06/09/2010 02:26:00 सचेन गौतम आयोजनाको
विद्युत्गृह निर्माणका लागि सम्झौताभन्दा ३ सय १३ प्रतिशत, सुरुङका लागि
५० प्रतिशत र बाँधका लागि ५६ प्रतिशत बढी भेरिएसन गरिएको हो
नयाँ पत्रिका
विद्युत् प्राधिकरणले दार्जुलामा निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीले आयोजनाको मुख्य यसैगरी मुख्य सुरुङ निर्माणका लागि अनुमानित लागतभन्दा ५० प्रतिशत लागत बढ्ने जनाइएको छ ।मुख्य संरचना निर्माणका लागि चाइना गेजुबा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीसँग २ अर्ब ८८ करोडको सम्झौता भएको थियो । आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाताले सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम परिवर्तन भएर ३ अर्ब २० करोड पुग्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ७ अर्ब ४९ करोड -९९.९ मिलियन आयोजना प्रमुख केशवराज भट्टले केही दिनअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झासहित उच्च अधिकारीलाई सिभिल संरचना निर्माण लागत बढ्ने भएपछि कुल लागत बढ्ने जानकारी गराइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार लागत बढाउने प्रस्ताव आयोजना प्रमुखले कार्यकारी
काठमाडौं, २० भदौगरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना -३० मेगावाट)को लागत बढ्ने भएको छ ।
मुख्य संरचना विद्युत्गृह, बाँध, मुख्य सुरुङ निर्माणका लागि ठेकदारसँग
गरिएको सम्झौतामा भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएपछि आयोजनाको लागत बढ्ने भएको
हो ।
डलर) अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको रकम बढेपछि
आयोजनाको कुल लागत पनि बढ्ने पक्का भएको हो । प्राधिकरणले यसअघि निर्माण
गरेको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको लागत रकम र समय दुवै अनुमानितभन्दा दोब्बर
पुगेको थियो । चमेलिया पनि अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।
निर्देशकलाई बुझाइसकेका छन् । तर, लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको स्थानभन्दा फरक स्थानमा विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउनुपर्ने भएपछि आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागत बढेको हो । आयोजना प्रमुख भट्टले विद्युत्गृह निर्माणका लागि सम्झौतामा भएको रकमभन्दा ३ सय १३ प्रतिशत रकम बढी 'भेरिएसन'
भएको बताए । सम्झौतामा उल्लेख भएको स्थानभन्दा फरक ठाउँमा विद्युत्गृह निर्माण गर्दा लागत बढेको हो । पहिले खोलाको बगरमा अर्ध भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि त्यस्तो ठाउँमा विद्युत्गृह निर्माण गर्दा दीर्घकालीन नहुने भन्दै परामर्शदाताले सुझाब दिएपछि ठाउँ परिवर्तन
गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको बाँध निर्माणका लागि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाभन्दा ५४ प्रतिशत रकम बढी भेरिएसन भएको छ । 'कंक्रिट ग्राभिटी' बाँध निर्माणका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्थाभन्दा बढी गहिराइमा जानुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने भएको हो ।
संरचना निर्माणको ठाउँसमेत परिवर्तन गर्नुपरेपछि लागत र समय दुवै बढ्ने
बताए । 'यही अवस्था रहने हो भने चमेलिया पनि मध्यमस्र्याङ्दीजस्तो महँगो
आयोजना बन्ने पक्का छ,' उनले भने । आयोजनाको निर्माण सन् २०११ डिसेम्बरमा
सकिने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना प्राधिकरण र कोरियन सरकारको सहुलियतपूर्ण
ऋणमा निर्माण भइरहेको छ ।
मेरो प्रतिकृया
१। त्यो परमर्शदता ले सुरु मै किन त्यस्तो परामर्स नदिएको ?
२। पहिलेको ठाउमा बिद्युत गृह बनाउन हुन्छ भन्नेहरुले के आधारमा भने? सम्भाब्यता अध्ययन गर्दा के कारण ले हुन्छ भानियो ? बैज्ञानीक आधार थियो भने तेस्लाई किन नमान्ने? परामर्स दाता ले अहिले कुन आधारमा त्यहा बिद्युत गृह बनाउन हुँदैन भन्यो?
३। कि साहुलियेत् दर को रिण हो सबै लाई बाडी चुडी गर्न तेसो गरेको जानाजान, रिन त नेपाली जनत ले तिर्ने हो उनिहरु लाई यो कुर बुह्जौने पर्छ कि पर्दैन? अब त राजा पनि छैन, दरबार ले खान्छ भन्न लाई, गिरिजा पनि छैन तेस्ले खान्छ भन्यो भने.
४। आली आली वेरिअसान त हुन सक्छ तर तार ५०% भन्दा बढी ? कसरी?? डलरको भाउ बढेको छैन बरु घटेकै छ
५। कि सबै लाई मातृका यादव नै चहिने हो? सोझो औंला ले घिउ नआउने भएपछी जनताले के गर्ने त?
, "
but I never participated in any politics while I was student in Nepal. Never voted for any student unions and never voted for any party in Nepal. I have exerised my voting rights only once for "wada sadasya". I think it was 2055 . So no chance for me to be in cabinet(