- ZZ बाट -

अघिल्लो ब्लगमा मैले राष्ट्रपति चुनावमा अमेरिकि मोरीयार्टी नीति सफल भएको तर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भने आंशिक सफलता मात्रै मिलेको छ भनी लेखेको थिए । अर्थात प्रधानमन्त्री चुनावमा अधिक सफलता भने भारती नीतिलाइ हात लाग्यो । नेपालको आन्तरीक र बाह्यमामिलामा नियन्त्रण राख्न उद्यत भारतिय नियोगहरु अचेल नेपालमा झन झन आक्रामक र दीर्घकालीन रुपमा नेपाली समाजलाइ धराशायी पार्ने रणनीति बनाउन तल्लीन छन भन्ने मलाइ महशुस हुन थालेको छ । सामान्यतया भारतको स्वार्थ भनेको नेपालको जलश्रोत र खनीज श्रोत तथा भारतीय स्वार्थ अनुसार चल्ने कठपुतली सरकार नेपालमा स्थापना गराउने नै त होला भन्ने सबैले बुझेको छ । तर हालैका घटनाक्रमहरुले यी सामान्य बुझाइको दायराभन्दा धेरै गुणा घातक योजना भारतसित रहेको हुन सक्ने सम्भावनाहरु देखाएको छ ।

नयाँ सरकार गठन

बाबुरामलाइ प्रम बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डलाइ ब्ल्याकमेल गर्ने मनशायले मात्रै सुदले उठाएका होइन रहेछन भन्ने कुरा सरकार गठनपछि खुलस्त देखियो । यसअगाडि वार्ताप्रकरणमा कतै नउठेको बाबुरामलाइ उप प्रम बनाउने कुरा एकाएक कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्यो । यो घटनाक्रम बिगतमा माधव नेपाललाइ उम्मेदवार बनाउने भनेर ४०सौ दिनसम्म वार्ताको नाटक रचेर एकाएक रामराजासिंहलाइ काँधमा बोकेको प्रकरणसित दुरुस्त मिलेको छ । एमालेले राजनीतिमा पाएको यो एउटा अर्को ठुलो धोका हो, जसलाइ सामान्य प्रोटोकलको समस्या वा पदको लडाइ भन्दा फरक अर्थमा बुझ्नु पर्छ । सम्विधानसभाबाट दुइ तिहाइ भन्दा बढी भोटले प्रचण्ड जित्नु अगाडि उनले संभव भएसम्मका सवै शक्तिसित सम्झौता गरेका हुन सक्ने आम अनुमानहरु मुताविक यहाँनेर बाबुरामलाइ शक्तिशाली उपप्रम दिने शर्तमा सुद (वा भारतीय पक्ष) सित साँठगाँठ गरेर मधेशी दल तथा एमालेकै भारतपरस्त नेताहरुका सहकार्यबीचबाट प्रधानमन्त्री चुनावको समीकरण सफल बनाएको हो भन्ने ठहरमा म पुगेको छु । सम्भवत: अहिले प्रचण्डको चीनभ्रमणले भारतीय पक्ष बेखुश रहेको भनाइहरु जति पनि बाहिर आएका छन, ती पनि प्रायोजित हुन र एक हदसम्म प्रचण्ड भारतीय दलाल हो भनी आरोप लगाउनेहरुलाइ भ्रममा राख्ने चाल पनि होला । यी चालबाजीहरु प्रचण्डको सरकारमाथि पूर्णत: भारतको कठपुतली सरकार होइन भन्ने छाप दिन उद्यत रहेको देखिन्छ ।

अपारदर्शी गतिविधि

अहिलेको हँङग पार्लियामेन्टमा सवै शक्तिहरु कुनै न कुनै सम्झौतामा बाँधिनु पर्ने बाध्यता छ । फरक फरक बिचारबाट निर्देशित पार्टीहरु बीच यस्ता सम्झौताहरु सजिलोसित हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ, किन कि ती पार्टीहरुले आफ्ना मतमतान्तरलाइ कहाँ थाँति राख्ने, कहाँ कुन सम्झौता गर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तिक पक्ष, अडान र ब्यबहारीक बाध्यतावीच सन्तुलन मिलाउनु निकै गाह्रो कुरा हो । तर हामीकहाँ हुने गरेका सम्झौताहरुको प्रकृति भने फरक छ । कतिपय सम्झौताहरु किन भए वा किन टुटे भन्ने कुरा पारदर्शी नै छैन । दिनभरी रातभरी बैठक गरेर पनि सम्झौता भएन भन्ने समाचारहरुबाट दिक्क हुँदाहुँदै अचानक शिखर नेताहरु १० मिनेट गोप्य बैठक बस्नासाथ सम्झौता भएको उदाहरण पनि छ । बिदेशी नेता वा दूतहरुसित म्याराथन जस्ता लाग्ने एक्लाएक्लै भेटघाट पछि सम्झौता भएको उदाहरण पनि छ । राष्ट्रबादी, जनबादी भनिएका नेताहरुलाइ दुतावासले घोक्राएर जमघट गराइ सम्झौता भएको उदाहरण पनि छ । यस्ता गतिविधिमा सँधै जसो भारतीयहरुकै प्रमुख संलग्ना रहिआएको छ । तर सम्झौताहरु कसरी गरीए, भित्रि लेनदेन वा कुन कुराले समस्याको गाँठो फुक्यो भन्ने कुराहरु कहिले पनि बाहिर आएन जसको कारण नेपालका मैँ हुँ भन्ने नेताहरु पनि बिदेशी शक्तिसित अपवित्र साँठगाँठ छैन भनेर कसैले दावि गर्न सक्तैनन । यसमामिलामा नेपालका जल्दाबल्दा नेताहरुले नैतिक धरातलमा दह्रो उभिन सक्ने हैसियत गुमाएको अवस्था छ । नाङेझार भएर जनतासामु जवाफ दिनु पर्यो भने पनि हामीलाइ बाध्य पारीयो, घेरीयो, झुक्कायो, धोखा दियो भनेर ङिच्च दाँत देखाउनु पर्ने हैसियतमा पुर्याएको छ ।

पार्टीभित्रको घुसपैठ

ब्यक्ति फरक हुने बित्तिकै फरक मत हुनु स्वभाविक हो । एउटै विचारधाराले निर्देशित पार्टीमा पनि नेतापिच्छे फरक विश्लेषण हुनु पनि स्वभाविक हो । यस्ता फरक बिचार र बिश्लेषणले पार्टीलाइ जिवन्त बनाउँछ भनिन्छ पनि । तर नेपालका नेताहरुको फरक बिचारधारा वा बिश्लेषणहरु भने प्रायश: पार्टीलाइ जिवन्त बनाउन भन्दा बढी निकम्मा बनाउन प्रयोग भएको देखिन्छ । लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थीरता हुनु पछाडि पार्टीहरुको नेतृत्वतहमा निकम्मापन पनि कम्ति जिम्मेवार थिएन, जसको पीडा हामी सबैले भोग्दै छौ । तर पार्टीलाइ निकम्मा बनाउन जिम्मेवार नेताहरु अझै पनि शक्तिशाली नै छन । फरक धारको नेतृत्त्व गरेको नाममा यिनीहरुको भुमिका सँधै अदृष्य राजनीतिक षडयन्त्रलाइ कामयाब बनाउन उद्यत रहेको संकेतहरु पटकपटक देखिएका छन । गोप्यभन्दा गोप्य बैठकका निर्णयहरु मसि सुक्न नपाउदै पत्रिकामा छरिएका उदाहरणहरु छन जसका कारण नेपालका प्राय पार्टीहरु धमिराले खोक्रो बनाएको रुख झै छन । बिभिन्न स्वार्थसमुहको घुसपैठका कारण पार्टीहरुले अनेक थरीका असफलता र असंगतिहरु भोग्नु परीरहेको छ । मुलधारमा रहेका सबैजसो पार्टीहरु बिचारद्वारा निर्देशित शक्तिशाली समुह नभएर स्वार्थीहरुको जमातमा परीणत भएको छ ।

ग्रेटर नेपालको नारा

पहिला अनुसन्धानको बिषयमै सिमित रहेको ग्रेटर नेपालको अवधारणा अचानक राजनैतिक नारा वा अभियानको रुपमा अगाडि जबरजस्ति धकेलिदै छ । दक्षिणि ओसेसिया, जर्जिया, नाटो र रुसको हालैको घटनालाइ केलाउने हो, अथवा कोसोभो, सर्विया, अमेरीका र रुसको घटनालाइ केलाउने हो भने ग्रेटर नेपालको नारा नेपाल र नेपालीको निमित्त भयानक घातक हुने निश्चित छ । जसरी चीनको निमित्त नेपालमा तिब्बति आन्दोलन हुनु अति सम्बेदनशील बिषय हो, त्यसरी नै र अझ त्यसभन्दा नै बढी सम्बेदनशील मुद्दा नेपाल भित्रबाट ग्रेटर नेपालको नारा उचालिनु हो, तर सानो भन्दा सानो कुरामा तीन हात उफ्रेर प्रतिक्रिया दिने भारतीय दुतावास यसमामिलामा किन मौन बस्छ ? भन्ने अहम प्रश्न हो । तल उल्लेखित केहि तर्कका साथ मेरो ठहर छ - ग्रेटर नेपालको नारा नेपाललाइ थप अस्थीरता तिर धकेल्न र नेपाली जनताको थोरै बचेको आत्मसम्मानलाइ धुजा धुजा पार्न भारत द्वारा प्रायोजित नारा हो ।

पहिलो, भारत भित्रै छुट्टै स्वायत्त राज्यको निमित्त संघर्ष गरीरहेका थुप्रै बिद्रोहिहरु (जसमा गोर्खाल्याण्ड पनि एक हो) माथि भारतीय संस्थापन पक्षले निर्मम दमन गरेको छ । लालु यादवको एकाधिकार तोड्न (अन्य पार्टीहरुको परोक्ष समर्थनमा) योजनाबद्ध अघि बढाइएको झारखण्ड मुक्ति आन्दोलन समेत निकै कष्ट बेहोरेको आन्दोलनमा गनिन्छ । राज्य सिमानाको सवालमा त्यति सारो समबेदनशील भारतसित नेपालीले भावनामा बगेर ग्रेटर नेपालको माग गर्दैमा पाइन्छ भन्ने विश्वास कसैलाइ छैन । स्थानिय स्तरमा ठाउँ ठाउँमा सिमाना मिच्दै गाभेको केहि हजार हेक्टर नेपाली जमीन फर्काउन समेत नेपाललाइ सजिलो छैन भने अंग्रेजले भारतलाइ छोडेर गएको भु-भाग नेपाललाइ फिर्ता दिने त कुनै सम्भावना छैन । भारत त्यति उदार हुँदो हो त कश्मिरमा त्यत्रो लडाइ किन हुन्थ्यो ?

दोस्रो, ग्रेटर नेपाल भनि नारा दिएको भारतीय भु-भागका बासिन्दाहरु नेपालीसित भावनात्मक र सामाजिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छन, त्यसमा द्विविधा छैन, तर नेपालको प्रशासनिक सिमानामा बाँधिन चाहन्छन वा चाहन्नन त्यसमा द्विविधा छ । जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरु केहि थप स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघिय संरचनामा भारतभित्रै रहन चान्छन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तेस्रो, ग्रेटर नेपालका अभियान कर्ताहरु यो आन्दोलनलाइ कुटनैतिक दबाव, अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन र केहि सडक आन्दोलन रुपि गतिविधिबाट अघि बढाउने मनशायमा देखिन्छन । सैन्य अभियानको कुरा हालसम्म उठेको छैन । सैन्य अभियान नभएबाट यो मुद्दा गम्भीर मुद्दा हैन एउटा प्रोपोगाण्डाको निमित्त अगाडि आएको हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन । हुन सक्छ, यसैलाइ निँहुँ बनाएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गर्ने भुमिका तयार बनाएको पो हो कि ? अथवा भविष्यमा भारतीयहरुले भारतमा रहेका नेपाली मूलका बासिन्दामाथि गर्ने दमनचक्रको बिरोधमा अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा आवाज उठ्यो भने त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा संचालित ग्रेटर नेपालको मुद्दा देखाउदै भारतको दमनचक्र जायज हो भनी प्रतिरक्षा गर्ने दाऊ पो हो कि ? सम्भावना अनेक छन ।

चौथो, नेपालका कुनै पनि पक्ष इमान्दारसाथ ग्रेटर नेपाल बनाउन चाहन्छन भने, उनीहरुको पहिलो काम भनेर ग्रेटर नेपाल भनिएको भु-भागलाइ भारतीय नियन्त्रणबाट अलग्याउनु हो । नेपालीहरु माथि भइरहेको भेदभाव, अन्याय र अत्याचारको अन्तर्राष्ट्रीय मैदानमा चर्को बिरोध गर्नु हो, नेपालीहरु माथि हुने सैन्य दमन, जस्तो भुटान तथा गोर्खाल्याण्डमा भयो, रोक्न नेपाली सेनालाइ शान्ती सेनाको रुपमा परीचालन गर्नु गराउनु हो । तर नेपाल यी कुनै काम गर्न सक्षम छैन । यो जगजाहेर छ । अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा पनि हामी यस्तै देख्छौ । अमेरीकाले चीन सित तिब्बत छोडेर जाऊ भन्दैन, तिब्बती जनतामाथी गरीरहेको अत्याचार बन्द गर भन्छ । भारतले पाकिस्तानसित कश्मीर छोडेर जाऊ भन्दैन कश्मीर भित्र हुने आतंकबादी गतिविधिलाइ समर्थन नगर भन्छ । अमेरीकाले सर्वियालाइ कोसोभो छोडेर जाऊ भनेन कोसोभोमा सर्वियाली दमन बन्द गर भन्यो । रुसले जर्जियालाइ ओसेसिया छोडेर जाऊ भनेन, ओसेसियाको अल्पसंख्यकमाथि दमन नगर भन्यो । रुसले उसको ठूलो सैनिक शक्तिले जर्जियाको टाउकैमा कुल्चँदा पनि रुसी सरकार वा रुस भित्रबाहिर रहेका समर्थकहरु ओसेसियालाइ रुसमा गाभ्ने कुरा कतैपनि गर्दैनन । तिनीहरु एकमुखले ओसेसियालाइ स्वतन्त्र बनाउने कुरा गर्छन, जर्जियाली दमनबाट मुक्ति दिलाउने कुरा गर्छन ।

तर नेपालमा भने अचम्मले ग्रेटर नेपालको नारा लागेको छ । नेपालको सिमानामा गाभिन नसकेको भु-भाग सिधै नेपालमा गाभ्नु पर्ने, नेपालको सिमा बिस्तार गर्नुपर्ने माग स्पष्ट सिमाङकनका साथ अघि बढाइएको छ । नक्सा प्रचार जोडतोडले गरीएको छ । सुन्दा राष्ट्रभक्तिपुर्ण लाग्ने ती नाराभित्र दीर्घकालमा भारतले नेपालमाथि रुसले जर्जियामा गरे झै बर्बर हमला गर्ने माहौल बनाउने सम्भावना लुकेको छ । यो आशंका कसैलाइ अतिरञ्जित लाग्न सक्छ तर नेपालभित्र मधेशको नारालाइ अनावश्यक बढावा दिएर, त्यहाँको रैथाने मैथिलि, भोजपुरी, अवधि, थारु भाषाहरुलाइ हिन्दीले बिस्थापन गर्ने षडयन्त्रहरु बुनेर तथा मैथिली-भोजपुरी परीवारका नेपालीलाइ लालचमा फसाइ हिन्दीमा शपथ ग्रहण गराएर भारतले नेपालको मधेशलाइ ओसेसियाकै अर्को संस्करण बनाउने गुरुयोजना बुनिसकेको आभास हुन्छ । उक्त शपथग्रहणप्रति असन्तुष्ट समुहलाइ आक्रोशित पार्ने अभिब्यक्ति बारम्बार दिन लगाएर आन्दोलित बनाउने तथा त्यो आक्रोशलाइ अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चमा पुर्याएर नेपाल भित्रै हिन्दी मातृभाषाका मानिस पनि छन है भन्ने कुरा स्थापित गर्न भारत सफल भैसकेको छ, जबकि यसअघि नेपालभित्र हिन्दी मातृभाषि पनि छन भन्ने कुरा कसैले पनि हेक्का राखेकै थिएन ।

समग्रमा

भनिन्छ चोरलाइ सराप्नुभन्दा आफ्नो थैलि बन्द राख्नु उत्तम हो । नेपालमा भारतीय षडयन्त्रको बिरोध गर्दा यो कुरा अझ धेरै सान्दर्भिक हुन आउँछ । हाम्रा नेताहरु भारतीय चलखेलको चङगुलबाट मुक्त हुनु पर्यो । हाम्रा जनताहरु पनि बढीभन्दा बढी भारतीय निर्भरताबाट मुक्ति पाउने तर्फ प्रयास गर्नु पर्यो । भारतसितको खुल्ला सिमाना नियन्त्रण गर्नु पर्यो । आवतजावतमा भिसा प्रथा तुरुन्त लगाउन नसकेपनि कामकारवाहिमा वर्क परमिट तुरुन्त लगाउनु पर्यो । खुल्ला सिमाना बन्द गर्न आवश्य छ भनी मैले करीव दुइ बर्ष पहिले पनि एउटा ब्लग लेखेको थिए, तर त्यो कुराको सुनुवाइ कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक समुहले गरेन । यदि भारतीय चङगुलबाट मुक्त हुन चाहने हो भने सिमाना नियन्त्रण गरी्नु -अत्यावश्यक पहिलो कदम- हो । अहिले भरखरै कोशी बाढीका कारण भारतको नेपालविरोधि गतिविधि र गलतमनशाय प्रतिको आक्रोश चुलिएको छ । साथै भारतीय दलालहरुलाइ चलखेल गर्न नैतिक संकट पनि छ । यस्तो बेलामा फटाफट राष्ट्रीय स्वार्थमा दीर्घकालीन फाइदा हुने नीतिहरु तय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा भारतीय षडयन्त्रहरुलाइ चिर्ने प्रयास थालिहाल्नु पर्छ । नत्र हामीले निकट भविष्यमा या त भारतको दास बन्न स्वीकार गर्नु पर्छ, या त चारैतिर हाहाकार वा ध्वंस बिध्वंस देख्न तयार रहनु पर्छ । सप्तकोशी बाढीपिडितको दुर्दशा त एउटा संकेत मात्र हो । प्यालेष्टाइन वा इराकमा जस्तो तहसनहस विनास र अनिश्चितता हाम्रो भविष्यको मेनुमा छन, त्यसलाइ रोक्ने हो भने समयमै भारतीय षडयन्त्र चिनौ र चिरौ ।