ भनेर आएका हुन्, मैले जे गर्नपर्ने हो त्यतिबेलै गरेँ, अब के गर्ने हो प्रधानमन्त्रीकहाँ जानोस् भनेको हुँ।'

तिवारी परिवारले यो घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुर्‍याउने जनाएको छ। 'एउटा कार्यपालिकाको जिम्मेवार मान्छेले न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषय प्रभावित गर्न यसो भन्छ भने यो अख्तियार दुरुपयोग हो, हामी आयोग जान्छौं,' तिवारी परिवारसँग पारिवारिक नाता राख्ने नेपाली कांग्रेस सभासद सुरेन्द्र चौधरीले पीडितसाथ बसेर भने।



हामीलाई किन्न खोजियो : प्रयाग तिवारी
सर्लाहीमा शिक्षक काम गर्ने एक व्यक्ति १५ दिनयता मेरो पछि लागिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु भन्ने उनको कुरा मैले पत्याइरहेको थिइनँ। मतलबै गरिनँ। धेरै धाएका धायै गरेपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ। र, एकचोटि उसले भनेअनुसार काठमाडौं जाने निर्णय भयो।

हामी सोमबार दिउँसो ज्योतिलालजीको गाडीमा वीरगन्जबाट हिँड्यौं। म, बुहारी बबिता, ज्योतिलाल, उनका सहयोगी ओमप्रकाश पटेल र त्यो मास्टर। त्यो मास्टरको नाम पनि राम्रोसँग याद भएन, उसको मोबाइल नम्बर ९८४५०३०१९७ हो।

साँझ साढे सात बजे काठमाडौं आइपुगियो। सुन्धाराको सोनी होटलमा बस्यौं। भोलिपल्ट बिहान सात बजेपछि मास्टरले हामीलाई होटलबाट हिँडायो। साढे सात बजे नयाँ बानेश्वर शान्तिटोलस्थित नगेन्द्र झा (भूमिसुधार सह-सचिव) को घर पुर्‍यायो। हामीले चिनिहाल्यौं। राम्रो चियापानको व्यवस्था गरेका रहेछन्।

विस्तारै कुरा सुरु भयो। उनले गत वर्ष घटना भएपछिका भेटघाटका कुरा गरे। 'मैले भनेको थिएँ नि, एउटा ब्राह्मण परिवारमाथि परेको दुःखले व्यक्तिगत रूपमा छोएको छ भनेर,' उनले भने।

कुरा गर्दागर्दै एउटा मानिस कालो झोला बोकेर आयो र झालाई दियो। झाले त्यो झोला हामीतिर थमाउँदै भने, 'मैले यहाँ मागमुग गरेर जम्मा गरेको ८ लाख छ, यो अहिले मेरोतर्फबाट लानुस्।'

हामी अलमल पर्‍यौं। एउटा 'इमोसनल ट्र्याप'मा पारिएका थियौं। अब बल्ल झाले आफ्ना वास्तविकता खुलाउन थाले। उनले हामीलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ दिउँसो चार बजे भेटघाटको व्यवस्था मिलाएको कुरा गरे। त्यहाँ गएर 'मात्रै हत्यारा कसैले चिनेको छैन' भन्नुपर्ने रे। सबै कुरा तुरुन्तातुरुन्तै मिल्ने रे।

बुहारी पढेकी छैन, वीरगन्ज मालपोतमा भोलिदेखि नै १० हजार रुपैयाँ तलब आउने पियनको जागिर। चौबिस घन्टामा काशीनाथलाई सहिद घोषणा। केटाकेटीको सबै ग्यारेन्टी। झोली भरेर पठाइदिने। आदि-आदि ।

हामी अलमलिएरै केही नबोली बाहिरियौं। त्यसपछि हाम्रा वकिल र सभासद चौधरीलाई फोन गर्‍यौं। भेटेर सल्लाह गर्दा हामीलाई खरिद गर्न खोजिएको निर्क्योल भयो।
झाले आफ्नै फोनबाट तीनचोटि सम्पर्क गरे। बालुवाटार गेटमा नाम गइसक्यो, आऊ कि आऊ भनेर ताकेता गरिरहे। मास्टरले पनि फोन गरे। हामी गएनौं।
हामीमाथिको अर्को अन्याय ठानी यो कुरा सार्वजनिक गरेका हौं।

हाम्रो पहिलो माग हो, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने। प्रहरीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरी केसले नयाँ मोड लिएको अवस्थामा हामीले प्रलोभन मात्र नभई धम्कीसमेत खेप्दै आएका छौं। हामी अडिग छौं।

यहाँ त हामीलाई किन्न खोजियो। हामी मान्नेवाला छैनौं।
(सुन्दर खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)




यो पनि हेर्नुस्-

प्रमाण अपुग भन्दै मन्त्री साहलाई उन्मुक्ति

कानुनका ज्ञाता भन्छन्-मन्त्रीलाई सुनियोजित उन्मुक्ति दिइयो

अमन कुशवाहको साबिती बयान
म नेकपा एमाओवादीको बारा, पर्सा, रौतहट जिल्ला राज्यसमितिको साधरण सदस्य हुँ। हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार २०६७-१-१ देखि तत्कालीन सरकारको विरोधमा आमहडताल गर्र्दै आएकोमा २३ गते जाहेरवालाका (बबितादेवी) का पति (काशीनाथ तिवारी) को नेतृत्वमा आएको हिन्दु युवा संघका कार्यकर्ताले हाम्रा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरे। हाम्रा ४-५ सभासदमाथि समेत कुटपिट गरी घाइते बनाएको र हाम्रो बन्दोबस्तीका सामानसमेत लुटी लगेको हुँदा हिन्दु युवा संघ र हामीबीच रिसइबी रहँदै आएकोमा काशी तिवारीलाई गोली हानी मार्नुभन्दा अगाडि मलाई फिरोज भन्ने सियाराम कुशवाहले बारा जिल्लाको सिमरास्थित वाइसिएल कार्यालयमा मिटिङ छ भने। बोलाए। त्यहाँ मिटिङ नभई निज सियाराम कुशवाह र प्रभु साह तेली रहेकोमा हाम्रो पार्टीको एउटा काम छ, राम्रो मोटरसाइकल चलाउने मान्छेको आवश्यक भएकाले तिमीलाई ल्याएको भनी सभासद रहेका साहले १-२ दिन सियारामसँग घुमफिर गर, अनि काम गर्ने र काम गरेपछि विदेश पठाइदिन्छु भनी सभासदले भनेको सोही क्रममा केही पर प्रभु साह र सियारामबीच पैसा लेनदेन देखेको। सोही दिन मलाई अहिले घर जाऊ भनी घर पठाएको। भोलिपल्ट उही स्थानमा बोलाई फिरोज (सियाराम) ले मलाई मोटरसाइकल हाँक्न लगाई वीरगन्ज लगेको र घटनास्थल रानीघाट पुगेपछि जाहेरवालाको घरचोकतिर हिँडेपछि मैेले सोध्दा हाम्रो सभासदलाई कुटपिट गर्ने हिन्दु युवा संघको अध्यक्ष काशी तिवारीको घर यहीँ छ, मौका मिलेपछि गोली हान्नुपर्छ भनेको। सभासदले हामीलाई यही कामका लागि पठाएको भनेको र केही दिनपछि गोली काशी तिवारीमाथि फिरोजले गोली हानेको र ऊ दौडिएर मेरो मोटरसाइकलमा बसी भागेको। त्यसको केही दिनपछि काठमाडौंको एउटा कोठामा जाँदा सभासद साह र सियाराम सँगै बसेको र हामीले काम सफल गरेकोमा सभासदले १ लाख ५० हजार दिनुभएको छ लिनू भनेको र सभासदले पार्टीको राम्रो काम गर्नू, विदेश पठाइदिन्छु भनेको हुँदा म त्यहाँबाट फर्किआएँ। उक्त पैसा घरखर्च र बहिनीको बिहेमा मासिसकेको हो। (सम्पादित अंश)

http://nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/32106-2011-10-13-03-54-27.html

 काठमाडौं, असोज २६ (नागरिक)- कङ्ग्रेस नेता रामशरण महतले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईको सदाचारको जामा खुस्केको र उनी नाङ्गेझार भइसकेको दाबी गरेका छन्। सरकार गठनको ४५ दिन नपुग्दै उनले अपराधीको संरक्षण गरेको पनि बताए।  संसदमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन। यो सरकारले अपराधीहरुलाई माफी दिने कार्यले उनीहरु झन् संरक्षित भइरहेको दाबी पनि गरे। हत्या काण्डमा भूमि सुधार मन्त्रीको संलग्नता भएको पुष्टि भइसकेको दाबी गर्दै उनले माओवादी प्रवक्ताले साहको बचाउ गर्नु ठीक नभएको धारणा पनि राखे। 

साहलाई हटाएर प्रधान मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनाई पनि महतको थियो। महतले देश टुक्राउन सक्ने अधिकार रक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई कसले दियो भन्दै सोधे- उहाँ कसको आडमा यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। महतले सोधिरहे- रक्षा मन्त्रीको भनाईबारे प्रधान मन्त्री किन मौन ? स्वास्थ्य मन्त्रीले पैसा बाँडेकोबारे प्रधान मन्त्री किन बोल्दैनन् ? फैजान अहमद हत्याका अपराधी मलाई थाहा छ, तर हामी उनलाई पक्रन सक्दैनौं भनेर बिबिसीलाई अन्तर्वार्ता दिने प्रधान मन्त्रीले कसरी देश चलाउन सक्छन् ? प्रभु साहबारे प्रहरीले गरेको अनुसन्धान किन नमान्ने ? राजनीतीकरण कसले गरेको छ ? माओवादीले गरिरहेको छ। यस्तो नगरोस्।

 I would prefer being indian citizen than fearing of death every single day...raadiko chora prachanda says " their party will use all their capabilities to aquitt Prabhu Shah". 

What pro indian congress did not do, what makune did not do, what panche did not do, who did it? new lendup dorje.what he got in return, nothing but loan . what a deal lendup. lukera baseka baburam ka samarthak haru vittama gayera tauko thoknos aba afno..

माओवादी र भारतबीचको आशंका मेट्न सफल भएँ: भट्टराई

बिपाभन्दा राष्ट्रवादी सम्झौता अहिले सम्भव छैन

५ कार्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको छ । शनिबार आफू बसेको होटल लिला प्यालेसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भन्नुभयो-’सम्वन्ध सुधार्न, विगतमा भएका आशंका निवरण गर्न यो भ्रमण असाध्यै महत्वपूर्ण र सफल रहृयो । विश्वासको वातावरण निर्माण महत्वपूर्ण आधार तयार भयो ।’

सीमा लगायतका सबै विषयमा खुलस्त छलफल भएको भन्दै उहाँले दुई देशबीच उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित समितिलाई सक्रिया पारिने समेत जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेटवार्ता निकै फलदायी भएको भन्दै उहाँले आफ्नो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धलाई नयाँ आयाम दिएको समेत दावी गर्नुभयो । आफ्नो भ्रमण माओवादी र भारतबीचको आशंका मेट्न पनि सफल भएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो पार्टीको विषयमा कतिपय शंकाहरु हुनु स्वभाविक थियो । मैले प्रत्यक्ष भेटेर त्यसलाई निबारण गर्न धेरै हदसम्म सफल भए भन्ने मलाई लाग्छ’ उहाँले भन्नुभयो-’प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग जुन सौहर्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो यसले माओवादीप्रति अन्तरकुन्तरमा कुनै आशंका थिए भने त्यो पनि अब रहेन । माओवादी नितान्त राजनितिक शक्ति हो भन्ने विश्वास सबैलाई परेको मैले अनुभुती गरेँ ।’

कनेपाल र भारतबीच भएको द्धिपक्षीय लगानी संरक्षणसम्बन्धी -बिपा) सम्झौता राष्ट्रहितमा रहेको भन्दै उहाँले यसले नेपालमा आर्थिक विकासको ढोका खोलेको दावी गर्नुभयो । ‘यो यसमा कुनै राष्ट्रघात छैन । यो भन्दा राष्ट्रवादी र राष्ट्रहितको सम्झौता अहिले सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो-’यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो कायापलट गर्न मदत गर्छ ।’ नेपालमा बहुदलदीय व्यवस्था राम्रोसँग स्थापिवत नभइसकेकाले विरोधका लागि विरोधको राजनीतिक गर्ने संस्कार रहेको भन्दै उहाँले त्यसकै परिणम स्वरुप बिपा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनेर विरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपाल र भारतबीच बाराको निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने फस्ट ट्रक निर्माण, नेपालको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताउनु भयो ।

शान्ति प्रक्रियाबारे सोधिएको प्रश्नमा भट्टराई यो नेपालको आन्तरिक विषय भएको बताउनु भयो । ‘शान्ति प्रक्रिया आन्तरिक विषय हो । यो विषय दलहरुको सहमति अघि बढ्दै आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यसमा अन्तराष्ट्रिय सद्भाव चाहिन्छ ।’

I dont want to say anything till I read whole news about BIPA !
May be its only way to enter foreign currency in nepal or may be he entered Indians on Nepal as British did enter in India as market ! No clue yet ! lets wait and watch !

 Desh Drohi move, kutta Baburam ko. Indians encroachment will rise to such level, which could not be controlled. Keep watching.

maobadi and justice...hahahhaah..you made my day..what a joke...manche marne rakhesh haru

I have read somewhere people always has short term memory.
Look at the news and try to evaluate yourself how they are making fool of their party cadres.

लगानी संरक्षण सम्झौता

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) ले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नेछ। शुक्रबारै हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने हुन सकेन। देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउनु मुख्य प्राथमिकता भएका बेला लगानी संरक्षण सम्झौताले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउनेछ। नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौताबाट नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै लाभ हुनेछैन।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले यही संकेत गर्दै भने, 'थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन।'
लगानी संरक्षण सम्झौताका लागि भारतले झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको हो। माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभ, डाबर नेपाल लगायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याएपछि भारतले लगानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। केही महिनाअघि पनि भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए।
यो सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रूपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउ"दै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।

जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड तोड्दै भट्टराई

मितव्ययिताको अभियानमा अर्को धक्का

२२ कात्तिक काठमाडौं । ‘मुस्ताङ चढ्ने भट्टराईका जेटमै नअटाउने मन्त्री भए…….’ ‘भट्टराईको मितव्ययीता पनि देखियो…….’ ‘अब देउवालाई पनि जित्ने भए भट्टराईले………’ ‘आखिर भट्टराई पनि उही ड्याङको मूला त रहेछन् नि……….’ ‘के के न गर्लान् भनेको भट्टराईले, यिनले त खनाल र नेपाल सरकारलाई समेत उछिनेर मन्त्रीहरुको ताँती लगाए……’

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राम्रो काम गरेकोमा तारिफ गर्नेहरु नै मंगलबार फेसबुक, ट्वीटर र चियागफमा यस्तै बहस र छलफल गर्दै थिए । माल्दिभ्स उड्नुअघि हतारहतार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेलगत्तै भट्टराई सरकारको चर्चा हृवात्तै बढ्यो । कतिले यस्तै हो के नौलो कुरा भयो र भनेर प्रतिकृया दिए । कसैले हैन ‘भट्टराई जस्तो मितव्ययी अभियानमा लागेको मान्छेले यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन हुँदैनथ्यो’ भनेर सुझाव दिए । कतिले ‘यो भट्टराईको बाध्यता हो ठूलो कुरा होइन’ भनेर थामथुम पनि पारे । तर जे भएपनि शुरुमै सस्तो गाडी चढेर लोकप्रीय भएका र मितव्ययीका पक्षमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका भट्टराईका लागि यति ठूलो संख्याको मन्त्रिपरिषद सुहाउने कुरा हुँदै होइन भन्ने धेरैको तर्क छ ।

खनाल र नेपाललाई उछिने, छिटै देउवालाई पनि जित्ने

मंगलबार सात मन्त्री र १८ राज्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद ४६ सदस्यीय पुगेको छ । जसमा २७ जना मन्त्री छन् । यतिका मन्त्री भैसक्दा समेत रक्षा मन्त्रालयमा अझै खाली छ । यसअघिका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएपछि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै भागमा छ । माओवादीको वैद्य पक्ष या अरु साना दलहरुले चाहने बित्तिकै रक्षा मात्रै होइन बिना विभागीय मन्त्री पनि थपिने पक्का छ । देउवा सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए भनेर अहिले समेत आलोचना भैरहेको बेला भट्टराईले उनकै हाराहारीमा मन्त्रीहरुको संख्या पुर्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुने पंक्तीमा भट्टराई अहिलेसम्म दोस्रो नम्बरमा छन् । यसअघि माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद ४५ र खनाल सरकारको ३५ सम्म पुगेको थियो । नेपाल र खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ठूलो भयो भनेर आलोचना गर्ने भट्टराई आफैंले उनीहरुलाई जितेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको आकार अझै बिस्तार हुनेछ, जुन देउवाको भन्दा ठूलो हुने निश्चित छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको बाध्यता’

मन्त्री र सचिवहरुलाई समेत खर्चमा मितव्ययिताको लागि नियम लगाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको होइन । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले यो उहाँको आफ्नै बाध्यता हो’ माओवादी निकटका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले अनलाईन खबरसित भन्नुभयो -’अरु हिसाबले मितव्ययी भएर लाग्ने हो भने यसले खासै समस्या पर्दैन ।’ प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काममा चुस्त र दुरुस्त भएर लाग्ने हो भने मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुँदैमा खासै व्ययभार नहुने उहाँको तर्क छ । तर खर्चमा मितव्ययी देखिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले ४५ जनाको निजी सचिवालय र मन्त्रीको संख्या झण्डै चार दर्जन पुर्याउँदा उहाँप्रतिको विश्वास चाहिं विस्तारै खस्किन थालेको छ ।

नाम, संख्या र विस्तारक्रमबारे अन्योल

फलानो मन्त्रालयको मन्त्री को रे भनेर कसैले सोधीहालेमा फ्याट्ट जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले समेत सक्दैनन् । छिनछिनमै मन्त्रीहरु परिवर्तन भैरहने भएकाले कतिपय ठाउँमा हिजोआज हाजिरी जवाफमा समेत यस्ता प्रश्न सोधिंदैन । खबर संकलनमै कार्यरत पत्रकारहरु समेत यस विषयमा अलमलमा पर्छन् । जुन कुरा मंगलबार समेत देखियो । मंगलबार कसैले छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार भने, कतिले पाँचौं, कतिले चौथोपटक । कति थपिए र जम्मा संख्या कति भयो भन्ने पनि मंगलबार दिउसोसम्म धेरैले फरकफरक ढंगले खबर प्रसारण गरे ।

राज्यमन्त्रीहरुको नाम र संख्यामा पनि यस्तै अलमल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारलाई समेत यस विषयमा बिहानसम्म राम्रोसित थाहा थिएन । स्थिर सरकार नहुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा को मन्त्री भए र को हटिसके भन्ने मेसो सितिमिति धेरैले पाएका पनि छैनन् ।

http://www.onlinekhabar.com/2011/11/08/100200.html

सरकारद्वारा ज्यान मुद्दाका दोषी माओवादी सभासदलाई माफी दिने निर्णयगोविन्द परियार, काठमाडौं, कात्तिक २२- ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद सजाय तोकेका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरिनेछ। अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने' व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे पनि त्यसमा अन्तिम निर्णय दिने अधिकार भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई मात्र तोकेको छ।

आइतबारमात्र प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटेर उनलाई आममाफी दिन आग्रह गरेका थिए।

२०५५ असार १० गते ओखलढुङ्गाको तारकेराबारीमा ढुङ्गेलले उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। अदालतमा प्रत्यक्षदर्शीले उज्जनलाई ढुङ्गेलले नै गोली हानेको बयान दिएका थिए।

ढुङ्गेललाई ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पुगेका उनलाई राजविराजस्थित उक्त अदालतले २०६३ असार ११ गते सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने २०६६ पुस १९ गते जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो। ढुङ्गेल ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन।

यसैगरी आजकै बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा राम कार्की (सुरेन्द्रबहादुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव धनन्जय झालाई पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

यसरी नै आजैको बैठकले माओवादी नजिकका महेशकुमार मास्केलाई चीनको राजदूत बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/32939-2011-11-08-07-33-41.html